शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र चुनौतीपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न शनिबार दुइटा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। पहिलो, सर्वोच्च अदालत, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितका राय सुझावअनुसार कानुनमा संशोधन गर्न सरकार र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहमत। दोस्रो, एक वर्षदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस। तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा भएको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई राहत दिने, गम्भीर अपराधीलाई सजाय दिने र मेलमिलाप गर्ने काम अझै भएको छैन। यी काम छिटो सक्न र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
तत्कालीन माओवादी युद्धको राजनीतिक र संवैधानिक समाधान भइसकेको छ। तर सत्य निरूपणको पाटो भने सर्लक्कै बाँकी छ। सत्य निरूपणको पाटो सम्पन्न नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाउन सक्दैन। सरकारले चार वर्षअघि अध्यादेशबाट सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन गर्यो। ती दुवै आयोगले ठोस परिणाम दिन नसक्दा फेरि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका छन्। बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ। मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका थिए। तीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ।
दुवै आयोगले काम अघि बढाउँदा सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ मा बुँदा तोकेर आदेश दियो। हत्या, बेपत्ता, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिन नहुने, पीडितको सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने, बलात्कारको मुद्दामा हद म्याद लागू नहुने र मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा आयोगले महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो। त्यसपछि सत्य निरूपण आयोग अलमलमा पर्यो। त्यस बीचमा संसद्बाट सत्य निरूपण आयोग ऐनमा संशोधन त भयो तर सर्वोच्चको आदेशलाई समेटिएन। अदालतको आदेशअनुसार मात्र सत्य निरूपणको काम अघि बढाउन राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघ÷संस्था, मावनअधिकार संघसंगठनले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए।
विगतमा युद्धपीडितको राय, सुझाव नसमेटेर आयोग गठनदेखि कानुन निर्माण भएको भन्दै देशभित्रैबाट पनि आलोचना भयो। कानुन मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र पीडितका रायसुझाव समेट्न भन्दै सातवटै प्रदेशमा अन्तरसंवाद गर्यो। मन्त्रालयले पीडित, सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाको रायसुझावका आधारमा सत्य निरूपण ऐनमा संशोधन विधेयक तयार पार्ने जनाएको छ। यो कामका लागि सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेस पनि सहमत हुनु सुखद मान्नुपर्छ। तर सरकार र विपक्षीले पीडितलाई न्याय दिन आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो र चिन्ताको विषय छ। पीडितलाई मलम लगाउने नभई थप पीडित हुने र पीडक रमाउने स्थिति कायम रह्यो भने मुलुकका लागि दुःखद हुनेछ। जसरी सत्य निरूपणको काम चाँडो टुंग्याउन सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी एक ठाउँ उभिएका छन, त्यसैगरी न्याय सम्पादनमा पनि एक ठाउँ उभिन सक्नैपर्छ।
खुसी नै मान्नुपर्छ, सरकार सञ्चालनमा पक्ष÷विपक्ष र संसद् बन्धक बनेका बेला सत्तापक्ष र विपक्षी एक ठाउँ उभिएर सत्य निरूपण टुंग्याउन सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्य निरूपणको काम ‘कम्प्लिकेटेड’ बनाउन नहुने धारणा राख्नु, चाँडो काम सम्पन्न गर्न विपक्षी कांग्रेस र युद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहालमा पनि हतारो देखिनुले अब सत्य निरूपणको काम चाँडै टुंगिने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो तेरो र यो मेरो भन्ने भावनाले ‘दबाब र प्रभाव’ मा नपारी दुवै आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी काम गर्न दिनु नै मुलुक र दलहरूका लागि सुखद् हुनेछ। आयोग पदाधिकारीले पनि विगतमा जस्तो आपसमा ‘लाप्पा’ नखेली मुलुक र जनताको भलो हुनेगरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
