उद्धार गरिएका गर्भवती अधिकांश कम उमेरका

उद्धार गरिएका गर्भवती अधिकांश कम उमेरका

काठमाडौं : सल्यानकी १७ वर्षीया मोती परियार रातभर प्रसव पीडामा थिइन्। उनलाई मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा प्रसूतिका लागि ल्याइयो। बिहान मृत शिशु जन्मिएपछि उनको स्वास्थ्य कमजोर हँुदै गयो। अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था थिएन। उनको ज्यानै जोखिममा पर्ने भएपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हवाई उद्धारका लागि सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइमा फोन घुमाए। त्यसपछि परियारलाई हवाई उद्धार गरियो र प्रसूतिगृह थापाथली ल्याइयो।

जेठमा सोलुखुम्ब महाकुलुङ गाउँपालिकामा प्रसूतिसम्बन्धी यस्तै अर्को समस्या आइपर्‍यो। २२ वर्षीया देवीकला राईलाई गर्भवती भएको ५ महिनामै अत्यधिक रक्तअल्पता भयो। स्थानीय स्वाथ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट तत्काल उद्धार गरी समन्वय इकाइले परोपकार प्रसूतिगृह काठमाडौं ल्यायो।

प्रसूति पीडामा छटपटाएकी पशुपति शाहीको त झन् बच्चाको हात, सालनाल बाहिर निस्कियो। तर, बच्चा पाउन नसक्ने अवस्था थियो। जाजरकोट जुनिचाँदकी शाहीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव थिएन। उनलाई हवाई उद्धार गरी मध्यपश्चि क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याउने प्रयास भयो। पछि नजिकैको अर्को स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याइयो।

गत वर्षको पुसबाट राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि यसको समन्वय इकाइले दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्दै आएको छ। समन्वय इकाइको तथ्यांकअनुसार उद्धार गरिएका महिलाले आफ्नो उमेर बढाएर भन्ने गरेको देखाएको छ। झट्ट हेर्दा बाह्र तेह्र वर्ष देखिए पनि उनीहरूले १७ वर्षदेखि २० वर्षमाथिको बताउँदै आएका छन्। ०७५ को पुसदेखि ०७६ असारसम्म देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट २६ महिलाको उद्धार गरिएको छ। ०७६ को साउनदेखि हालसम्म २७ गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार भएका छन्। उद्धार गरिएका अधिकांश कम उमेरका रहेको समन्वय इकाइकी शाखा अधिकृत प्रमीला भण्डारीले जानकारी दिइन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, खोटाङ जिल्लाबाट यस्ता ‘केस’ बढी आउँछन्, भण्डारीले भनिन्, दुर्गम जिल्लामा अहिले पनि घरमै बच्चा पाउने चलन छ। यसले सुत्केरी र बच्चाको ज्यानको जोखिम अझै बढाउँछ।’ सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्नुको अर्को कारण पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहुनु हो।

‍.उमेर ढाँट्छन् गर्भवती बालिकाको
.कम उमेरमा गर्भवती हुँदा ज्यानै जोखिममा

.सुदूरपश्चिमको कर्णाली, खोटाङका पीडित बढी

.मातृशिक्षा अभाव

.जिल्लामा न्यूनतम स्वास्थ्योपचारसमेत छैन

समन्वय इकाइमा महिनाको करिब ८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी सम्पर्कमा आउँछन्। कहिलेकाहीँ दिनकै २÷३ केस आउने गरेको इकाइकी महिला विकास निरीक्षक पविना मि श्र बताउँछिन्। अहिलेसम्म देशभर जम्मा ३० जिल्लामा पूर्ण हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालित छन्। आंशिक रूपमा सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा, बाग्लुङमा सञ्चालित छ। अन्य जिल्लामा पहुँच पर्‍याउन काम भइरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव तथा उत्थान कार्यक्रमकी संयोजक रुद्रादेवी शर्माले बताइन्। ‘अधिकांश गर्भवती बालिका भएकाले सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,’ संयोजक शर्माले भनिन्।

यतिबेला मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा लैंगिक हिँसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। अभियानमा ४ बुँदामध्ये पीडितको उद्धारसम्बन्धी रणनीति कार्ययोजनामा सामेल छ। कार्ययोजनामा हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गर्ने समन्वय बढाउने उल्लेख छ। कम उमेरमा विवाह, मातृशिक्षालगायत विषय उल्लेख छैन। साथै, मन्त्रालयसँग पीडित महिला तथा बालिकाको यकिन तथ्यांकसमेत छैन।

पीडित बालिका पुनःस्थापित

पाँच महिनाको बच्चा गर्भमा रहेको पत्ता लागेपछि प्रसूतिगृह ल्याइएको बालिकालाई एक संस्था (आशा नेपाल)ले पुनःस्थापनाका लागि लगेको छ। एक महिनाअगाडि रामारोशन–४ अछामकी १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको सिकार भएकी थिइन्। बालिकाले देखाएका तीन जनालाई प्रहरीले कारबाहीमा लिएको छ। अविवाहित र बौद्धिक अपांग ती बालिका कुकुरको टोकाइका कारण रेबिजको सुई लगाउन अस्पताल पुग्दा गर्भवती भएको बत्ता लागेको हो। शुक्रबार थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा उनको सुरक्षित गर्भपत गराइएको छ। उनी अहिले स्वस्थ रहेको प्रसूतिगृहका निर्देशक प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। आइतबार पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा अस्पताल पुगेकी थिइन्। पीडित बालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचार मन्त्रालयले व्यहोर्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘बालिका बौद्धिक अपांग भएकाले उचित हेरचाह गर्न र उपचार खर्च व्यहोर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भनिन्। सोही दिन बालिकालाई ‘डिस्चार्ज’ गर्न अस्पताल तयार भयो। बालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य जिम्मा लिने र विद्यालयमा भर्ना गरी नयाँ जीवन दिने प्रतिबद्धतासाथ आशा नेपालले सोही दिन साँझ बालिकालाई पुनःस्थापनाका लागि जिम्मामा लिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.