खुला संसद् संघीयताको आधार

सरकार र विधायिकाका कामकारबाही खुला हुनुका साथै खुला तथ्यांक र सहज पहुँच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकार र संसद्मा हुन आवश्यक छ

गत महिनाको अन्तिम हप्तामा फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको खुला संसद् अन्तरसंवाद कार्यक्रममा भाग लिने अवसर मिल्यो। खासगरी प्रदेश ३ का सभामुख र प्रदेश सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको त्यस कार्यक्रममा संघीयतामा प्रदेशलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिने र प्रादेशिक आवश्यकताको यथेष्ट मन्थन गर्ने उत्साह ती प्रदेश सांसदमा देखियो। बाह्य वातावरणले वाधा नपुर्‍याएमा र संघ एवं स्थानीय तहले सहजीकरण गरेमा प्रदेशले मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ कि भन्ने झीनो आशा मुखरित भएको थियो। यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिक दलको राजनीतिक संस्कार संघीयताको मर्मअनुरूप कति परवर्तित भई कति राजनीतिक दलहरूले सच्चा संघीयताका हिमायती भएको व्यवहारमा देखाउन सक्लान् भन्ने यक्षप्रश्नको उत्तर त्यस कार्यक्रममा पाउन सकिएन।

खुला सरकार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको आत्मा हो भने खुला संसद् शासन प्रणालीको नैतिक बल हो। अझ खुला स्थानीय सरकार त सरकारको अनुहार जनताले हेर्ने ऐना हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताको अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिएर शासन गर्छन्। त्यस्ता शासकले जनताका लागि गरेका निर्णयहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता, समावेशी सहभागिता, सुझबुझ, जनताको आवाजमा सुनवाइ, सरोकारवालालाई न्याय, जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने÷गराउने संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खुला सरकार र खुला संसद् संघीयताका तीनै तहमा हुन अपरिहार्य छ।

खुला सरकार साझेदारीको अभ्यास लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आम नागरिकको अधिकतम हित, लाभ तथा सन्तुष्टिको मापन गराउने मान्यताबाट विश्वव्यापी रूपमा चिनिँदै आएको छ। यसको नेपाल सदस्य भइनसकेको भए पनि सहभागिता जनाई आएको छ। यो साझेदारीमा नागरिक संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँगै बसेर शासन पद्धतिमा सुधार, सेवाको प्रभावकारितामा एकअर्काको भूमिकाका आधारमा सरकारसँग सहकार्य गरी कार्ययोजना बनाउँछन्। कार्यसम्पादनका उपलब्धिको पारदर्शी मूल्यांकन गर्छन्। खुला सरकार साझेदारीको सिद्धान्तअन्तर्गत सहभागिता, सहकार्य र सहसिर्जना, विविधताको सम्बोधन र समावेशीकरण, खुला तथ्यांकन, सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह र प्रयोग पहुँच र सहजता पारदर्शिता तथा जवाफदेहीको अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समाहित गरिएका छन्। यी विषय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र लोककल्याणका लागि उपयोगी छन्।

सरकार र संसद् दुवै खुला भएमा निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्ष सक्षम हुन्छ। विधायिकी निकाय संसद्को पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा सर्वाधिक महत्वका आयाम हुन्। गुणस्तरीय कानुन निर्माण र संसदीय समितिको नियमन सक्षमताले समग्र शासकीय प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्छन्। खुला संसद्का पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता र सदाचारलाई चार खम्बा मानिन्छ। यसमुताविक संघीय संसद् प्रादेशिक संसदहरू र स्थानीय सभाहरूले यी विषयलाई अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई आत्मसात गरेको ठहरिनेछ।

समन्वयात्मक शासकीय तथा विधायिकी शैली अवलम्बन गर्न–गराउन खुला सरकार तथा खुला संसद् महत्वपूर्ण औजार ठानी सबै तहले काम गरे–गराएमा हाम्रो संघीय शासन प्रणालीले जनतालाई दिन खोजेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिनमा टेवा पुग्नेछ।

अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले संसदीय खुलापनका प्रमुख आधार पहिचान गरेको छ। ती हुन्– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि सहज पहुँच, सूचनाको हकको कानुनी दायित्वको पालना तथा खुला तथ्यांकहरूको उपलब्धता, सार्वजनिक प्रसारण सेवासहित बहुल आमसञ्चारमाध्यमहरूको पहुँचको कानुनी सुनिश्चितता सूचना, प्रविधिका माध्यम जस्तै वेबसाइट, एप्स, सोसल मिडिया आदिका अधिकतम सदुपयोग, जनतासँग सांसद र कानुन पारित प्रक्रियामा जनतासँग परामर्श। नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक र संवैधानिक उपचारको हकजस्ता मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। यी हकहरूको प्रचलनमा पनि खुला संसद् अवधारणा सहयोगी हुन्छ। यसैगरी नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायि हुनेछन्।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न–गराउन पनि खुला सरकार र खुला संसद् उपयोगी हुन्छ। खुला सरकार भएका संसद्ले सूचना तथ्यांक एवं जानकारी प्राप्त गर्छ भने संसद् खुला समावेशी र सहभागितामूलक भएमा सरकार र स्वयं संसद्लाई पनि सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त हुन जान्छ। यसर्थ संसद् सफल हुन आपूm र सरकार खुला हुनुपर्नेमा सबै तहका संसद्÷सभाहरू निरन्तर प्रयत्नशील हुन अपरिहार्य छ। संघीय संसद्, प्रदेश संसद्हरू र स्थानीय सभाहरू तथा तिनका समिति, उपसमितिहरू खुला, पारदर्शी, सहज पहुँचयुक्त सक्षम र जवाफदेही भएका मात्र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मजबुत आधार कानुन निर्माण प्रक्रिया व्यावसायिक भई गुणस्तरीय कानुन बन्नुका साथै जवाफदेही एवं नियन्त्रण र सन्तुलन कायम भई राज्य प्रणाली असल शासनमुखी हुनेमा दुईमत छैन।

हाम्रो राज्यसंयन्त्रमा सूचनाको पहुँच सहज छैन भन्ने सञ्चारकर्मीको आरोप एकातिर छ भने दिइएका सूचना तथा जानकारीका प्रस्तुतिमा सूचना दिनेहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको स्थिति अर्कातिर छ। संविधानले दिएको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई वरकरार राख्नु पालिका सभा, प्रदेश संसद् र संघीय संसद्को दायित्व र कर्तव्य हो। सहभागितामूलक निर्णय पद्धति, सरोकारवालाका आवाजको सम्बोधन र मुलुकको अधिकतम हितार्थ कानुन बनाउने मुख्य काम विधायिकाको हो। कानुन बनाउँदाको जवाफदेही लिनुपर्नेमा यथेष्ट ध्यान नपुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थात् कतिपय कानुन हतारमा पारित हुने र फुर्सदमा पछुताउने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ।

संघीयतामा तीन तहका कानुन बनाइने भएकाले खुला संसद्÷विधायिकाको विशेष महत्व छ। संविधानले भनेको अन्तरसरकारी सम्बन्धमा संघ र प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनको भूमिका गहन छ। हाम्रा कानुनहरू पानीमाथिबाट तल बगेजस्तै छन्। एउटासँग अर्को बाझिन हुँदैन। फरक–फरक कानुनहरू शासनरूपी नदीमा अन्तरघुलित भएर वा पृथकल्प देखाएर बग्दै सिञ्चित गर्दै प्रतिफल दिने कानुन बन्नु–बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले हाम्रा तहगत विधायिकामा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, खुला, छलफल, खुला तथ्यांक तथा सूचना पद्धति अवलम्बन गर्नु संघीयताको मूल मर्म हो। यसका लागि सकारात्मक सोच प्रविधिको प्रयोग क्षमता विकास, सूचना तथ्यांकको पर्याप्तता र सहज पहुँचजस्ता पक्षमा विशेष योजना र तयारीका साथै व्यावहारिक अभ्यास बढाउँदै जानुपर्छ।

खुला सरकार र खुला संसद् भएमा लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्छ। खुला संसद्को अर्थ यथेष्ट प्रतिनिधित्व, उत्तम कानुन निर्माण, नतिजामुखी सरकार र सन्तुष्ट नागरिक भएकाले यसबाट आउने प्रतिफल मुलुकको हितमै हुनेमा कसैेले शंका गर्नु पर्दैन। अर्कोतर्फ संघीयता भनेको सीमित सरकार हो। शक्तिको अधिक केन्द्रीकरण होइन, विकेन्द्रीकरण संघीयताको मूल मान्यता हो। एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन कि सबलीकरण गरी निर्धारित कार्यहरू तत्तत् तहबाटै सम्पन्न गराउनुका साथै साझा अधिकारमा सहकार्य गर्ने दायित्व सबै तहका सरकारको हुन्छ। कानुन बहुलता, संस्थागत जटिलता, अधिकारको स्पष्टताका मुद्दा सरकारका तहगत कार्यशैलीमा सम्बोधन गर्दै समन्वयात्मक शासकीय तथा विधायिकी शैली अवलम्बन गर्न÷गराउन खुला सरकार तथा खुला संसद् महत्वपूर्ण औजार ठानी सबै तहले काम गरे–गराएमा हाम्रो संघीय शासन प्रणालीले जनतालाई दिन खोजेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिनमा टेवा पुग्नेछ।

छलफल तथा अन्तरक्रियामा प्रदेशका सांसदहरूबाट समयमा विधेयक प्राप्त नगर्ने, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारीको ज्ञान, सीप र जाँगरका साथै प्रविधि प्रयोगमा समस्या रहेको प्रतिक्रिया व्यक्त भएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूले सूचनामा पहुँच नहुने, नियमितता नहुने, अपूरा सूचना पाइनेजस्ता अप्ठ्यारा बताएका थिए। यसैगरी सांसदहरूले प्रदेशका सूचना केन्द्रमा नआउने, राम्रा कामको कम उल्लेख हुने र कतिपय अवस्थामा अपरिपक्क सूचना प्राप्तिमा दबाब हुने गरेको अनुभव बताएका थिए। तर पनि खुला प्रदेश संसद् अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेशका सांसदहरूको देखियो।

वर्तमान समयमा सूचना पनि एउटा शक्ति हो। सूचनामा नागरिकको पनि चासो बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। शासन सञ्चालन पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थापनका साथै नागरिकको चाहना र सरोकार पनि बढिरहेको छ। तसर्थ, सरकार र विधायिकाका कामकारबाही खुला हुनुका साथै खुला तथ्यांक र सहज पहुँच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकार र संसद्मा हुन आवश्यक छ। खुलापन सहज पहुँच, सहभागिता, सरोकारवालाको आवाजको सुनवाइ र जनसरोकारका विषयमा सावधानीका साथ राज्यव्यवस्था तथा विधायन प्रक्रिया सुचारु हुन सकोस्। संविधानको अभीष्ट पूरा गर्नमा सबै निकाय जिम्मेवार, जवाफदेही र कर्तव्यपरायण हुन खुला संसद् र सरकारले मद्दत पुर्‍याउन सकून्। एउटा निकायले अर्को निकायलाई सरकारको एउटा तहले अर्को तहलाई सहअस्तित्व र सहकार्यको सहयोगीका रूपमा मनन गरी कार्य गर्ने–गराउने शासकीय संस्कार मजबुत हुन पुगोस्।