कमजोर छिमेकको कमजोरीको फाइदा बलिया छिमेकले उठाए भनेर गरिने रोदनको सुनुवाइ विश्वमा विरलै हुन्छ
दलाई लामा भन्छन्, ‘प्रायः सबै समस्या हामी आफैंले पैदा गरेकाले जीवन्त रहन्छन्।’ यो आलेखको विषय पनि हामीले जान–अन्जानमा उब्जाएका समस्या कसरी बल्झिन्छन्। आजका दिनमा अत्यन्त चर्चित विषय बनेको छ– भारतीय गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित नयाँ राजनीतिक मानचित्र। त्यसमा हाम्रा कालापानी, लिपुलेक र लिम्प्याधुरा क्षेत्रलाई उसैको भूभागका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सहजताका निमित्त यो आलेखमा उक्त भूभागलाई कालापानी क्षेत्र भनी सम्बोधन गरिएको छ।
सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धमा पराजय भोग्दै ‘हमारे सेना बहादुरी के साथ पिछे हट गए’ भन्ने क्रममा भारतीय सेनाको एउटा डफ्फाले कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारको अनुमतिविना नै किल्ला जमायो। त्यस कालखण्डमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता लिएका राजा महेन्द्र आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्दै थिए। राजाले भारतीय सेनाको अनाधिकार सैन्य अखडा हाम्रो भूमिमा निर्माण गरेको विषयलाई त्यही समयमा मात्र होइन, आफ्नो शासनकालभरि उठाएनन्। तिनका उत्तराधिकारी छोरा राजा वीरेन्द्रले पनि भारत सरकारलाई सेना फिर्ता गर्न अनुरोध र आग्रहको अभिलेख पनि भेटिँदैन। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट भारतलाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर बसेका भारतीय सेनालाई दरिलो किसिमबाट फिर्ता गर्न गरेको अनुरोधका प्रमाणहरू कतै पाइँदैन। राष्ट्रको ३९५ वर्ग किलोमिटर भूभाग छिमेकी मुलुकका सेनाले ओगटेको विषयलाई हाम्रा सरकारहरूले उपेक्षा गरे।
विगत ६ दशकको अवधिमा यो भूभाग यति धेरै उपेक्षित रह्यो कि नेपालको संविधान २०७२ देखि अन्य नेपाली भौगोलिक नक्साहरूमा यो भूभागलाई समावेश नै गरिएन। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पृष्ठमा यी भूभागविहीन भएका सरकारी नक्साहरू प्रचलनमा आएको समाचार प्रसारण गर्दासमेत जिम्मेवार क्षेत्रले कानमा तेल हालेर बस्न रुचाए। तीन दिशाबाट (पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम) भारतीय भूभागबाट घेरिएको नेपाल–भारतबीच एक हजार आठ सय २५ किमि लामो सीमा क्षेत्रमा छ। उत्तरतर्फको नेपाल–चीनको सीमा एक हजार चार सय १४ किमि छ।
नेपाल, भारत तथा चीनबीचका सिमानामा केही विवादित खण्डहरू छन्। कालापानी क्षेत्र त्यस्तो विवादत क्षेत्र थिएन। तर पनि ‘हिन्द–चीन भाइभाइ’ हँुदाको कालखण्डदेखि नै यो क्षेत्रप्रति दुवै छिमेकी राष्ट्रका आँखा लागेको यो हाम्रो भूभाग हो। सन् २०१५ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अन्त्य (मे १५ तारिख) मा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक नाका खोलेर भारत–चीन व्यापारको नयाँ आयाम थपिने समाचार प्रसारण भएपछि मात्र हामीलाई झस्का पसेको हो।
ढुंगाबीच हामी तरुल
जुन बखत पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रलाई एकीकरण गरे। त्यतिबेला नै उनले यो मुलुकलाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको संज्ञा दिएका थिए। त्यस कालखण्डमा भारतमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी (सन् १७५७ देखि सन् १८५८) ले एकपछि अर्को गरेर भारतका राजा–रजौटाहरूले हालीमुहाली गरेकोे भूभागमाथि कब्जा जमाउँदै आएको थियो। उत्तरतर्फ चीनबाट संरक्षण पाएको तिब्बत कमजोर भइसकेको थियो।
विद्यमान छिमेक रिझाएर आफू सबल होइन्छ भन्ने सोच तथा उनीहरूको सदासयमा आफ्नो उन्नति गर्ने चाहना जबसम्म हामीले परित्याग गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रा कमजोरीबाट उनीहरूले फाइदा उठाइ नै रहनेछन्।
वास्तवमा कुङ वंशीय चिनियाँ साम्राज्य (सन् १६३६–१९१२) सायद सम्राट्ले आफ्नो शक्ति क्रमिक रूपमा क्षीण हँुदै गएको भेउ पाउनुपूर्व नै कमजोर अवस्थामा थियो। तत्कालीन नेपाली राजाका निम्ति ती दुई राष्ट्रहरू ढुंगा थिए भने हामी तीबीचको तरुल मात्र। त्यो धारणाबाट हामी माथि उठ्न अझै सकेका छैनौं। तर उनीहरू ढुंगाबाट चट्टान बनिसकेका छन्।
वर्तमान कालखण्ड
औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगै ब्रिटिस साम्राज्यले आफूलाई विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दा भारत तथा चीन दुवै देशहरू भइसकेका थिए। दुई शताब्दीपछि पुनः चीन र भारत महाशक्तिमा राष्ट्र हुने प्रयत्नशील छन्। वास्तविकतालाई आत्मसात गर्ने हो भने दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू ढुंगाबाट चट्टानमा परिणत भइसकेका छन्। जनसंख्याको हकमा प्रथम (१.४ अर्ब) घना राष्ट्र चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (अमेरिकी डलर १४,१७२ अर्ब) तथा तेस्रो ठूलो भूभाग भएको राष्ट्र हो भने दोस्रो ठूलो राष्ट्र भारत (१.३ अर्ब) पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र (अमेरिकी डलर २,९५७ अर्ब) र सातौं ठूलो क्षेत्रफल (३,२८७,२६३ वर्ग किमि) भएको राष्ट्र हो। सैन्य शक्तिका आधारमा (चीन २५० आणविक बम) तथा भारत (११० आणविक बम) दुवै आणविक शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। सामरिक सैन्य शक्तिको मापन गर्ने हो भने चीनको स्थान तेस्रो छ भने भारत चौथो। सरकारप्रतिको जनविश्वास मापन गर्दा ८६ प्रतिशत चिनियाँहरूको विश्वास जित्ने राष्ट्र चीन प्रथम तथा ७४ प्रतिशत भारतीयहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने भारत सरकारको स्थान चौथो छ।
भूगोलको वास्तविकता
‘नयाँ नेपाल’ नारा घन्काउने नेताहरूको उद्देश्य चीन र भारतबीच पुल हुने हो। तीव्र उन्नति पथतर्फ अग्रसर छिमेकीहरूलाई वैशाखी तुल्याएर सुखी तथा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने उनीहरूको सपना छ। निःसन्देह भूगोलले अहम् भूमिका निभाउ“छ। कुनै पनि मुलुकलाई यथास्थितिमा रहिरहन अथवा समृद्ध हुन त्यो भूगोलको सामारिक महŒव आफैंमा रहन्छ। समृद्ध छिमेकी राष्ट्रहरूबाट घेरिएका देशहरू धेरै छन्, तर तीमध्ये अधिकांश विपन्न छन्। जस्तै– उत्तरकोरिया, यमन, ग्वाटेमाला आदि। अर्कोतर्फ विपन्न मुलुकहरूबाट घेरिँदा पनि समृद्ध हुने मुलुकहरू पनि छन् यही विश्वमा। जस्तै– चिली, सिंगापुर तथा बोत्सबाना। त्यसैगरी द्वन्द्वरत छिमेकीहरूले घेरिँदा पनि तटस्थ रहेर आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्दै उन्नतिको शिखरमा पुग्ने राष्ट्र हो– स्विट्जरल्यान्ड। जर्मनी, फ्रान्स, इटाली तथा अस्ट्रेलियाबाट घेरिएको मुलुक स्विट्जरल्यान्ड अनेक कालखण्डमा ती राष्ट्रहरू आपससँग भीषण युद्धरत हँुदा पनि आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्दै उन्नतिको शिखरमा पुग्न सफल भयो। स्विट्जरल्यान्ड कुनै हिसाबले पनि साम्यवादी वा समाजवादउन्मुख राष्ट्र होइन। न त यो नर्डिक राष्ट्रहरूजस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवादी नै हो।
उसले अख्तियार गर्दै आएको आर्थिक नीति पुँजीवादी हो। उसले अख्तियार गरेको राजनीतिक परिपाटी विश्वको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक ठहर भएको छ। उसको परराष्ट्रनीति तटस्थ हो। प्रथम विश्वयुद्धकालमा स्विट्जरल्यान्डको दुई छिमेकी राष्ट्रहरू (फ्रान्स र इटाली) मिलेर अस्ट्रिया तथा जर्मनीविरुद्ध लडे। त्यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध कालखण्डभरि इटाली र जर्मनी मिलेर फ्रान्समाथि आक्रमण गरे। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातमै जर्मनीले अस्ट्रियालाई विलय गर्यो, त्यहाँको जनसंख्या जर्मन भएकाले। जर्मन जातिकै बाहुल्य भएको स्विट्जरल्यान्डलाई हिटलरको फौजले कब्जा गर्ने लक्ष्यसमेत लिएन। निश्चय पनि स्विट्जरल्यान्डले अख्तियार गरेको तटस्थ परराष्ट्र नीतिले दुवै विश्वयुद्धहरूमा अहम् भूमिका खेलेको थियो, आफ्नो स्वाधीनता जोगाउन। अनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो उसले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिहरूले। स्विट्जरल्यान्ड युद्धरत छिमेकी राष्ट्रहरूका निमित्त आ श्रय थलो मात्र नभएर आर्जेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने गन्तव्य पनि सावित भयो।
हाम्रो यथार्थ
हामीले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिको सार हो– राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा छिमेकी राष्ट्रहरूको रुचिलाई माथि राख्ने प्रवृत्ति। छिमेकी चिढिन्छन् कि भन्ने भयले ग्रस्त छ, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति।’ छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहना राख्नुपूर्व नै हामीले उनीहरूका चाहना के हुन् र के हुन सक्छन् भन्नेलाई आधार मानेर अघि बढ्छौं। हाम्रो राष्ट्रलाई के गर्दा लाभ वा नोक्सानी हुन्छ भन्नेभन्दा बढी के गर्दा छिमेकी खुसी हुन्छन् भन्ने आशयले हामीलाई डोर्याउने गर्छ। भारत चिढिएला भन्ने भयग्रस्त मनोविज्ञानको उपज हो– आज हामीले भोगेको कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी समस्या पनि। चीन र भारतले हाम्रो सहभागिताबेगर कालापानी नाका खोलेर दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध बढाउने प्रयत्न गर्नुका पछाडिको कारण पनि हाम्रो कमजोरीलाई बुझेर उनीहरूले उठाउन खोजेको लाभको परिणाम नै हो। हामीले अख्तियार गरेको विकासको ‘मोडल’ पनि आफूले भन्दा अर्काको सहयोगमा उन्नति गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ। मुलुकवासीको उन्नति अर्काको सदाशयमा निर्भर तुल्याउने अनि आपूmसँग भएका स्रोत तथा साधनप्रति सजग नहुने।
निष्कर्ष
नेताहरू सहज तरिकाले घोषणा गर्छन्, ‘चीनले आफ्नो सिमानादेखि काठमाडौं हुँुदै लुम्बीनी जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिदिन्छ। अनि भारतको सहयोगमा दक्षिणबाट रेल काठमाडौं आइपुग्छ।’ भारत–चीन जोडिएपछि हाम्रो उन्नति भइहाल्छ। राजधानीको सडक गल्लीको संवर्धन पनि विदेशीले गरिदिन्छन्। अनि मोनोरेल दगुरिन्छ विदेशीकै सहयोगमै। अस्पताल तथा शिक्षालयहरू पनि उनीहरूकै सहयोगमा निर्माण तथा सञ्चालन हुन्छन्। त्यसपछिका दिनमा हाम्रो विकास भइहाल्छ। यिनै सोच हावी भएकाले मुलुकमा भएको पुँजीको परिचालन गर्दा दिनप्रतिदिन राष्ट्रको आवश्यकताले भन्दा बढी सनक र लहडले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको पुँजीको चरम दुरुपयोग हुन थालेको छ। हँुदाहँुदा बैंकले ऋण मिनाहा गर्दा सोधभर्ना विपन्न नागरिकको रगत–पसिनाबाट हुन्छ भन्नेदेखि अनुदानमा पहँुचवालाहरूले पाउने रकम जनताको तिरोबाट उठेको रकम हो। यो वास्तविकता आत्मसात गर्न छोडिसकेको अवस्थामा छौं।
राष्ट्रिय पुँजी परिचालनबाट भएका उपलब्धिलाई थापेको झोली कसरी भरियोबाट सरकारको सफलताको मापन गर्ने परिपाटी हामीकहाँ बस्न थालेको छ। विद्यमान छिमेक रिझाएर आफू सबल होइन्छ भन्ने सोच तथा उनीहरूको सदासयमा आफ्नो उन्नति गर्ने चाहना जबसम्म हामीले परित्याग गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रा कमजोरीबाट उनीहरूले फाइदा उठाइ नै रहनेछन्। कमजोर छिमेकको कमजोरीको फाइदा बलिया छिमेकले उठाए भनेर गरिने रोदनको सुनुवाइ विश्वमा विरलै हुन्छ। यसलाई बलियो भनिएको सरकारले बुझ्न जरुरी छ। सुनिने र देखिने भएको भन्ने कूटनीतिज्ञहरूले पनि मुलुकको मर्म बुझ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
