काठमाडौं : निजामती कर्मचारीको सरुवा कुन क्षेत्रमा हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी भएको छ। कर्मचारीलाई त्यहीअनुसार पारिवारिक योजना बनाउन सहज होस् भनेर सरुवाको पूर्वानुमान गर्न सक्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका लागि बनेको विधेयकमा सांसदबीच निजामती कर्मचारी सरुवा गर्दा सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वअनुमाग योग्य हुने गरी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ।
कर्मचारी सरुवा गर्दा अनिवार्य चक्रिय प्रणाली अबलम्वन गर्नुपर्ने सहमति भएको हो। यसअघि कर्मचारी सरुवामा यो प्रणाली लागु गरिएको थिएन। विगतमा पनि नेपालका जिल्लालाई भौगोलिक अवस्थाका आधारमा ‘क, ख, ग र घ’ मा विभाजन गरिएको थियो।
‘क’ सबैभन्दा दुर्गम हो भने ‘घ’ सबैभन्दा सुगम जिल्ला हो। यसअघिसम्म ‘क’मा भएका कर्मचारी एकैपटक ‘घ’ अर्थात् सुगममा पुग्ने सम्भावना पनि थियो। त्यो समस्याको समाधान गर्न पनि चक्रिय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘पूर्वानुमान र चक्रिय प्रणाली एकै पटक आउँछ। हामीकहाँ निजामतीको सरुवा समस्याका रूपमा छ’, मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीलाई अब कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो क्रममा उसको करिअर प्लानिङमै समस्या भएको छ। त्यस्तो समस्या हटाउन चक्रिय प्रणाली स्थापित गर्न खोजिएको हो। अब ‘क’ मा भएको कर्मचारी क्रमशः ख, ग र घ मा जान्छन्। यसले सहजतासँगै कर्मचारीलाई पनि यहाँ पुग्छु भन्ने थाहा हुन्छ।’
यस्तै, अब निजामती कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयमा दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगर्ने गरिको व्यवस्था ल्याउने पनि सहमति भएको छ। तर, नेपाल परराष्ट्रअन्तर्गतका निजामती कर्मचारीको वैदेशिक नियोगहरूमा सरुवा सम्बन्धि व्यवस्था भने सोही सेवाको नियममा तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको हो।
तर, राजपत्रांकित विशिष्ठ र प्रथम श्रेणी वा सो सरहको निजामती कर्मचारीलाई सरकारको आवश्यकता अनुसार सरुवा गरिने सांसदबीच सहमति जुटेको हो। विशिष्ठ र प्रथम श्रेणी हकमा पनि दुई वर्षे अवधि राख्नुपर्ने बताएका थिए। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अडान लिएपछि सांसदहरू पछि हटे।
‘विशिष्ठ र प्रमथम श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएका कारण यहाँ यो व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को अधिकार नखोसौँ।’
कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक वर्ष सकिनुअगावै सरुवा गर्नुपरेमा निजको सम्झौता कार्य प्रगतिको अवस्था र सरुवाको कारण खोलेर मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने छ। सांसद् दिलेन्द्र बडूले विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई पनि दुई वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
तर, मन्त्री पण्डितले विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हकमा भने अप्ठेरो पर्ने बताए। ‘कहिलेकाहीँ कुनै आयोजनाको प्रमुख अर्को ठाउँमा गयो भने त्यहाँ राम्रो गर्न सक्छ वा त्यो आयोजनामा उसलाई नहटाई कामै नहुने अवस्था पनि त आउनसक्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण मन्त्रालयमा कारण खुलाएर मात्रै सरुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याइएको हो।’
बढुवाको सर्तमा मिलेन कुरा
कर्मचारी बढुवका लागि राखिएको सर्तका विषयमा भने सांसदबीच कुरा मिल्न सकेन।
विधेयकमाथिको छलफलपछि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक प्रतिवेदनको मस्यौदामा कुनै पनि कर्मचारी बढुवाका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानै पर्ने उल्लेख छ। तर, सांसद् बडूले यो व्यवस्थामा आपत्ति जनाए।
‘तल (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा नभएको भन्दैमा बढुवाको उम्मेदवार हुन नरोकौँ। यसो गर्दा केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ ’, उनले भने, ‘तल जानेलाई बढुवा गर्ने भनेपछि कसैले तल जान्छुभन्दा पनि पाउँदैन। त्यसे अवस्थामा के गर्ने ? बरू तल काम गर्नेलाई मूल्यांकनका क्रममा थप अंक दिने व्यवस्थान गरौँ।’
उनको जिज्ञासाबारे प्रष्ट्याउँदै मन्त्री पण्डितले दुर्गममा कर्मचारी जाँदै नजाने समस्याको हल गर्न यो व्यवस्था ल्याउनुपरेको बताए। तर, बडूले अफ्नो अडान नछाडेपछि अर्को बैठकमा यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
