‘राम’ राज्यको अर्थ

नेपालको समकालीन अर्थ-राजनीतिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न इच्छुक सबैका निमित्त पुस्तक उपयोगी छ।

डा.रामशरण महत नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं छपटक अर्थमन्त्री पद सम्हालिसकेका पहिलो नेपाली अर्थमन्त्री जसलाई बेलायतको सुप्रसिद्ध फाइनान्सियल टाइम्स समूहको ‘द ब्यांकर’ पत्रिकाले सन् २०१५ वर्षको विश्व तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सर्व श्रेष्ठ अर्थमन्त्री घोषित गर्‍यो। विद्यार्थी कालदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्दै आएका अब्बल दर्जाको मेधावी विद्यार्थीसमेत हुन् डा. महत। ह्युबर्ट हमफ्रे फेलो, भारतको सुप्रसिद्ध गोख्ले इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिक्स एन्ड इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘फस्ट एमोङ इक्वेल्स्’ विद्यार्थी हुन् तिनी। प्रजातन्त्र पुनःस्थापन कालखण्डको आर्थिक संरचना निर्माणकर्ता ‘अर्किटेक’ उपाधि पाएका डा. महतद्वारा लिखित अघिल्लो पुस्तक ‘इन डिफेन्स अफ डिमोक्रेसी ः डायानामिक्स एन्ड फल्ट लाइन्स अफ नेपाल्स् पोलिटिकल इकोनोमी’ बहुचर्चित र सफल रह्यो।

डा. महतले पुस्तकको उद्देश्य समकालीन अर्थराजनीतिका ‘केही’ पक्षको सिंहावलोकन तथा प्रस्तुति गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस पुस्तकमार्फत डा. महतले आफूउपर लगाइएको खासगरी नेपाली कांग्रेस दलभित्रको विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी)को समाजवादलाई नवउदारवादी आर्थिक नीतिले विस्थापित गरेको आरोपलाई प्रतिपाद गरेका छन्। बीपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादकै बाटो पछ्याउँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले सन् १९९२ मा आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको जिकिर छ, डा. महतको।

समकालीन नेपाली कांग्रेस नेताहरू पार्टीले बीपीको समाजवाद परित्याग गरेको आरोप लगाउने गर्छन्। तर पनि कांग्रेसी नेता अथवा विचारकले बीपीको सामाजवादको व्याख्या गरेको भेटिँदैन। यस्तो परिपे्रक्ष्यमा उक्त विचारको सान्दर्भिकता गौण हुने नै भयो। अग्रपंक्तिका समाजवादी चिन्तक पहिचान भएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरिले बीपी स्वयंले समाजवादको विस्तृत व्याख्या नगरेको आरोप र आलोचना सार्वजानिक गरेका छन्। बीपीसँग आर्थिक विकासका विषयमा लामो छलफल हुने गरेको खुलासा गर्दै डा. महतले पुस्तकमा समाजवादी दर्शनको बदलिँदो स्वरूप तथा बीपीको समाजवादको सार प्रस्तुत गरेका छन्। लेखकका अनुसार बीपी राजनीतिक स्वतन्त्रताका निमित्त प्रजातन्त्र तथा आर्थिक स्वतन्त्रता र समानताका निमित्त समाजवाद अपरिहार्य ठान्नुहुन्थ्यो। गरिबीको वितरण नभएर समृद्धिको वितरणमा बीपीको विश्वास थियो।

डा. महतको मतमा बीपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिलाई परिमार्जित गरेर नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको प्रथम सरकारले आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त आर्थिक सुधार कार्यको उद्देश्य थियो- बृहत् आर्थिक सन्तुलन कायम गरेर अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमुखी तुल्याउने, खुला उदार व्यापार नीतिको अभ्यास गर्ने, धराशयीमा परेर अर्थतन्त्रलाई भार साबित भएका सरकारको स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण तथा निजी पुँजी परिचालनका निमित्त लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, सरकारले मितव्ययिता अपनाउने, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर स्थानीय विकास कार्यमा उनीहरूलाई सक्रिय तुल्याउने आदि कार्यबाट उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने। हासिल गरिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रतिफललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्भार, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक कल्याण कार्य जस्तैः शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको उन्नति एवं असहाय, विपन्न तथा सीमान्तीकृत व्यक्ति तथा समूहको सहयोग गर्ने आदि उद्देश्य निहित थिए।

डा. महतले प्रकाशित तथ्यांकहरूका आधारमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात्को प्रथम ३५ वर्षसम्मको अवधिमा अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सफल नभएको हुनाले गर्दा सुधारका कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उदाहरणकै निमित्त सन् १९६५ देखि १९८५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर प्रतिवर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो भने सन् १९९० को दशकमा उक्त दर पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष पुगेको थियो। आर्थिक एवं मौद्रिक संकटको सामना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्त तथा विश्व बैंकको सुझावमा सन् १९८५ देखि नेपालले आर्थिक सुधार कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु परेको थियो। आर्थिक सुधार कार्यले ठोस गति भने सन् १९९२ पछि मात्र प्राप्त गरेको थियो। विडम्बना ! प्रथम निर्वाचित सरकारको स्थापनाका सुरुका दिनदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता शृंखलाबद्ध रूपमा सुरु भयो। यसको उत्सर्ग प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको पाचौं वर्ष नपुग्दै माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो।

प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थामा पनि सन् १९९२ मा सुरु गरिएको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने लाभदायी रह्यो। अर्थतन्त्रले विगतको भन्दा औसत उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल रह्यो। गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्यामा बृहत् कटौती भयो। कुपोषण तथा बालमृत्युदर घट्यो, नागरिकहरूको सरदर आयु बढ्यो, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपार सुधारहरू भए, राष्ट्रिय व्यापार तथा राजस्व संकलनमा अत्यधिक वृद्धि आयो आदि फेहरिस्त डा. महतले आर्थिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिफलका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आफूले प्रतिपादन गरेको आर्थिक नीतिलाई डा. महतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ (जसलाई नवउदारवादी आर्थिक नीति पनि भनिन्छ) को रूपमा प्रस्तुत गरेका छैनन्। तिनले उक्त नीतिहरूलाई बीपीकै प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणाअनुरूप आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरेको भन्ने छ। महतका अनुसार १९९२ मा सुरु गरिएको आर्थिक नीतिहरू सान्दर्भिक भएको हुनाले गर्दा नै २८ वर्षको अवधिमा थुप्रै सरकार परिवर्तन भए पनि आधारभूत रूपमा सबै सरकारले उक्त नीतिहरूलाई निरन्तरता दिइराखेका हुन्।

१२ अध्यायको पुस्तकका प्रत्येक अध्यायले उक्त अध्यायमा समेटिएका प्रमुख तथा सहायक विषयहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्थान, वर्तमान अवस्था तथा भविष्यका चुनौतीहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेर डा. महतले निष्कर्ष निकालेका छन्। पाठकलाई कुनै अध्यायमा समावेश गरिएको प्रमुख विषयको सतही ज्ञान मात्र आवश्यक रहेको खण्डमा प्रत्येक अध्यायमा उक्त विषयगत चर्चा-परिचर्चा तथा विश्लेषण आदिलाई संक्षिप्त रूपमा अध्यायको अन्तिम भागमा प्रस्तुत गरेका छन्।

पुस्तकको मुटु भनेको अन्तिम दुई खण्डलाई मान्न सकिन्छ जसमा डा. महतले विद्यमान आर्थिक अवस्था तथा देखा परेका विसंगतिहरूलाई औंल्याउँदै दु्रत गतिमा दिगो विकास मार्गतर्फ अग्रसर हुनका निमित्त आफ्ना ‘प्रेसक्रिप्सनहरू’ पस्किएका छन्। विकासको लक्ष्य मानवको चौतर्फी विकास मान्ने डा. महत २०७२ को संविधानले राजनीतिक मुद्दाहरूलाई किनारा लगाएको हुनाले संविधान पालना गर्दै स्थापित नियम-कानुनहरूको कडाइका साथ पालना गरेर सुशासन कायम गर्ने हो भने औसत सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने सम्भावना देख्दैछन्।

तर, त्यसका निमित्त सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै स्रोत तथा साधनहरूको परिचालन उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ गर्नु नितान्त आवश्यक ठान्छन् उनी। निजी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, नयाँ प्राविधि तथा पुँजीको आपूर्तिका निमित्त वैदेशिक लगानी भित्रिने सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तिनका सुझाव छन्। यसै परिपे्रक्ष्यमा तिनले अन्य मध्य जलविद्युत् विकासबाट स्वायत्त इन्धन तथा मूल्यवान् जडीबुटीहरूको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्दै विश्व बजारसँग आबद्ध हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नोबल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलेटको उदारवादी पुँजीवाद तथा टोनी ब्लेर, गोर्डन ब्राउनको ‘न्यु लेबोर’बाट प्रभावित डा. महतले आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका निमित्त स्टिगलेटद्वारा अपरिहार्य मानेको उपभोक्ताहरूको सूचनाको अधिकार सुनिश्चिततालगायत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक पूर्वाधारहरूजस्ता विषयहरूलाई के-कति साथ गरिएको थियो जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई पुस्तकमा अटाएका छैनन्। त्यस्ता प्रावधानहरूको अभाव तथा जे जति संस्थागत सुधारका कार्यहरू भएका थिए, तिनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको भए मुलुकले आज भोगेको बिचौलिया तथा बजारमा एकलौटी कायम गर्ने पवृत्तिको बिगबिगी सायद नै भोग्नुपर्ने थियो।     

पुस्तकमा प्रयोग गरिएको भाषा सरल तथा सहज छ। जुन सहज शैलीमा डा. महतले जटिल विषयलाई पुस्तकमा पस्किएका छन् त्यसले यस पुस्तक पढ्न तथा मनन गर्नका निमित्त उच्च अर्थशास्त्रीय ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। पुस्तक नेपालको समकालीन अर्थ-राजनीति नीतिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न इच्छुक विद्यार्थी, नीतिनिर्माता, योजनाकार, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा समकालीन नेपाली अर्थराजनीतिका विषयका शोधकर्ताहरूका निमित्त अत्यन्त उपयोगी छ। अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनाले नेपाली पाठकहरूलाई निश्चय पनि दच्काउँछ। आशा गरौं, पुस्तकको नेपाली संस्करण छिटै बजारमा उपलब्ध हुनेछ।

@binsija