नागरिकताविहीनको रोदन : ‘बरु परिचयपत्रमै अनागरिक लेखिदेऊ’

ललितपुर : भैंसेपाटीमा बस्दै आएका शिवराम परियार नागरिकताविहीन छन्। बुबाको मृत्युपछि आमाले माइतीमै राखेर उनलाई हुर्काइन्। बुबाआमा दुवै नागरिकताविहीन थिए।

शिवरामले ठूलोबुबाको सहयोगमा नागरिकता बनाउन चाहे। सिडियो कार्यालय जाँदा वडाध्यक्षको हस्ताक्षर र सातजना व्यक्तिको नागरिकतासहित सिफारिस ल्याउन भनियो। शिवरामले त्यसै गरे। तर सिडियोले जाउलाखेल पुलिस चौकीबाट सत्य पत्ता लगाउने काम गर्‍यो। त्यति गरेर पनि पुगेन। पुलिसबाट गोप्य पत्रसमेत तयार पारियो। तर पनि शिवरामले नागरिकता पाएनन्। नागरिकताका लागि निवेदन दिएको २ वर्षपछि शिवराममाथि आक्रमणसमेत भयो। उनी भन्छन्, ‘मेरो पेटमा छुरा हानेर मलाई मार्ने प्रयास भयो। एक महिनासम्म अस्पतालमै उपचार गराएँ।’

शिवरामका एक छोरा र छोरी छन्। बुबाको नागरिकता नहुँदा छोराको जन्मदर्ता बनेन। उनले पढ्न पाएनन्। जागिर खान पाएनन्। अहिले उनी कुलतमा छन्। छोरीले एसएलसीको फारम भर्न पाएकी छैनन्। शिवरामकी पत्नी कल्पना परियार बुबातर्फबाट नभए आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहन्छिन्। तर राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता नदिँदा परिवारपीडित भएको गुनासो पोख्छिन्। आँसु टिलपिल पार्दै उनले भनिन्, ‘मेरो सन्तानले आज मलाई प्रश्न गर्छ, नागरिकता नभएको मान्छेसँग किन विवाह गरिस् ? ’ महिला, विकास र कानुन मञ्चले नागरिकताविहीनको पीडालाई सम्बोधनका लागि आइतबार आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा पीडितहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि अनेक व्यावहारिक समस्या भएको सुनाए।

मकवानपुरकी सुकुमाया लामा ११ वर्षमा भारतमा बेचिइन्। उनी भारतको सर्कसमा काम गर्न बाध्य भइन्। पछि सुकुमायाको विवाह भारतीय नागरिकसँग भयो। हाल उनकी २२ वर्षीया गर्भवती छोरी छन्। छोरी पनि नागरिकताविहीन छन्। पतिको मृत्यु भइसकेकाले सुकुमाया २० वर्षपछि नेपाल फर्किइन्। तर विदेशीसँग विवाह गरेकै कारण उनी आफ्नै देशमा नागरिकताविहीन बनिन्। वंशजका आधारमा नागरिकताका लागि वडा कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकी सुकुमाया ८ वर्षदेखि निरन्तर लडिरहेकी छन्। तर अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन्।

‘नेपाल सरकारले म नेपाली भएको स्वीकार्छ तर विदेशीसँग विवाह गरेपछि मैले नेपाली हुनुको अधिकार गुमाएँ रे’, सुकुमाया भन्छिन्। महोत्तरीका अर्जुन शाह पनि नागरिकताविहीन छन्। उनको बुबा भारतीय नागरिक र आमा नेपाली हुन्। अर्जुनका परिवार नेपालमा नै बस्दै आएका छन्। उनी आमाको नामबाट नागरिकता पाउन चाहन्छन्। उनले २०६९ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरे। ०७४ मा मुद्दा जिते पनि। वडा र सिडियो कार्यालय जाँदा आमाको नामबाट वंशजको होइन, अंगीकृत नागरिकता मात्र पाउने भनी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइयो। पछि जबसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्दैन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही नहुने जवाफ गृह मन्त्रालयबाट आयो।

अर्जुन भन्छन्, ‘मेरा दुई सन्तान छन्। एकजनाको आमाको नामबाट जन्मदर्ता बन्यो। अर्कोको बनाउन सकेको छैन। बारम्बार अधिकारका लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्नु परेको छ।’ नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन भएका यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। यस्ता समस्या भोग्ने नौ लाख नेपाली छन्। नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नबन्दा लाखौं नेपाली आफ्नै देशबाट पाउनु पर्ने सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। नागरिकता नहुँदा ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि लिएर, बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न, विदेश जानलगायत सरकारी सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन हुनु हुँदैन भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले सडकदेखि संसद्सम्म प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानले समेत कुनै पनि नेपाली नागरिक राज्यविहीन नहुने उल्लेख छ। बुबा वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट समेत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर व्यवहारमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन राज्यले सहजै स्वीकृति दिएको छैन। विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा विधेयक मौन छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाबाट जन्मेको बच्चा र आफन्तबाटै जबरजस्ती करणीमा परेका महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अवस्था छैन। बुबा बेपत्ता भएमा, नागरिकताविहीन भएमा उनका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कठिन छ। साथै सीमान्तकृत नेपाली आदिवासीले समेत नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता विधेयकमाथि लामो समयदेखि बहस चलिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वहरू यसको विकल्प खोज्नुपर्नेतर्फ समितिमा छलफल चलाइरहेका छन्।

सांसद विन्दा पाण्डे विधेयक नबनेसम्म परिचयपत्रको वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिने धारणा राखेकी छन्। ‘राज्यबाट प्राप्त सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै नागरिकताविहीनलाई हालका लागि परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल भएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयमा पीडितबाट स्वीकृति लिएरमात्र अगाडि बढ्ने छौं।’ समितिले अघि सारेको परिचयपत्रको सवालमा नागरिकताविहीनहरू पूरै सहमत हुन सकेका छैनन्। नागरिकताविहीन जोनी जेके परिचयपत्र लिनुभन्दा अनागरिक भएर बस्न रुचाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ठिक छ, परिचयपत्र बनाइदिनुस् तर त्यसमा हामीलाई अनागरिक लेखिदिनुस्।’

प्रतिनिधि सभाका सांसद नवराज सिलवाल आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गर्नु पर्ने बताउँछन्। यसका लागि हालको संविधान संशोधन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ। ‘संविधान संशोधन नगरेसम्म महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने कानुनी आधार छैन’, उनले भने, ‘राज्यले बुबा वा आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा पितृसतात्मक सोच हावी हुँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिइहाल्ने अवस्था छैन।’