नयाँ दिल्ली : भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल सरकारले मनाउन लागेको भ्रमण वर्ष अभियानमा सहभागी हुन दक्षिण भारतका सरोकारलाई आह्वान गरेका छन्। भारतको कर्नाटक राज्यको राजधानी बैंगलुरुमा आयोजित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ कन्क्लेभ कार्यक्रममा भ्रमण वर्ष अभियानको औपचारिक घोषणा गर्दै राजदूत आचार्यले दक्षिण भारतका पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सरोकारबालासँग आग्रह गरेका हुन्।
राजदूत आचार्यले भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य सुनाउँदै नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यबारे सरोकारबालालाई जानकारी गराए। पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्दै राजदूत आचार्यले लगानीका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिने आश्वासन पनि दिए।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक विकासका लागि पर्यटनको महत्त्वलाई उजागर गर्दै नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत केबी राजनले भ्रमण वर्षलाई नेपाल सरकारको अर्थपूर्ण अभियान भएको बताए। अनुकूल प्राकृतिक वातावरणबीच नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष अभियानले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने उनले बताए।
भारतस्थित नेपाली दूतावास, कर्नाटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा स्थानीय ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स तथा प्रवासी नेपालीको सहभागितासहित दोस्रो सत्रमा सम्पन्न राउन्ड टेबल छलफल कार्यक्रममा दक्षिण भारतमा भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणमा छलफल भएको थियोे। कार्यक्रममा नेपालको प्रख्यात तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी गराइएको थियो। नेपाल सरकारको नीति नियमबारे दूतावासका अधिकारीले सरोकारबालालाई जानकारी गराएका थिए।
नेपाली दूतावासको आयोजना तथा पीएचडी चेम्बर अफ कमर्सको सहकार्यमा सम्पन्न कन्क्लेभमा नेपाली दूतावासकी इकोनोमिक मिनिस्टर निता पोखरेल, आर्थिक काउन्सिलर तीर्थ पौडेल, कर्नाटक सरकारको पर्यटन विभागका निर्देशक केएन रमेश, कर्नाटक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सीआर जनार्दन, बैंगलोर उद्योग परिसंघका अध्यक्ष देवेश अग्रवाल, भारतीय टुर अपरेटर्सको कर्नाटक च्याप्टरका अध्यक्ष एस महालिंगैया, अन्तर्राष्ट्रिय मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्टका कार्यकारी निर्देशक विकास रौनियारलगायत प्रवासी नेपाली सहभागी थिए।
भारतबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने गरेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा मात्रै नेपालमा ११ लाख ७३ हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका थिए। भारतमा प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालको भ्रमण वर्षको लक्ष्यको अधिकांश प्रतिशत भारतबाटै पूरा हुन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
