सन् २०१९ मा लोकतन्त्रको आदर्शमा एक पटक फेरि प्रदर्शनकारी, मतदाता र अभियन्ताहरूको विश्वास फर्केको देख्न पायौँ। यस्तो लडाइँ अमेरिकादेखि पूर्वी युरोपसम्म र अफ्रिकादेखि एसिया हुँदै ल्याटिन अमेरिकासम्म सुरु भएको छ।
हाम्रो समयको इतिहास लेखिँदा सन् २०१९ उदारवादी लोकतन्त्रको लडाइँका लागि एउटा प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्नेछ। यो वर्ष दशौँ लाख मानिस लोकतन्त्रका लागि लड्न सडकमा उत्रिए। एक दशकभन्दा पहिलेदेखि उदार लोकतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन, स्वतन्त्र र खुला समाजको मान्यतालाई समाप्त पार्न विभिन्न शक्ति सक्रिय थिए। तर, यो वर्ष त्यस्ता लोकतन्त्रविरोधी शक्तिविरुद्ध आवाज उठ्न सुरु भएको छ।
यो दशकको सुरुवात अरब क्रान्तिसँगै भयो। डिसेम्बर २०१० मा ट्युनिसियामा क्रान्तिको आगो सल्केको थियो। त्यतिखेर धेरैलाई लागेको थियो, यो स्वतन्त्रताका लागि शुभलक्षण हो। आगामी दिनमा स्वतन्त्र समाज फल्नेफुल्नेछ। तर, अहँ, त्यसो भएन। धेरैजसो क्रान्ति असफल भए र विकृतिमा पुगेर टुंगिए। त्यसयता हामीले देखिहाल्यौँ, सर्वसत्तावादी शक्तिको आक्रामक पुनरागमन भयो। रुसका भ्लादिमिर पुटिन, चीनका सी जिनपिङ, इजिप्टका अब्देल फतेह अल सिसी र टर्कीका रेसेप तैयप एर्दोगानले आफ्नो शक्ति मजबुत बनाए र विश्वभर तिनका अनुकरण गर्न चाहनेलाई प्रेरणा दिए।
अन्ततः सन् २०१९ मा हामीले लोकतन्त्रका आदर्शमा एक पटक फेरि प्रदर्शनकारी, मतदाता र अभियन्ताहरूको विश्वास फर्केको देख्न पायौँ। उसो त धेरैजसो स्थानमा यस्ता प्रदर्शन वा आन्दोलनको नतिजा निर्णयहीन नै छ। तर, यस्तो लडाइँ अमेरिकादेखि पूर्वी युरोपसम्म र अफ्रिकादेखि एसिया हुँदै ल्याटिन अमेरिकासम्म सुरु भएको छ।
यस्तो मुख्य र अत्यन्त महŒवपूर्ण लडाइँ अमेरिकामा चलिरहेको छ। लोकतन्त्रले गहिरो गरी जरा गाडेको यो मुलुकसँग सर्वसत्तावादी झुकावलाई चुनौती दिने औजार प्रशस्त छन्। अमेरिका अझै बलियो लोकतन्त्र हो। तर, ‘फ्रिडम हाउस’को प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने अमेरिका पनि ती मुलुकमध्ये एक हो, जहाँ लोकतन्त्र ‘निकै कमजोर भएको छ।’ यसको एउटा कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन्। जो, ‘कानुनी शासन, तथ्यमा आधारित पत्रकारिता र लोकतन्त्रका अन्य सिद्धान्त र मान्यतामाथि’ निरन्तर हमला गरिरहेका छन्।
र, यो वर्ष संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा ऐतिहासिक मतदानद्वारा राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाएको छ। उनलाई संसद्ले पदबाट हटाउने सम्भावना शून्यबराबर छ। तथापि, लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि ट्रम्पको बारम्बारको आक्रमणलाई थुप्रै अमेरिकी नागरिकले कडाइपूर्वक खारेज गर्छन् भन्ने यो महाअभियोगले पुष्टि गरेको छ।
सन् २०२० मा अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदै छ। विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको संरक्षक रहँदै आएको यो मुलुक लोकतन्त्रको मार्गमा फर्किन्छ वा सर्वसत्तावादको चिप्लो सडकमा उन्मत्त भएर अघि बढिरहनेछ, यही निर्वाचनले निर्धारण गर्नेछ। यदि अमेरिकामै सर्वसत्तावाद हाबी भयो भने त्यसले विश्वभरको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पार्नेछ।
लोकतन्त्रका लागि पूर्वी युरोपमा पनि जोडदार लडाइँ सुरु भएको छ। यहाँका जनताले सन् १९८० र १९९० को दशकमा सोभियत संघको फलामे पर्दाभित्रबाट निस्केर लोकतन्त्रलाई अँगालेका थिए। तर, गएको दशकमा ती मुलुक एकपछि अर्को गर्दै तानाशाही प्रवृत्तिका नेताहरूको बुटमुनि शासित हुन पुगे। आप्रवासी समस्या र आर्थिक संकटको संयोजनले यस्ता ‘डेमागग’का लागि ढोका खोलिदियो। ती नेताले सत्तामा पुगेर न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता कटौती गरे, बहुमतमा आधारित नीतिहरू लागू गराए र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम ध्वस्त पारे।
लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादीहरू हम्मेसि चुनाव हार्दैनन्। तर, २०१९ मा ठूला शहरमा उनीहरू आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भए। शहरका मेयरले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गठबन्धन बनाउँदैनन्। तर, डिसेम्बरमा वार्सा, बुडापेस्ट, प्राग र ब्रातिस्लाभा शहरका मेयरले ‘फ्री सिटिज अलायन्स’ गठन गरेका छन्। जसले ‘हाम्रो स्वतन्त्रताको साझा मूल्य, मानवीय गरिमा, लोकतन्त्र, समानता, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता र सांस्कृतिक विविधताको’ रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
एक स्थानमा भने लोकतन्त्रले स्पष्ट विजय हासिल गरेको छ। त्यो पनि अत्यन्त न्यून सम्भावना भएको देश सुडानमा ! तीन दशकदेखि बारम्बार जातीय नरसंहार गर्दै आएको शासकले शासन गरेको देश थियो यो। तर, प्रदर्शनकारी ओमर हसन अल बसिरको सत्ता पल्टाउन सफल भए। यो मुलुकसामु असंख्य चुनौती छन्। तर, बसिर अहिले जेलमा छन् र आन्दोलनको सफलतामाथि शंका गर्नेहरू हालसम्म गलत साबित भएका छन्।
त्यस्तै, अल्जेरियामा छुनै नसकिने ठानिएका अर्का शासकलाई पनि आन्दोलनकारीले कुर्सीबाट हटाइदिए। राष्ट्रपति अब्देलाजिज बुतेफ्लिका अत्यन्त शक्तिशाली थिए। उनी २० वर्षदेखि सत्तामा थिए। उनी यति बिरामी भइसकेका थिए कि शासन उनैले चलाइरहेका छन् भन्नेमा पनि शंका थियो। तैपनि उनी अर्को कार्यकालका लागि चुनावमा उठ्ने तयारी गरिरहेका थिए। त्यसैले आन्दोलन सुरु भयो र त्यसले बुतेफ्लिकाको राजनीतिक करिअर समाप्त गर्यो। निर्वाचन भयो। ७४ वर्षीय अब्देलमाजिद तेबुन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। तर, प्रदर्शन अझै जारी छ। किनभने, तेबुन सेनासँग नजिक छन्। जसले गर्दा अल्जेरियाको भविष्य झनै अनिश्चित बन्न पुगेको छ।
विश्वको अति सुरक्षित र शान्त मानिने हङकङ यो वर्ष महिनौँदेखि अशान्त छ। लोकतन्त्रका पक्षधरहरू निडर भएर स्वतन्त्रता कटौती गर्ने चीनको प्रयासविरुद्ध खडा भएका छन्। छ महिनादेखि उनीहरू बेइजिङ र उसको कठपुतली हङकङ सरकारलाई प्रदर्शनकारीले चुनौती दिइरहेका छन्। चीनको चेतावनीलाई पनि उनीहरूले टेरेका छैनन्।
लेबनान र इराकमा प्रदर्शनकारीले सत्ता गठनका लागि साम्प्रदायिक रूपमा गरिएको व्यवस्था अन्त्य गर्न माग राखेका छन्। त्यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
भारतमा हिन्दुत्ववादी भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुस्लिमविरोधी कदमहरूको पनि चर्को विरोध भएको छ। कश्मीर टुक्य्राइएको चार महिनापछि पनि त्यहाँ अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन। हालै पारित भएको नागरिकता संशोधन कानुनपछि त देशैभर प्रदर्शन सुरु भएको छ। सरकारको विभेदकारी कदमविरुद्ध मुस्लिम मात्र होइन, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्र पक्षधर सबै सडकमा उत्रिएका छन् र भारतको आत्मा बचाउने संघर्षमा होमिएका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी जनता एकपछि अर्को मुलुकमा शासकको जवाफदेहिता माग गर्दै सडकमा ओर्लिए। बोलिभियामा उनीहरू राष्ट्रपति एभो मोरालेसलाई हटाउन सफल भए। केहीले यसलाई ‘कू’को संज्ञा दिएका छन् भने केहीले लोकतन्त्रको विजय भनेका छन्। मोरालेस चौथो पटकका लागि राष्ट्रपतिमा उठेका थिए। उनले निर्धारण गरिएभन्दा बढी समय सत्तामा बिताएका थिए। जनमतसंग्रहमा जनताले उनको चौथो कार्यकाल अस्वीकार्य हुने फैसला दिएका थिए। तर, उनी कायम रहे र चुनाव जिते। पर्यवेक्षकहरू उनले चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँछन्। सेना र प्रदर्शनले उनलाई विस्थापित गर्यो। यो लोकतन्त्र थियो कि ‘कू’, त्यो चाहिँ अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र निर्वाचन गराउँछ कि गराउँदैन, त्यसपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
तानाशाही राष्ट्रवादीहरूको विजयको लहरलाई २०१९ मै जनताले उल्ट्याए कि उल्ट्याएनन्, त्यो इतिहासले निर्धारण गर्नेछ र त्यो लामो समय बितेपछि पछाडि फर्केर हेर्दा मात्रै थाहा हुनेछ। यद्यपि, लोकतन्त्रका शक्तिहरू एकजुट भएर लडाइँमा उत्रेका छन्। त्यसको नतिजा सन् २०२० मा देखिनेछ।
(‘द वासिङ्टन पोस्ट’बाट। अनुवादः कवि आचार्य) अन्नपूर्ण सम्पूर्णबाट (https://sampurnaweekly.com/news/2696)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
