कांग्रेस जोगाउने कि कांग्रेसी ?

कांग्रेस जोगाउने कि कांग्रेसी ?

कांग्रेस सिद्धान्त र निष्ठाका हिसाबले जीवित त छ (? ) प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको हो, उठिरहन्छ। नेतृत्वका काम गर्ने सोच र शैलीले सिद्धान्त र निष्ठाको सम्बोधन गरिरहेको छैन। लक्ष्य आत्मकेन्द्रित भएपछि आउने परिणाम यस्तै हो। नेतृत्वसँग समस्या सिर्जना गर्ने क्षमता देखियो तर त्यसको समाधान गर्ने आँट र खुबी देखिएन। साँच्चिकै किचलो समाधान गर्न खोजिएको हो भने अब पार्टी ‘कांग्रेसी’ ले होइन, ‘कांग्रेस’ ले चलाउनुपर्छ। संसारले मानेको पार्टीलाई अब निश्चित स्वार्थी समूहको घेराबाट बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ, विवादको निकास खोज्ने मानसिकता हो भने। आदर्श र निष्ठालाई अधिकारको हैकमले कुल्चन खोज्नु लोकतान्त्रिक चरित्रभित्र पर्दैन। कम्युनिस्ट सरकारको प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई अंकुश लगाउने गरी एकपछि अर्को गरी भइरहेका गतिविधिको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको पार्टीको यो हालत भएपछि दलीय व्यवस्थाको भविष्य कसरी सुरक्षित होला ?

कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक विवादग्रस्त छ। पार्टीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले बहिष्कार गरेपछि उपनिर्वाचनमा एकढिक्का देखिएको कांग्रेस फेरि विवादमा अल्झिएको छ। बैठक बहिष्कारको शैलीले कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई बल पुर्‍याउँदैन। तेह्रौंं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समितिको म्याद जम्मा दुई महिना बाँकी रहेका बेला संस्थापन पक्षको पार्टीको अन्तरिम संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने अडान सहमतिमा वाधक देखिएको फरक मत राख्नेहरूको बुझाइ छ। चार वर्षसम्म नचाहिएको विभाग गठनकै विषयमा खोचे थाप्नुको अर्थ छैन पनि। सहमतिमा विभाग गठन पनि अब समाधानको उपाय हुन सक्दैन। दलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुको विकल्प छैन। किनकि विधानतः पार्टीको निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि अबको दुई महिनापछि सकिँदैछ। सभापतिलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि महाधिवेशन अबको एक वर्षपछि हुनैपर्छ। एक वर्षपछि हुने महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न संस्थापनलाई केको आपत्ति ?

संस्थापन पक्ष संख्या बढाएर विभाग गठन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। तर, विभाग किन गठन गर्ने ? त्यसको औचित्य के हो ? केही व्यक्तिको व्यवस्थापनकै लागि विभाग गठन गर्न लागिएको त होइन ? यस्ता प्रश्न कांग्रेसी वृत्तमा उठिरहेका छन्। विगतमा पनि विभाग गठन नभएका होइनन्। विभाग गठनले नेताहरूलाई ग्रुमिङ गराउँछ तर विभाग नेताका व्यक्तिगत हितबाहेक पार्टीका लागि प्रभावकारी हुनै सकेनन्। विदेश विभाग घुम्ने, एनजीओ विभाग विदेशीसँग सम्बन्ध बढाउने, संगठन विभाग गुटको मात्र संगठन गर्ने, आर्थिक विभाग पैसा उठाएर अपारदर्शी खर्च गर्ने। यी तपसिल विभाग प्रतिनिधि पात्र उदाहरण मात्र हुन्। पार्टीका कुनै पनि विभाग आजसम्म प्रभावकारी बनेको इतिहास छैन।

विभागको औचित्य के हो ? पार्टी नेतृत्वलाई फिडब्याक दिने होइन ? आजसम्म पार्टीले विभागका प्रमुखहरूसँग कुनै सुझाव र सल्लाह लिएको पाइँदैन। भएका उपसभापति, महामन्त्रीहरू र अन्य पदाधिकारीको समेत औचित्य पुष्टि हुन नसकिरहेका बेला विभाग गठनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइँदा संस्थापन पक्ष झनै कमजोर सावित हुँदै गएको छ।

नेतृत्वको काम गर्ने सोच र शैलीले सिद्धान्त र निष्ठाको सम्बोधन गरिरहेको छैन। लक्ष्य आत्मकेन्द्रित भएपछि आउने परिणाम यस्तै हो। नेतृत्वसँग समस्या सिर्जना गर्ने क्षमता देखियो तर समाधान गर्ने आँट र खुबी देखिएन।

पार्टीबाट सही वा गलत जे काम हुँदै आएका छन् ती काम सभापतिको स्वविवेकबाट मात्र भएका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर मानिने पार्टीको नेता भए पनि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, निर्वाचनमा माओवादीलाई मतदान गर्न कार्यकर्तालाई उर्दी, निर्वाचनमा लज्जास्पद हार हुँदा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने साहस नगर्नु, पछिल्लो आलम काण्डमा विवादमा आउनुलगायत सभापतिका एकल निर्णयबाट भएका कदम थिए। पार्टीका सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको छलफल गरेर भएका भए यी निर्णयमा सभापति विवादमा आउनु नै पर्दैनथ्यो– यदि विभाग गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने। आफूनिकट व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि विभाग गठनभन्दा महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा सभापतिको गरिमा बढ्नेछ। सीमित कांग्रेसीको पक्षमा सती जाने निर्णयमा सभापति साक्षी बन्नु किमार्थ हुँदैन। कसैको राजनीतिक भविष्य जोगाउन सिंगो पार्टीलाई बन्धक बनाउँदा इतिहासले माफी दिने छैन।

इतिहास बनाएका नेतापुत्रहरूको मनोदशा झनै दयालाग्दो छ। शशांक महामन्त्रीमा विजयी हुँदा बीपीको उदय भयो भन्ने आवाज मुखरित भएका थिए तर उनले महामन्त्री पदको गरिमा र हैसियत जोगाउन सकेनन्। जिम्मेवारीबारे स्पष्ट नभई कार्यकाल सकिँदैछ। फरक मत राख्दैमा जिम्मेवारी पूरा भएको मानिन्न। महामन्त्रीजस्तो व्यक्तिले विवादको हल खोज्ने हो, एउटा समूहको हतियार बन्ने होइन। निर्वाचित महामन्त्री भनेको अर्को कार्यकालको सभापतिको दाबेदार पनि हो। तर, बितेको चार वर्षमा पार्टीमा देखिनलायक कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेको पाइएन।

गणेशमानपुत्र प्रकाशमान सिंह अर्का जब्बर नेता मानिन्छन्। काठमाडौंमा आफूबाहेक कोही माथि उठेको देख्न चाहँदैनन्। उनको सोच र शैली हेर्दा गणेशमान सिंहको राजनीतिक पुत्रको दर्जा दिन पनि कन्जुस्याईं गर्नुपर्ने हुन्छ। गगन थापा उदाएको उनलाई पटक्कै मन परेको छैन। कांग्रेस सिद्धान्त र निष्ठाको सम्मान हुन्छ भने जसलाई पनि नेता मान्न तयार हुनुपर्छ भन्ने गणेशमानको सन्देशलाई किन पुत्रले नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ?

कुनैबेला तराईका खम्बा महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र छन् बिमलेन्द्र। उनी पार्टीमा मनोनित उपसभापति छन्। राजेन्द्र महतोसँग निर्वाचनमा पराजित भएका निधिको पार्टीमा कुनै भूमिका देखिँदैन। राजनीतिक संस्कारको पूर्णत अभाव देखिने निधि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन पार्टीको अस्तित्व नामेट पार्न चाहन्छन्, सभापतिलाई प्रयोग गरेर। मधेसमा कांग्रेसको बीउसमेत खोज्नुपर्ने बेला आयो भने उनको औचित्य त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुनेछ।

अर्का मनोनित महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का विवादमा आउन चाहँदैनन्। सभापतिलाई सही सुझाव र सल्लाह त दिन सक्छन् नि अप्ठेरो परिस्थितिमा, त्यो पनि गर्दैनन्। बिरामी परेको नाटक गरेर बसिरहेका छन्। कांग्रेसजस्तो पार्टीको महामन्त्रीको कुनै भूमिका नदेखिँदा पदमै बसिरहनु के शोभनीय मानिएला ? सभापतिलाई उचित सल्लाह र सुझाव दिन राखिएका कुनै पनि पदको गरिमा नेताहरूले राख्न नसक्दा पार्टी लथालिंग भएको कोही पनि मान्न तयार देखिँदैनन्।

आफ्ना सारथिहरूको यो हविगत भएपछि सभापतिले मात्र के गरुन् ? अनि बोल्नुपर्छ जथाभावी, अनि सबैको तारो। अनि तिनीहरूकै राजनीतिक भविष्यका लागि देउवा किन आमप्रजातन्त्रवादीको आलोचक बनिरहेका छन् ? आमप्रजातन्त्रवादीको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सबैको सुझाव लिएर आफूले निर्णय गर्नुपर्छ सभापतिले। साथीहरूसँग सल्लाह गरेर विवाद टुंग्याउँछु भनेर रामचन्द्र पौडेलसँग भन्नुको के अर्थ ? पौडेलभन्दा नजिक र सँगसँगैको सहयात्री को छ देउवाको ? पौडेलले पनि भागबन्डाको राजनीति छाड्नुपर्छ।

सभापतिले बोल्दा पार्टीका मेसिनरीहरूको संयुक्त आवाज बोल्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक संस्थाको क्षयीकरण भइरहेका बेला व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य जोगाउन लाग्ने कि पार्टीको भविष्य ? कांग्रेसभन्दा कांग्रेसी ठूलो हुन सक्छ र ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.