काठमाडौं : सरकारले बालिकामाथि लैंगिक हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति’ प्रतिवेदनमा बालिका बढी पीडित रहेको तथ्यांक समेटिएको छ।
प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको हो। आव ०७५/०७६ मा जबरजस्ती करणीबाट १४ सय २० बालिका पीडित रहेको तथ्यांक छ। यो संख्या गत वर्षभन्दा ४ सय २५ बढी हो। सातै प्रदेशमा बालविवाहबाट पीडित हुने बढी छन्। प्रदेश १ बाट सबैभन्दा बढी २ सय २८ बालिका (२४.९) प्रतिशत बालविवाहबाट पीडित छन्।
प्रदेश २ मा एक सय २८ र प्रदेश ५ मा एक सय ३० जना बालविवाहका कारण जबरजस्ती करणीमा परेका छन्। आव ०७५/०७६ मा एक सय १० बालिका जबरजस्ती करणीमा परेका थिए। जबरजस्ती करणीबाट १० वर्षमुनिका २०.९ प्रतिशत बालिका पीडित छन्। त्यस्तै १० देखि १६ वर्षसम्म ६२.६ प्रतिशत पीडित छन् भने १७ देखि १८ वर्षका १६.५ प्रतिशत बालिका पीडित छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पनि बालविवाहको संख्या बढ्दो छ।
जबरजस्ती करणी उद्योग अपराधबाट पीडित बालबालिकाको संख्या ३ सय ९९ छ। तथ्यांकअनुसार ११ देखि १६ वर्षभित्रका बालिका उद्योग अपराधबाट बढी पीडित छन्। लैंगिक हिंसाबाट पीडित बालबालिकाको संख्या पनि धेरै छ। मानव बेचबिखन र घरेलु हिंसाबाट बालबालिका बढी पीडित छन्। आव ०७५÷०७६ मा मानव बेचबिखनतर्फ बालक १० र बालिका एक सय ३९ जना छन्। त्यस्तै घरेलु हिंसामा बालक ८ र बालिका २ सय ४८ जना पीडित छन्।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले यौनहिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणमा परेका बालबालिकाको समस्या सम्बोधन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘प्रतिवेदनले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणसँगै उल्लेख्य सुधार आएको छ। तर थुप्रै समस्या सम्बोधन गर्न चुनौती छन्,’ उनले भने।
बालअधिकार सुनिश्चित गर्न संरक्षण तथा संवद्र्धनमा कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए। ‘सुनिश्चित बालअधिकार, समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नारासहित बुधबार देशभर अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाइएको हो।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि भेदभावविरुद्ध र शिक्षा लगायत १५ शीर्षकमा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
