लन्डन : सन् २०१७ मा बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमतको सरकार रहँदा रहँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्। गत वर्ष सम्पन्न जनमतसंग्रहमा बेलायती जनताले दिएको ब्रेक्जिटको आदेश पूरा गराउन दुई तिहाइ बहुमत जितेर पर्याप्त शक्ति जुटाउने उनको रणनीति थियो। नतिजा उनको अपेक्षाविपरीत आयो र पहिले भएको बहुमत पनि खोसियो।
अप्रत्याशित हारपछि डेमोक्र्याटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) को समर्थन जुटाएर टेरेसाले सरकारलाई निरन्तरता त दिइन् तर ब्रेक्जिटलाई पार लगाउन सकिनन्। न त बेलायती संसद्बाट ब्रेक्जिट डिल पास गराउन सकिन् न नो डिल ब्रेक्जिटको लागि बाटो खुलाउन नै। अन्ततः गत जुन महिनामा उनी प्रधामन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भइन्।
टेरेसाको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएका बोरिस जोन्सन टेरेसाके नियति भोग्दै छन्। उनले अक्टोबर ३१ को समयसीमामा बहिर्गमन गराएरै छोड्ने उनको अठोट पूरा गराउन सकेनन्। छोटो बाटोबाट समयसीमामै ब्रेक्जिट पूरा गर्ने उनको नीतिलाई संसद्ले साथ नदिएपछि उनी म्याद थपको लागि यूरोपेली संघ (ईयू)लाई आग्रह गर्न बाध्य बने। पछिल्लो म्याद थपपछि अहिलेको ब्रेक्जिटको नयाँ समयसीमा जनवरी ३१ छ।
अहिलेकै हैसियतमा ब्रेक्जिटलाई पार लगाउने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो रोजेका छन्। प्रमुख विपक्षी लेबरसहितका दलले समेत निर्वाचनलाई समर्थन दिएपछि आज बिहीवार मध्यावधि निर्वाचन सम्भव बनेको हो।
ब्रेक्जिटमा कायम ठूलो अन्योल र अलमल हटाएर यो निर्वाचनले ठोस दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा छ। हुनत राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आकर्षक प्रतिबद्धता अघि सारेका छन्।
निर्वाचनको केन्द्रमा ब्रेक्जिट छ, लेबर पार्टीआबद्ध डा. बच्चुकैलास कैनी भन्छन्, आमबेलायतीले पनि अन्य विषयभन्दा बढी यो निर्वाचनपछि ब्रेक्जिटको प्रक्रियाले कुन मोड लिन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्री जोन्सनले आशा गरेअनुरूप सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीकै बहुमत आयो भने जनवरी ३१ मा बेलायत ईयूबाट बाहिरिने धेरै सम्भावना छ। तर त्यसले मात्रै ब्रेक्जिटलाई किनारा लगाउनेछैन। सन् २०२० को अन्त्यमा संक्रमणकाल सकिने बेलासम्म बेलायत र यूरोपको भावी व्यापार सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने व्यापार सम्झौतामा सहमति जुटाउने ठूलो चुनौती प्रधानमन्त्री जोन्सनका लागि कायम रहनेछ।
बेलायती राजनीतिमा सक्रिय कोलबर्न टाउन काउन्सिलका मेयर डा. जगन्नाथ शर्मा ब्रेक्जिटको सुनिश्चितताका लागि कन्जरभेटिभ पार्टीकै जित अपरिहार्य ठान्छन्। अन्यथा जनमतसंग्रहको भावना अधुरै रहन सक्छ। ‘बे्रक्जिट चाहने बेलायतीले कन्जरभेटिभलाई जिताउनुको विकल्प छैन’, सोही पार्टीबाट मेयर निर्वाचित शर्माले भने।
धेरैले अनुमान गरेविपरीत विपक्षी लेबर पार्टीलाई बहुमत प्राप्त भयो भने ब्रेक्जिटको विषयमा पुनः जनमतसंग्रह हुने निश्चितप्रायः छ। उक्त जनमतसंग्रहमा ईयूसँग गरिएको सम्झौतासहित संघबाट बाहिरिने वा संघमै रहने भन्ने विकल्प रहनेछन्। जसले अघिल्लो जनमतको नतिजालाई उल्टाइदिन पनि सक्नेछ।
लेबर पार्टीबाट गत संसदीय निर्वाचन समेत लडेका कैनीलाई लाग्छ, कुनै पनि दलको बहुमत आउने स्थिति छैन। त्यसअवस्थामा अहिलेको जस्तै मिलिजुली सरकारको विकल्प रहनेछैन। तर ब्रेक्जिटको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बन्न सक्छ, यसै होला भनेर अहिले अनुमान गर्न कठिन छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
