जेउडीगाड विद्युत आयोजनाको काम सकियो

जेउडीगाड विद्युत आयोजनाको काम सकियो

बझाङ : निजी क्षेत्रको लगानीमा यहाँको जयपृथ्वी नगरपालिका खाराबगरमा निर्माण भइरहेको १ मेघावाट क्षमताको जेउडीगाड जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ। विगत दुई वर्ष अगाडीदेखि निर्माण सुरु गरेको यो आयोजनाको मंगलबार पावर हाउसमा विद्युत परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण सफल भएपछि उत्पादन सबै विद्युत स्थानीय सेलाखेतको सब स्टेसनमार्फत जिल्लामै वितरण गरिएको छ । ६ महिना अगाडी बझाड राष्टिय प्रशारणमा जोडिए पनि विद्युतको भोल्टेज न्युन भएको थियो ।
 
जेउडीगाड जलविद्युतको उत्पादन विद्युत मंगलबार वितरण गरेपछि सदरमुकाम चैनपुर आसपास झिलीमिली भएको थियो । सबै काम सकिएर विद्युत प्राधिकरणको सेलाखेतमा रहेको सब स्टेसनमा जोडर विद्युत वितरण हिजो गरियो विद्युत उत्पादन गर्ने जेउडीगाड जलविद्युत आयोजना  प्रालीका प्रमुख विरेन्द्र मल्लले भने,' हामी सफल भयौं ।'

उत्पादन विद्युत नेपाल विद्युत प्रालीले खरिद गर्ने सहमती अनुसार हिजोबाट नै प्राधिकरणको सब स्टेसनमार्फत विद्युत वितरण गरिएको हो।राष्टिय प्रशारण लाइनको ३३ केवी डडेलधुराबाट विद्युत प्रशारण बझाङमा ल्याएइको थियो । जिल्लामै १ मेघावाट विद्युत उत्पादन भएपछि अब जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि विद्युत विस्तर गरिने भएको विद्युत प्राविधिकरण बझाड शाखाका प्रमुख राकेश कुमार भट्टले बताए।

मंगलबारबाट  जेउडीगाड जलविद्युत आयोजनामा उत्पादन भएको विद्युत वितरण गरिएको छ भने यसको औपचारिक उद्घाटन भने मंसिर महिनाको अन्त्यमा गरिने भएको छ । डडेलधुरा बस स्टेसनबाट बझाङका लागि ल्याएको राष्ट्रिय प्रशारण हावाहुरी र पानीले बिग्रने समस्या हुँदा अब जिल्लामै विद्युत गृह भएपछि विद्युतको समस्याबाट जिल्लावासी मुक्त पाउने भएका छन् ।

अहिले सदरमुकाम चैनपुर आसपास १८ सय घरधुरीलाई मात्र विद्युत वितरण गरिएको छ। अब नयाँ विद्युत उत्पादन भएपछि अन्य घरमा पनि विद्युत विस्तार गरिनेछ। बझाङमा घर भएका विरेन्द्र मल्लले साथीहरुबाट रकम जुटाएर ३० करोड लगानीमा १ मेघावाट विद्युत आयोजना बनाएका हुन्। उता बुंगोलको कालंगामा पनि ७५ मेघावाट क्षमताको कालंगाहाइडे जलविद्युतको र्निमाण कार्य भइरहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.