सडक दुर्घटना कसरी कम गर्ने ? बहसमा ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’

सडक दुर्घटना कसरी कम गर्ने ? बहसमा ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’

काठमाडौं : मंसिर महिनामा मात्रै तीन ठूला सडक दुर्घटना भए। अर्घाखाँची, सुनसरी, गुल्मी र सिन्धुपाल्चोकमा भएका यी ठुला दुर्घटनामा ८० जनाले ज्यान गुमाए। देशभर भएका अन्य सानातीना दुर्घटनाको हिसाब नै छैन। 

नेपाल प्रहरी केन्दीय कार्यायलको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण ११ हजार ७२४ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। आव ०७१/०७२ मा २ हजार ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ०७२/०७३ मा दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार ६ पुग्यो।

०७३/०७४ मा दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ३८४ पुग्यो। ०७४/०७५ मा यो संख्या बढेर २ हजार ५४१ पुग्यो। दुर्घटनामा परी २०७५/०७६ मा २ हजार ७८९ जनाले ज्यान गुमाए। चालु आवको कात्तिकसम्म दुर्घटनामा ८ सयको मृत्यु भइसकेको छ।

सडक दुर्घटना न्यूनिकरणबारे संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारस्थित समिति कार्यालयमा भएको छलफलमा दुर्घटनाका प्रमुख तीन कारण पहिचान भए। 

सडक, मानवीय र सवारीको बनावटका कारण नै नेपालमा अधिकांश सडक दुर्घटना हुने गरेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए। शर्माका अनुसार सडक दुर्घटनाको कारक नेपालको भौगोलिक अवस्था पनि हो। जटिल भूवनावटमा पनि सवारी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यताका कारण  दुर्घटना भइरहेका उनले प्रष्ट पारे।   

‘दुर्घटनामा मानवीय कारण भनेको चालक, यात्रु तथा कुनैपनि मानिसको लापरवाही हो, सडक खाल्टा खुल्टी र बनावटका कारण पनि नेपालमा दुर्घटना हुने गरेका छन्’, उनल भने,‘जटिल सडकमा चल्ने गाडी दक्ष इन्जिनियरले डिजाइन गरेको हुनुपर्छ। तर यहाँ वर्कशपमा यतिकै बनाइएका गाडी सडकमा छन्। ती गाडीले ग्रेभिटी सन्तुलन गर्न सक्दैनन् र दुर्घटना हुन्छन्।’

‘नेपालमा पनि रोड सेफ्टी काउन्सिलको आवश्यकता परेको छ, जतिसक्दो चाँडो यसको स्थापना गरेर सडक दुर्घटनाबारे काम गर्न जरुरी छ’

त्यस्तै समितिको छलफलमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले सडक दुर्घटनामा बढी पैदल यात्रीले ज्यान गुमाइरहेको बताए। 

‘सडक अतिक्रमणका कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको छ जसको कारण सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी पैदल यात्रुले ज्यान गुमाइरहेका छन्’, उनले भने,‘पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भइरहेका छन्, जसको कारण प्रतिस्पर्धा हुन्छ र छिटो पुग्ने होडवाजीले दुर्घटना हुन्छ।’   

नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले भने सम्बन्धित निकाय सडक दुर्घटना न्यूनिकरणमा असफल भएको प्रष्ट्याए। ‘दुर्घटना अहिलेबाट हुन थालेका होइनन्, यसबारे धेरै छलफल पनि भएका छन्’, उनले भने,‘सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि काम थालेको अहिलेबाट होइन यो रणनीतिमा हामी सफल भयौं कि भएनौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’ 

त्यस्तै सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै निकाय स्थापना नहुँन्जेल दुर्घटना न्यूनिकरण नहुने परिवहन इन्जिनियर आशीष गजुरेलको भनाइ छ। उनले समिति बैठकमा दुर्घटना बढी हुने देशले अबलम्बन गरेको सुरक्षा नीतिको व्याख्यासमेत गरे। 

‘सडक दुर्घटना रोक्नका लागि विभिन्न देशले रोड सेफ्टी काउन्सिल स्थापना गरेका छन्, यसमा यातायाता सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको हुन्छ, ती देशमा यो काउन्सिलको प्रभावकारिता पनि देखिएको छ’, इन्जिनियर गजुरेलले भने,‘नेपालमा पनि रोड सेफ्टी काउन्सिलको आवश्यकता परेको छ, जतिसक्दो चाँडो यसको स्थापना गरेर सडक दुर्घटनाबारे काम गर्न जरुरी छ।’

समितिको बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाललगायत यातायात सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि उपस्थित थिए। 

न्यूनिकरणका उपाय खोज्न उपसमिति
सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका उपाय खोज्न संसद्को विकास समितिले गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने जिम्ममेवारीका साथ शुक्रबार समितिले ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।

दुर्घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा समितिले उपसमितिको गठन गरेको छ। सांसद दुर्गा पौडेल, रंगमती शाही, यज्ञराज सुनुवार र गौरीशंकर चौधरी उपसमितिमा सदस्य छन्। 

प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ। उपसमितिले समितिमा दुर्घटनाको अध्ययन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर दुर्घटना न्यूनिकरणका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.