कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा अतिक्रमण गरेर भारतले नेपालको माटोमाथि धावा मात्र बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीको झरिलो राष्ट्रवादी अनुहारमा अतिक्रमणको ध्वाँसो पोतिदिएको छ। सायद यही कुसंयोग छल्ने बाध्यताले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको पाइला सार्दासार्दै २१ महिनापछि शुभसाइत जुरेको छ। सास गनाएका भरमा निकालिएका शेरबहादुर तामाङबाहेक अन्य मन्त्रीहरू भनेजति नालायक भए पनि बहिर्गमनको जोखिम मोल्नुपरेन।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने सकसबाट बच्न वैकल्पिक उपाय गर्न होमवर्कको रिपोर्ट कार्डको जोहो गर्नुपर्यो। त्यति गर्दा पनि परिणाम नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग तमसुक गरेर सम्झौता गर्नुपर्यो। मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूसँग लिखतमै करारनामा बनाए। यस्तो मौलिक प्रणालीको आविष्कार गर्नु प्रधानमन्त्रीको रहर नभएर आवश्यकता हो भन्ने ठम्याउन त्यति गाह्रो छैन। विषयगत प्रणालीको नतिजा न पारदर्शी न त वस्तुगत हुन सक्यो।
आखिर भागबण्डाका आधारमै मन्त्रीहरू बाहिरिए या भित्रिए पनि। बरु विगतका मन्त्रीहरूमा वाइडबडी काण्डको दाग लागेका पर्यटनमन्त्रीको निधनसँगै आरोप पनि सती गयो भने सोही मन्त्रालयका सचिवले नै भ्रष्टाचारमा औंला ठड्याइएका खानेपानीमन्त्री कार्यकारी अध्यक्षकी साख्य नाता परेकाले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी मन्त्रीको संरक्षण गर्यो भन्ने अवगाल टार्ने सुअवसर फेला परेको छ।
उता कालापानीको घाउ भने झन् बल्झेर गएको छ। लिपुलेकलगायतका भाग भारतमा भित्याएर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको तीन साता बितेको छ। नेपालले जनस्तर र सरकारी स्तरबाट त्यो पनि सर्वदलीय समर्थनबाट विरोध जनाए पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सीमा नमिचेको ठाडो प्रतिक्रिया दिन छाडेका छैनन्। अझ उदेकलाग्दो कुरा त नेपालको विरोधलगत्तै नवौं संस्करणको नयाँ नक्सा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको छ। यो संशोधित नक्सामा पनि काली नदी यथावतै राखेर नाममात्र झिकियो।
नेपालले गत बिहीबार पठाएको कूटनीतिक नोटमा भने नेपालले दृढ र स्पष्ट शब्दमा ‘सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ’ भनेर अडान लिएको छ। साथमा पुसको पहिलो सातामा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न पनि सुझाएको छ। यसपछि भारतले मौनता साँधेर थप प्रतिक्रिया पठाएको छैन।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन निरर्थक भए पनि यसकै प्याकेजमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन टुंग्याएर ओलीले राजनीतिक बाजी मारेका छन्। पालैपालो सरकार चलाउने प्रचण्डको पुरानो रटानलाई प्रतिस्थापन गरेर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा थान्को लगाएका छन्। प्रचण्डले ‘पार्टी सचिवालयको निर्णयले समानता र समान अवधिका आधारमा अवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने पुरानो सहमति प्रतिष्ठापन गरेको दाहालको भनाइ छ। सँगसँगै एकता महाधिवेशनले सहमतिमा नेतृत्व छान्ने समझदारी कायमै छ भन्न दाहालले छाडेका छैनन्।
नाकाबन्दीमा देखाएको अडानले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतको नांगो हस्तक्षेपको मुकाबिला गर्न सके मात्र पद सुरक्षित हुन सक्छ।
परिस्थितिको सीमालाई बुझेर मलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो छैन भनेर चित्त बुझाएको प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। भागबण्डाको किचलोलाई किनारा लगाएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी, सरकार मात्र होइन मुलुकलाई नै राहत दिलाएका छन्। यसरी २०७५ जेठ ३ गते सांसदद्वय विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर बनाएको पालैपालोको तमसुकलाई २०७६ मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको रोहबरमा रजिस्ट्रेसन पास गराएका छन्। मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आइलागेको बेलामा सरकारमा बसेको पार्टीको अन्तरद्वन्द्व समाप्त हुनु सबैका लागि शुभलक्षण हो। संगठन र सत्तालाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर बसे भने दुवै संस्था सबल हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ। तर दुवै नेताको उग्र महत्वाकांक्षा र मिचाहा संस्कारले गर्दा एकअर्काको परिपूरक भएर नेतृत्व गर्लान् भन्नेमा पर्याप्त शंकाको सुविधा लिने ठाउँ कायमै रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अक्षुण्ण अधिकार हुँदाहुँदै पनि आकांक्षी सांसदद्वारा यति धेरै गम्भीर प्रश्न उठाएको कमै सुनिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारको सामूहिक राजीनामाको ट्रेलर देखाएर कस्ता पात्रहरू बलिका बोका बन्छन् भनेर बुझाइसक्नुभएको थियो। अन्धविश्वासमा आड लाग्नुमा महत्वाकांक्षीहरूको पनि कमजोरी झल्किन्छ। पदमा बसुञ्जेल दबाएका प्रधानमन्त्रीप्रतिका गुनासा पदमुक्त भएपछि मात्र छताछुल्ल भएका छन्। सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क राख्न अवरोध खडा गरेको र संकीर्ण घेरामा राखेको पनि संगीन आरोप लगाएका छन्।
फलामे अनुशासनमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदद्वारा आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई लेनदेनको आरोपसमेत लगाए। प्रधानमन्त्रीले आर्थिक चलखेलमा नफसेको स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। महिला सांसद र महिला अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्। राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसअघिको मन्त्रिमण्डलमा कमसेकम चारजना मन्त्रीसहित १६ प्रतिशत सहभागी थिए। अहिलेको हेरफेरमा महिलामन्त्री हटाएर पुरुष मन्त्री नियुक्त गरिएका कारण आठ प्रतिशतमा ओरालो लागेको छ। पूर्वमहिला सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत गुट–उपगुटका कारण महिला पछाडि परेको टिप्पणी गरिन्।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा समाजवादी दल पनि अचानो भएको छ। दलभित्रको अन्तर्घातको अरण्यरोदनले पनि यसैबेला मुखरित हुने मौका पाएको छ। राजपा र समाजवादी एकता हुन लागेको बेलामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले समाजवादी दललाई झन् संकटग्रस्त बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कूटनीतिक चालले खास गरेर उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई गहिरो चोट पुगेको छ। राजपाको दबाब थेग्न नसकेको बेलामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको दबाबले मन्त्री त्याग्नैपर्ने अवस्था झन् टड्कारो भएको छ। संविधान संशोधनको उच्चारण गर्न नरुचाउने प्रधानमन्त्रीमातहतमा कुन नैतिकताले उपप्रधानमन्त्री खाने ?
यसपालिको हेरफेर र कार्य विभाजनले पुरस्कृत पात्रलाई पुलकित बनाए पनि संविधानविद्हरूलाई चिन्तित बनाएको छ। आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई पार्टीको आन्तरिक कार्यविभाजनमा घचेटेर पार्टीसँगको सामीप्य र सरोकारको खुलासा गरेका छन् भने मन्त्रीहरूको नामसमेत राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गराएको सूचना चुहाएर कार्यकारी राष्ट्रपतिको झल्को दिलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले जानीबुझी आफ्नो अक्षुण्ण अधिकारलाई संकुचन गराएर हस्तक्षेपको जुन बीउ रोपेका छन्।
यसले परम्पराका रूपमा झांगिँदै गयो भने संसदीय परम्पराले चिनेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निशस्त्र हुने सम्भावना टार्न असम्भव हुन सक्छ। पाँचबर्से कार्यकालको विभाजन र मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर तपसिल मात्र हुन्। मूल मुद्दा त कालापानी नै हो। कालापानीको सीमा अतिक्रमणको बादल प्रधानमन्त्रीको सत्ताको छतमा मडारिरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिको अहम् चाप रहिरहने अवस्थाले ओली मात्र चापमुक्त होलान् भन्न सकिँदैन। नाकाबन्दीमा देखाएको अडानले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतको नांगो हस्तक्षेपको मुकाबिला गर्न सके मात्र पद सुरक्षित हुन सक्छ। सदा स्वतन्त्र रहेका नेपाली जनताले माटोमाथिको धावा सहन सक्दैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
