उखु उत्पादन घट्यो

उखु उत्पादन घट्यो

जनकपुरधाम : उखु उत्पादन यस वर्ष २० प्रतिशत घटेको छ। सरकारले उखु किसानलाई अनुदान रकम समयमा दिँदैन। उद्योगीले उधारोमा उखु लिएर वर्षाैंसम्म भुक्तानी दिँदैनन्। यिनै कारण किसानले उखु खेतीमा भविष्य देखेका छैनन्। त्यसैले उत्पादन घट्दै गएको छ।

गत वर्ष देशभर दुई करोड तीन लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष मुस्किलले एक करोड ८० लाख क्विन्टल उत्पादन हुने अनुमान छ। सरकारले किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि उखु खेती फस्टाएको थियो। तर, चिनी आयात गरेर कमिसन खान पल्केकाहरूको सेटिङले उखु खेती गर्ने किसान मारमा छन्।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार चिनी उद्योगी र सरकारले उखु किसानलाई दुई अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ। ‘रगतपसिना बगाएर उखु उब्जाएर उद्योगीलाई दिन्छौं। भुक्तानी गर्न आलटाल गर्छन्। हामीलाई झुलाइदिन्छन्’, उनले भने, ‘सरकारले त अनुदान रकम दिने मनसाय नै देखाउँदैन।’ गत वर्ष देशभर नौ अर्ब ८६ करोडको उखु उत्पादन भएको थियो।

सरकारले किसानलाई गत वर्षकै १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ। किसानले अघिल्लो वर्षको २ करोड पनि पाएका छैनन्। गत वर्ष किसानबाट उधारोमा उखु लिएको सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी चिनी मिलले २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।

‘हाम्रा उखु किसान माइतीघर मण्डलामा भोकभोकै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले ख्याल गरोस्, माग सम्बोधन नभए सडक तताउँछौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने।

सरकारले ०७५÷०७६ मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो। यसमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदान र ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा उद्योगीले दिने गरी मूल्य निर्धारण भएको थियो। यस वर्ष पनि गत वर्षकै मूल्य तोकिएको छ।

‘१८ महिना मिहिनेत गरेर बल्ल उखु काट्न पाइन्छ। उधारोमा उद्योगीलाई बुझाउनुपर्दा निकै मर्कामा छौं,’ महोत्तरी गौशालाका किसान देवनारायण महतोले भने, ‘उखु बुझाएको ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने सम्झौता थियो। उद्योगपतिले त्यसलाई लत्याएका छन्।’

उखु रोप्ने बेलामा मल अभाव हुन्छ। सिँचाइ सुविधान पनि हुँदैन। ‘बल्लबल्ल सिँचाइ गरेर खेती गर्छौं। तर सरकारले समयमै मूल्य तोक्दैन,’ महोत्तरीको भरतपुरका अगुवा उखु किसान रामभजन महतो भन्छन्, ‘ ढिला गरी उखुको मूल्य तोक्दा उखु खेतमै सुक्न थालिसकेको हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.