काठमाडौं : छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ÷आईएनजीओको शंकास्पद भूमिकाको संसदीय समितिमा चर्चा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा मन्त्री तथा सांसदले सोमबार छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ र आईएनजीओको सक्रियतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
छाउपडी प्रथा रहेको भूभागमा एनजीओ÷आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद रहेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। ‘एनजीओ÷आईएनजीओ काम त गरिरहेका छन् तर अझै समाधान भइसकेको छैन, यिनीहरूले खेती मात्रै त गरेका छैनन् ? ’, उनले भनिन्, ‘एनजीओ÷आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ, कतै यिनले छाउपडी प्रथालाई जीवितै राख्ने कोशिस त गरेका छैनन् ? ’, समितिको छलफलमा महिला, बालबालिका तथा जेठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि गैरसरकारी संस्थाको काममा चित्त नबुझेको बताए।
‘केही संघसंस्था छउगोठ भत्काउने र केही बनाउने काममा लागिरहेका हुनसक्छन्, आफू टिकिरहन यस्तो काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, मन्त्री गुरुङले भने। प्रहरी परिचालन गरेर र छाउगोठ छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन नहुने उनले प्रष्ट पारे। छाउपडी अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय मानिसको दिमागमा महिनावारी नराम्रो कुरा होइन भन्ने जनचेतना दिनुपर्छ। समितिमा सबैजसो सांसदले पनि छाउपडी प्रथालाई कुनै पनि हालतमा उन्मुलन गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले छाउपडी उन्मुलन गर्न फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारण व्यक्त गरे। समाजमा असमानताको व्यवहारले जुनसुकै बेला जुनसुकै घटना घटाउन सक्नेसमेत उनले बताए। सचिव राईका अनुसार सबैभन्दा धेरै छाउगोठ अछाम र सुर्खेतमा छन्। सुर्खेतमा रहेका १८ सय छाउगोठमध्ये ३ सय नष्ट गरिएको र अछाम रहेका १२ सय छाउगोठमध्ये ९ सय नष्ट गरिएको छ। यो वर्ष देशभर रहेका सबै छाउगोठ भत्काइने उनले बताए।
दुरुत्साहन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन
छाउपडीमा बस्ने र बस्न दुरुत्साहन गर्ने अभिभावकलाई कडा कारबाही गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। छलफलपछि समितिले संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नहुने भन्दै जसको घरमा यो चलन छ, त्यो घरका अभिभावक र महिलालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो।
निर्देशन कार्यन्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई गृहसँग समन्वयका गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइए पनि कार्यान्वय नभएको र तत्काल रणनीति बनाएर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले छाउपडी प्रथा रहेको क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो।
प्रतिवेदनमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले हालसम्म चालेका कदम, यो प्रथा अन्त्यका लागि भविष्यमा चाल्नुपर्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन कदम, उपाय र सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। ‘छाउपडी कुप्रथा लगायतका अन्य जातीय विभेद, छुवाछुतजस्ता सबै कुप्रथा, कुरीति, कुसंस्कार अन्त्य गर्न विद्यमान कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा तत्कालै कार्यान्वयन गराउनुको विकल्प छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राज्यका तीनै तह, जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र समुदाय एकापसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
