काठमाडौं : कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय हो, संसद्। संसदद्वारा निर्मित ऐनबमोजिम सरकारले नियम, विनियम, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउँछ। तर, संसद्ले बनाएको धेरैजसो ऐनमा ‘तोकिए बमोजिम’ हुन्छ। जसले गर्दा सरकारलाई तजबिजी अधिकार बढ्न जान्छ। एउटा यस्तो ऐन छ, जसमा संसद्ले सरकारलाई अत्याधिक तजबिजी अधिकार दिएको छ। २०६४ सालमा बनेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा ७६ दफा छन्। उक्त ऐनको दफा बराबर नै सरकार (कार्यपालिका) लाई विनियम, नियमावली, निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको छ।
ऐनको ७२ ठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ। जसले गर्दा कानुनमा अराजकता बढ्न सक्ने राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी बताउँछन्। ‘यसरी धेरै तोकिएबमोजिम भन्दै सरकारलाई सुम्पँदा अराजकता बढ्ने खतरा धेरै हुन्छ। पाँचवटा नियमावली बनाउने ठाउँमा दसवटा बनाउँछ’, उनले भने, ‘कानुन बनाउने अधिकार कार्यपालिकाको हैन। यो त संसद्ले ब्ल्यांक (खाली) चेकमा हस्ताक्षर गरेर दिएजस्तो हुन्छ। ऐनमा टेकेर सरकारले आफूखुसी गर्नसक्छ।’
समितिले ऐनका प्रत्यायोजित अधिकारका बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजत्वमा दुई महिनाअघि उपसमिति गठन गरेको थियो। ‘ऐनमा ७६ दफा छ, ७२ ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको छ’, संयोजक अधिकारीले भने, ‘संसद्ले ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ नभए त अस्तव्यस्त हुन्छ।’
उक्त ऐनअनुसार बनेको नियमावली गत वैशाखपछिको चार महिनामा तीनपटक संशोधन भइसक्यो। तर, निर्माण व्यवसायीको असन्तुष्टि झनै बढ्दै गएको छ। सरकारलाई नियमावली बनाउने यति धेरै अधिकार दिएका कारण धेरैपटक संशोधन गर्नुपरेको समिति सभापति बिडारी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले जे चाह्यो त्यही हुनसक्ने उनको तर्क छ। ‘सरकारले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, कानुनको जंगल बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘सांसदले नै कडाइ गरेर कानुन बनाउनुपर्छ। ऐनमा यति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भए छिट्टो–छिट्टो नियमावली संशोधन हुने थिएन।’
संसद्ले यसरी ऐन बनाउनु कानुनी राज्यविरुद्ध भएको बिडारी बताउँछन्। ‘सरकारलाई यति धेरै अधिकार दिनु शक्ति पृथकीकरण, लोकतान्त्रिक र संसद्को कानुन बनाउने अधिकारको विरुद्धमा हुन्छ’, उनले भने।
यसअघि उपसमितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा सापकोटाले कार्यालयमा स्थायी तथा करारसहित ४८ जनाको दरबन्दी भए पनि दक्ष कर्मचारी अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएको उपसमिति संयोजक अधिकारीले बताए।
‘कार्यालयको काम सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने हो। कार्यालयमा तीन दर्जन बढीको दरबन्दी पनि रहेछ’, उनले भने, ‘त्यहाँ प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी हुनुपर्ने रहेछ। तर, त्यस्ता कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भएको सचिवज्यूले हामीलाई जानकारी दिनुभयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
