अन्तत: आलम जेलमा

अन्तत: आलम जेलमा

गौर : निलम्बित सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम शुक्रबार जेल चलान भएका छन्। कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।

आठ दिन लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई थुनामा पठाएको हो। उनलाई गौर कारागार चलान गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले बताए। मुद्दामा वादीका तर्फबाट १२ र प्रतिवादी आलमका तर्फबाट २८ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। १२ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बम विस्फोटनसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई प्रहरीले गत असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते साँझ आलमको घरछेउमै उनका काका सेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमकै निर्देशनमा बनाउन लागिएको बम विस्फोट हुँदा त्यसको छर्रा लागेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनीमाथि छ।

चुनावमा बुथकब्जा गर्न ल्याइएका बम विस्फोटमा केही मारिएका थिए भने केही घाइते भएका थिए। विस्फोटबाट क्षति पुगेको गोठ तत्कालै मर्मत गरिएको थियो भने घाइतेलाई पोलिएको भनिएको इँटाभट्टा केही वर्षपछि बन्द भएको थियो।

आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित कात्तिक १९ गते जिल्ला अदालत गौरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो।

यमुनामाई गाउँपालिका ४ का त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दिएका थिए। यस्तै सर्लाही गडैता–२ का सफी अहमद र भारत सीतामणिका गौरीशंकर राम चमारले बम विस्फोटमा घाइते भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। आलमविरुद्ध प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।

जिल्ला अदालतले आलमलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० अनुसार कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बद्री सहनी, सेख फजलेहक, सगिर आलम, सेख जमुनई र गौरी शंकर साहविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो। आलमबाहेक सबै आरोपित फरार छन्।

२०६५ असार ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोक्सना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोही कसैउपर मुद्दा नचल्ने र पर्याप्त प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन सकिने निर्णय गरेको थयो। उक्त निर्णयपछि अर्का पीडित नारायण सिंहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ गते मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्न आदेश दिँदै आएको थियो। अदालतको आदेश नमानेको भन्दै पीडित पक्षले २०७३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता गरेको थियो। आलम असोज २६ गते बिहान गौर चन्द्रपुर सडक खण्डको इद्रिसगेट नजिकैबाट पक्राउ परेका थिए।

को हुन् आलम ?

राजपुर फरदवाका ५७ वर्षीय मोहम्मद अफताव आलम काका सेख इद्रिसको प्रभावबाट राजनीतिमा लागेका हुन्। बीएस्सीसम्म अध्ययन गरेका आलम रौतहट क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसका तर्फबाट चारपटक सांसद पदमा विजयी भएका थिए।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका उनी २०५४ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री, २०५७ मा वनमन्त्री, २०५८ मा भूमि सुधार र २०६५ मा श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका थिए। आलम नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा रौतहट जिल्लाका पूर्वसभापति हुन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा

हत्या आरोपमा पक्राउ परेका निलम्बित सांसद आलममाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत छानबिन गर्ने भएको छ। विभागले आलमलाई उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको छ।

यसैबीच रौतहटको गौरमा शुक्रबार सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आलम पक्राउदेखि नै गौरमा सुरक्षा सजगता अपनाउँदै आएको स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार ठूmलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.