काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी ५० भन्दा बढी ऐन विस्थापन गरी एउटै कानुन बनाइने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
जग्गा प्रशासनलाई सहज बनाउन एउटै ऐन ल्याउन लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए। ‘एउटै ऐनमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था राखिनेछ’, प्रवक्ता जोशीले भने।
भूउपयोग ऐन, गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, मालपोत ऐनलगायत ५० भन्दा एकै प्रकृतिका भूमिसम्बन्धी कानुन छन्। यति मात्र होइन, मुलुकी देवानी संहितामा पनि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था छ। झन्झटिलो जग्गा प्रशासनका कारण धेरै समस्या आउने गरेका छन्। एउटै कुरा २ वा २ भन्दा बढी ऐनमा हुँदा अधिकार क्षेत्र मिचिने समस्या रहँदै आएको छ। जिम्मेवारीबाटत पन्छिने समस्या पनि छ। अब आउने ऐनमा अनावश्यक पुराना व्यवस्था हटाएर नयाँ थप गरिने प्रवक्ता जोशीले बताए। स्थानीय तह, प्रदेशको जग्गा प्रशासनलाई पनि समेटिने उनको भनाइ छ।
अधिकारकर्मी जगत देउजाले राम्रो कामको सुरुआत भएको बताए। यति धेरै ऐनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गाह्रो रहे पनि सुरुआत हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार एउटै कुराको परिभाषासमेत ऐनपिच्छे फरक–फरक छ। कतिपय व्यवस्था बाँझिएको र कतिपय दोहोरिएको उनले बताए।
‘सरकारी जग्गा लगत नापीसँग खोज्न गयो भने मालपोतमा होला भन्छन्, मालपोतमा गए नापीमा होला भन्छन् तर कही पाइँदैन’, उनले भने, ‘ऐन धेरै भएका कारण समस्या आएको हो। त्यसको जिम्मेवारी एउटालाई दिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ? ’ एउटै कुराको व्यवस्था ऐनपिच्छे फरक–फरक भएकाले एउटाले अर्का पन्छाउने समस्या रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
