राज्यको दलाली वृत्ति

बिजुली खपत हुन नसकी प्राधिकरण घाटामा गएमा राज्यले नै भड्ताल हाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन 

बनाउने/नबनाउने कुनै टुंगो नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत्को जग्गामा सरकारले बर्सेनि २० अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी गर्दै आइरहेको छ। जग्गाको मुआब्जासहित पुनर्वास खर्च मात्र एक खर्बभन्दा पर्छ बूढीगण्डकीमा। प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले पनि करिब पाँच सय मेगावाटको नयाँ आयोजना बनाउने पैसा जग्गा र पुनः बसोवासमा लाग्छ। अहिलेसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ जग्गामा लगानी भइसकेको छ। यो आयोजना निर्माणको निर्णय अहिल्यै गरियो भने पनि बन्न दस वर्ष लाग्छ। तर निर्माणको टुंगो भने छैन। आयोजनास्थलका स्थानीय वासिन्दा सरकारले जग्गा छिटो अधिग्रहण गरिदेओस् भन्नेमा छन्। सबै जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि पुनः आयोजनाका प्रयोजनमा उपयोग गर्न पछि सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। जग्गाको पैसा लिएपछि त्यहींका जनताले ‘बूढीगण्डकी बनाउनु हुन्न’ भन्न थाल्नेछन्। किनभने सरकारको यो पाराले आयोजना अभैm २० वर्षसम्म पनि बन्दैन। त्यति अवधि व्यतीत भइसकेपछि आपूmले खाइपाई आएको र भोगचलन गरिरहेको जग्गा सर्लक्कै छाडिदेलान् भन्ने नचिताए पनि हुन्छ। सरकारले अधिग्रहणका लागि रकम विनियोजन गर्न भने छाडेको छैन।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक जलविद्युत् नै हो। यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन कि प्रकृतिले नेपाललाई दिएको अथाह जलस्रोत अरू देशमा पाइँदैन। हामीले गरी खान सक्ने क्षेत्र योबाहेक अरू देखिएको छैन। तर राज्यको प्राथमिकता यो क्षेत्रमा कहिल्यै पनि परेन। भारतबाट आयातीत ऊर्जा लोडसेडिङको अन्तरिम समाधान मात्र भएको हो, जुन स्थायी होइन। जानुपर्ने स्थायित्वमा हो। त्यो स्थायित्व भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्र होइन, उत्पादित बिजुलीको व्यापक उपयोग पनि हो। बिजुलीको उपयोग त्यतिबेला हुन्छ, जब सबै पूर्वाधार दुरुस्त हुन्छन्।

सबैले हिटरमा भात पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा ट्रान्सफरमर लोड धान्न नसकेर जल्नु भएन। धेरै विद्युत् खपत गर्दा कन्डक्टर (तार) पड्किनु भएन। अधिक लोड सबस्टेसन र प्रसारण लाइन धान्न सक्ने हुनुपर्‍यो। सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुग्नुपर्‍यो। विश्वसनीय, गुणस्तरीय र भरपर्दाे आपूर्ति पनि हुनुपर्छ। यसका लागि वितरण प्रणाली सुदृढ हुन आवश्यक पर्छ। विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार माग व्यवस्थापन (डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट), सबस्टेसन, प्रसारण लाइनहरू सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। अभैm पनि २८ प्रतिशत नेपाली स्थायी लोडसेडिङमा छन्। सरकार भन्छ- आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुग्छ। सबै नेपालीका घरसम्म बिजुलीका तारसम्म पुर्‍याउन ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ। तर ग्रामीण विद्युतीकरणमा लगानी भने पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन।

अबका केही वर्षमा जगेडा बिजुलीको बाढी लाग्दैछ। त्यो बाढीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले प्राधिकरणलाई डुबाउने मात्र होइन, बगाउने देखिन्छ। झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको बिजुली ‘स्पिल’ (जगेडा) हुने तथ्यांक प्राधिकरणले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो स्पिल बिजुली खपत गराउने एक मात्र विकल्प भारत र बंगलादेशको बजार देखिरहेको छ सरकारले। भारत र बंगलादेशमा बजार छ। तर भारतको असहयोगी नीतिका कारण दस्ताबेजमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन। राज्यलाई अहिल्यै आत्तुरी पर्नुपर्ने हो। तर रोम जलिरहँदा नीरो बाँसुरी बजाएर बसे भैंm सरकारलाई कुनै मतलब छैन। बिजुली खपत गराउने पूर्वाधारमा लगानी, विद्युतीकरण, विस्तारित र सुदृढ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनतिर उसको ध्यान गएको छैन। केवल बिजुलीका नाममा जग्गामा लगानी गरेर बसिरहेको छ। जग्गाको भाउ अस्वाभाविक र राजनीतिक दबाबका आधारमा तोकिएको छ। यस्तो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेछ।

राज्यले आफ्नो सीमित स्रोत र साधन मुलुकको अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्ने हो भने त्यसले जनकल्याणसहित उचित प्रतिफल दिन्छ नै। यस्तो सोच र कल्पना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसित छ। तर डाँडुपन्यूवाला अर्थ मन्त्रालयसित यसखाले सोच छैन।

अझ बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले पे«टोलियमा कर असुल्दै आएको छ। बूढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलमा असुलिएको रकम ३७ अर्ब नाघिसकेको छ। यसले पेट्रोलियमजस्तो जनताको दैनिक जीवनसित जोडिएको विषयलाई महँगो पारेर जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। यो रकमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनतिर लगानी गरेको भए केही सन्तोष लिने ठाउँ रहन्थ्यो, त्यो पनि भएन। अझ पेट्रोलियममा कहिले प्रदूषण शुल्क, कहिले जलविद्युत्, कहिले स्थानीय विकास गरी अनेक नाममा कर थोपिरिएको छ। प्रदूषण कर मात्रै सात अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। प्रदूषण कर पनि बढ्ने र प्रदूषण पनि बढ्ने भइरहेको छ। अर्थात् प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यको आँखा उघ्रेको छैन। केवल जसरी हुन्छ, जनतालाई आर्थिक रूपले शोषण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। विद्युतीकरण विस्तार गर्‍यो भने जनताको जीवनस्तर माथि उकासिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले यो शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्दैन। बजेट आउनु एक दिनअघि राखिसकेको रकम कटौतीमा पर्छ। अनि भनिन्छ- थप बजेटमा मिलाउँला। तर कहिल्यै मिल्दैन।

बूढीगण्डकीका नाममा उठाइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन। भलै ‘जग्गा किनिराख्या छु’ भनेर सरकारले देखाउला, त्यो अर्कै विषय हो। तर जग्गा खरिद पहिलो प्राथमिकता होइन। बूढीगण्डकी असाध्य महँगो आयोजना हो। हाम्रोजस्तो स्रोत र साधन सीमित रहेको मुलुकका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्दा बढी सजग हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टो भयो। आवश्यकता छ किफायती जलाशययुक्त आयोजनाको। तर बूढीगण्डकीजस्तो अत्यन्त महँगो आयोजनाको जग्गामा लगानी गरिरहेका छौं। अधिग्रहण गरिएका जग्गामा कम्पाउन्ड लगाएर, तारबार लगाएर सरकारले राख्न सक्छ ? निश्चय पनि आजभन्दा भोलि जग्गा अधिग्रहण जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै जानेछ। सरकारले सबै सम्भाव्य जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गरेर राख्न सके अति उत्तम। तर तत्काल गर्जाे टार्ने बन्दोबस्ती नभएका बेला जग्गामा लगानी गर्दा अनुत्पादक हुन पुगेको हो। प्राथमिक तहका (बनाउनैपर्ने) आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बूढीगण्डकीजस्ता बृहत् र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा राज्यको लगानी हुनुपर्छ। तत्कालका लागि भने यो राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन। तुलनात्मक लाभका हिसाबले बूढीगण्डकीका कैयन् विकल्प छन्।

प्रथम दृष्टिमा उत्तम विकल्पका रूपमा देखिएको आयोजना थियो- तमोर (७६२ मेगावाट)। यो आयोजना सरकारले बेचबिखन गरिसक्यो। यो बेचिँदै छ, प्राधिकरणले गर्न पाउँदैन भनेर पंक्तिकारले लेख्दै आएको हो। आखिर बेचेरै छाडियो। तमोर र बूढीगण्डकी ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बराबरका आयोजना हुन्। तर बूढीगण्डकीको आधा लागतमा तमोर बन्थ्यो। त्यसको हत्या गरियो। विदेशीलाई बेच्दैमा आयोजना निर्माण हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण त जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रशस्त छन्। तमोरपछि राज्यले नै बनाउनुपर्ने अर्काे आयोजना हो- दूधकोसी। यो आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ।

बूढीगण्डकी निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक दुई खर्ब ६० अर्ब हो, त्यो पनि पाँच वर्षअघिको मूल्यमा। अहिलेको मूल्यमा त तीन खर्ब कटिसकेको छ। प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दूधकोसी (६३५ मेगावाट) को वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ३३०० गिगावाट आवर (तीन अर्ब ३० करोड युनिट) हुन्छ। यो भनेको बूढीगण्डकीभन्दा बढी हो। तर दूधकोसीमा जम्मा एक सय २० घर मात्र उठाए पुग्छ। प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन करिब बनिबनाउ छ। लोडसेन्टर नजिक छ। यस्तो आयोजनामा लगानी राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय हाँकिरहेका महारथिहरूले यो कुरा कहिल्यै पनि बुझेनन् वा बुझेर पनि नीच मारिरहे। कम्तीमा यस्ता आयोजना निर्माण भएमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुन्थ्यो। जनताले बिजुलीमा भात पकाउन थाल्थे। पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आयातमा उल्लेखनीय गिरावट आउँथ्यो। यस्तो गरिने सोचसम्म देखिएन। सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि दलाली मानसिकता हट्न बडो गाह्रो हुने रहेछ।

सरकारको चेत खुल्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थका नाममा असुलिएको रकम दूधकोसीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। यही पैसा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋणका रूपमा प्राधिकरणलाई दिन सकिन्छ। पेट्रोलियममा जलविद्युत्का लागि लगाइएको करको रकमले नै यो आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ। अझ त्यसलाई पुँजी मान्ने र ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) खोज्ने हो भने दूधकोसीजस्ता आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन कुनै ठूलो कुरा होइन। केवल इच्छाशक्ति नभएर मात्र हामी गरिब भएका हौं। सरकारको सोच खोलानाला बेचबिखनमा छ। सरकारी जग्गा शक्तिशाली व्यापारीलाई लिजका नाममा बपौती दिनेमा ध्यान केन्द्रित छ भने यस्ता रचनात्मक र भोलिका पुस्तालाई समेत हुने कार्यमा किन लाग्थ्यो ? एउटा आकर्षक आयोजना बेचिदियो भने दस पुस्तालाई बसीबसी खान पुग्ने पैसा घरमै लगिदिन्छन्। निर्माण होइन बेचबिखन नै वृत्ति भइसकेपछि जनताले दुःख पाउने नै भए। नत्र काठमाडौंजस्तो संघीय राजधानीको सडक खाल्टाखुल्टी पुर्न चिनियाँ राष्ट्रपति नै आउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

अर्थ मन्त्रालयका महारथिहरूलाई व्यापार घाटा बढे पनि, भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिए पनि कुनै चासो छैन। बरु आयात कम भयो भने भन्सार राजस्व उठ्तीमा कमी आउनेमा पो चिन्ता छ त। बनाएर, उद्यम गरेर, उत्पादकत्व वृद्धि गरेर मुलुक सम्पन्न पार्ने भन्ने सोच कुन चराको नाउँजस्तो भएको छ। किनभने अबका दिनमा हुने स्पिल इनर्जी व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारीपन नै पर्याप्त छ। यथास्थितिमा बिजुली खपत हुने छाँट छैन। उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्। उत्पादन गर्नेहरूले बजार पाएका छैनन्। उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी छैन। स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा बजारमा टिक्ने अवस्था रहेन। फलतः उद्यमीहरू व्यापारतर्पm लम्किरहेका छन्।

नयाँ उद्योग खोल्न बडो सकस झेल्नुपर्छ। दसतिर कर तिर्नुपर्छ। सरकारलाई कर तिर्दातिर्दै उत्पादन लागत बढ्छ र वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन। स्वदेशमा फलेका धान कुहिन्छन् र भारतबाट सस्तो धान भित्रिन्छ। बिजुली खपत एकाएक बढ्दैन। त्यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ। पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने सोचसम्म राखेको देखिँदैन। बल्लबल्ल तङ्ग्रिन लागेको प्राधिकरणले एकैचोटि तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्दैन।

यी परिस्थितिमा बूढीगण्डकीका नाममा उठाइएको करलाई कि दूधकोसीमा लगानी गर्नुपर्छ, कि त बिजुली खपत गराउने संयन्त्र (पूर्वाधार) मा। हालको अवस्थामा यी दुवै अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको नजर परेको छैन। बिजुली खपत हुन नसकी प्राधिकरण घाटामा गएमा राज्यले नै भड्ताल हाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा आउनु अघिसम्म राज्यले प्राधिकरणको घाटा भड्ताल गरेकै हो। बल्ल प्राधिकरण नाफामा जान थालेको छ। एकैपटक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा ऊ छैन। अर्काेतर्पm, स्पिल इनर्जी बर्खायामका लागि मात्र हो। जाडोमा पुनः आयातको परिमाण बढ्छ नै। यसलाई सन्तुलित पार्ने जलाशययुक्त आयोजनाले नै हो।

जलाशयमा पनि पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा बढी अध्ययन भएको र निर्माण संघारमा पुग्न लागेको फेरि पनि दूधकोसी नै हो। तसर्थ राज्यले आफ्नो सीमित स्रोत र साधन मुलुकको अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्ने हो भने त्यसले जनकल्याणसहित उचित प्रतिफल दिन्छ नै। यस्तो सोच र कल्पना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसित छ। तर डाँडुपन्यूवाला अर्थ मन्त्रालयसित यसखाले सोच छैन। मन्त्रालयमा मात्र होइन विश्वविख्यात धुरन्धर अर्थशास्त्री कहलिएका हाम्रा अर्थमन्त्रीमै मुलुक निर्माणको सोच कति रहेछ भन्ने उनको दुईबर्से कार्यकालले पनि छर्लंग पारिहाल्यो।