बागमती सफाइका ३५० हप्ता

बागमती सफाइका ३५० हप्ता

काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने बागमती र यसका शाखा नदीको वर्षौंदेखि थुप्रिएका फोहोर सफाइ गरी नदीलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले ०७० जेठ ५ बाट सुरु भएको ‘बागमती सफाइ महाअभियान’ ले माघ ११ मा ३५० हप्ता पूरा गर्दै छ। यो अभियान मूलतः नागरिक समाजबाट स्वस्फूर्त र स्वयंसेवी भावनाले थालिएको अभियान भए पनि यसमा सरकारी निकाय, नगरपालिका, सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, प्राज्ञिक एवं अनुसन्धानमूलक संस्था, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संघसंस्था, कलाकार, अभिनेता, साहित्यकार आदिको संलग्नता छ।

विगत सात वर्षदेखि निरन्तर सफाइ कार्य गर्दागर्दै पनि बागमतीको पानी अझै नुहाउन योग्य नहुनु र सर्वसाधारणले नदी किनारमा फोहोर फाल्न नछाड्नाले कतिपयले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। बागमती सफाइ अभियानप्रति काठमाडौंका रैथाने वासिन्दाको उदासीनता पनि बुझिनसक्नु छ। किनकि सरसफाइ कार्यस्थलमा स्थानीयको सहभागिता कम तर अन्यत्रबाट आएका स्वयंसेवकको संख्या बढी देखिन्छ। कतिपयले बागमती सफाइ महाअभियानअन्तर्गत हरेक शनिबार बिहान गरिने सरसफाइ कार्यक्रमलाई सरकारद्वारा प्रायोजित गतिविधिका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन्।

एउटा अटुट महाअभियान

हरेक शनिबार बिहान ७-९ बजेसम्म बागमती र यसका शाखा नदीमा तोकिएका स्थानमा अभियन्ता जम्मा हुन्छन्। अभियन्ताहरूलाई साथ दिन सेना, प्रहरी, स्थानीय अस्पताल एम्बुलेन्ससहितको स्वास्थ्य टोली, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पानी ट्यांकर, काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधन आदि नियमित रूपमा जुटेका हुन्छन्। हरेक हप्ता कुन स्थानमा, कुन समय सफाइ कार्यक्रम गरिने र सम्पर्क व्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधिका माध्यमबाट आम सर्र्वसाधारणलाई जानकारी गराइन्छ र सोही सूचनाका आधारमा अभियन्ता र इच्छुक व्यक्तिहरू आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा पुग्छन्।

शाखा नदीहरूमा सोझै ढल मिसाउन रोक लगाउने, ढल निकासको व्यवस्था गर्ने र तिनलाई पनि प्रशोधन गरेर नदीमा विसर्जन गर्ने काममा स्थानीय नगरपालिकाले कडाइ गर्नाले शाखा नदीको उचित व्यवस्थापन हुन सक्छ, अन्यथा शाखा नदीहरूको नियती पनि बागमतीकै जस्तो हुनेछ।

शनिबारको बिदा, झरी, बादल, गर्मी, ठण्डीको परवाह नगरी फोहोर सोहोर्न तयार हुने स्वयंसेवीको निरन्तर लगाव, परि श्रम र अठोटका कारण प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि यो अभियान ६ वर्षदेखि अटुट छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, चाडपर्व, राष्ट्रिय निर्वाचनलगायत कुनै पनि बहानामा यो अभियान रोकिएन।

जबसम्म बागमती र यसका शाखा नदीमा निर्मल पानी बग्दैन तबसम्म यो अभियान जारी राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका अभियन्ता र स्वयंसेवीहरूका बीचमा एउटा अनौठो आत्मीयता र सद्भाव देखिन्छ। अभियन्ता आपसमा भेट्दा ‘जय बागमती’ भनेर अभिवादन गर्ने चलन छ। यी अभियन्ता केवल नदीनाला सफाइमा मात्र जुट्दैनन्, बेलाबखत पशुपति मन्दिरपरिसर सफाइ, कहिले अस्पताल सफाइ, वृक्षरोपणलगायत देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा सरसफाइ र समाज सुधारका गतिविधिमा पनि संलग्न हुन्छन्। अभियन्ताहरू सामाजिक सञ्जालबाट आबद्ध छन् र उपयोगी जानकारी र सूचनाहरूको आदानप्रदान गरिरहन्छन्।

उपलब्धि
बागमती सफाइ महाअभियानबाट विगत ६ वर्षमा गरिएका कामको मूल्यांकन गर्दा मि िश्रत परिणाम देखिन्छ। काठमाडौं सहरको रछ्यानका रूपमा परिणत भएको, कालो लेदोका रूपमा जमेको र काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका लागि डम्पिङसाइटका रूपमा प्रयोग भएको बागमती नदीलाई कलकल बग्ने नदीका रूपमा पुनस्र्थापित गर्नमा यो अभियान सफल भएको पक्कै हो। नदीनाला हाम्रा सहरका जीवनधारा हुन् र नदीनाला मासिँदा हाम्रो जीवन नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि यो अभियानले दिएको छ। सहरी वातावरणलाई जोगाउन, हरियाली प्रवद्र्धन गर्न घर-टोल सफा राख्नका लागि पनि नागरिकको सहभागिता जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन यो अभियान सफल भएको छ।

बागमती सफाइका काम अघि बढ्दै जाँदा नदीकिनार सफा हुँदै गएका, हरियाली बढ्दै गएका, जलचर र स्थलचरहरू देखिन थालेका छन्। बागमतीमा माछा, कछुवा फेला पर्नु, बकुल्लालगायत अन्य चरा देखिन थाल्नुले नदीको वातावरण सुध्रिन थालेको संकेत त गर्छ नै। त्यसका अलावा नदीकिनारका वासिन्दाका लागि कुनै बेला बस्ने नसक्ने अवस्थाबाट हालको रमणीय वातावरण देख्न पाउँदा ठूलो राहतको अनुभूति हुन्छ। विशेषगरी गोकर्णदेखि जोरपाटी, गुह्येश्वरी, तिलगंगा, सिनामंगल, मीनभवन, शंखमूल हँुदै थापाथली खण्डमा बसोवास गर्नेहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन भएको देखिन्छ। यी क्षेत्रमा नदीकिनार सफा मात्र भएको छैन कि व्यवस्थित ढल निकास, सडक, फुटपाथ, हरितपेटिका (ग्रिनबेल्ट), सडक बत्ती, रमणीय उद्यानले यहाँ आवासीय भवन, रेस्टुराँ, क्याफे, पार्टी प्यालेस आदि धमाधम खुलिरहेका छन्। कुनै बेला कौडीको भाउमा नबिक्ने जग्गा आवासीय र व्यापारिक प्रयोजनका लागि महँगो मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। बागमती किनार युवाहरूको जमघट हुने, ज्येष्ठ नागरिक टहलिने र बालबालिका रमाउने थलोका रूपमा परिचित हुन थालेको छ। बागमती किनारमा वृक्षरोपण गर्ने, सार्वजनिक उद्यान बनाउन टोलटोलका बीचमा प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेको छ।

स्थानीयको न्यून सहभागिता
बागमती सफाइ कार्यक्रममा हरेक हप्ता एउटा दृश्य दोहोरिने गर्छ। त्यो हो- सहरका कुनाकाप्चाबाट आएका अभियन्ता र स्वयंसेवक जम्मा भइसफाइको काम भइरहँदा स्थानीय टोलवासी भने रमिते भएर बस्ने, आफ्नो टोल फोहोर भएकोमा अरूलाई दोष दिने र टोल सफा राख्ने काम सरकार, नगरपालिकाको हो, मेरा होइन भने भावना राख्ने। कुनै स्थानमा सफाइ कार्यक्रम आयोजना गरिँदा त्यहाँका वासिन्दाको संख्या अधिक र बाहिरबाट आएका मानिसको संख्या न्यून हुनुपर्ने हो, तर बागमती सफाइ अभियानमा यसको ठीक उल्टो भएको देखिन्छ। यो कुरा बुझेर अभियन्ताहरूले नदी सफाइका अतिरिक्त घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन पनि नगरेका होइनन् तर टोलवासीको सहकार्यको अभावमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

अलपत्र र अधुरा काम
बागमतीलाई ढलमुक्त बनाई नदीको पानी सफा र स्वच्छ बनाउन र नदीकिनारलाई एउटा जीवन्त सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्न धेरै काम बाँकी छन्। महत्‍वपूर्ण कुरा त अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत बागमती र यसका शाखा नदीका दुवै किनारमा टेवा पर्खाल लगाउने, ढल राख्ने, हरितपेटिका बनाउने, दुई लेनको सडक बनाउने, विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाउने काम अझै सकिएको छैन। व्यवस्थित ढल निकास प्रणाली सञ्चालन गर्न सकेमा ढल प्रशोधनपछि निस्कने सफा पानी नदीमा छाड्न सकिन्छ र विशेषगरी हिउँदमा नदी सुक्खा हुने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

नदीको पानी सफा नदेखिनुको मुख्य कारण पर्याप्त पानी अभाव पनि हो। बागमतीको ९० प्रतिशत पानी सुन्दरीजल क्षेत्रमा नै खानेपानी वितरणका लागि प्रयोग गरिन्छ र १० प्रतिशत मात्र नदीमा बग्छ। नदीका दुवै किनारका बस्तीहरूका ढल मिसिएर त्यो पानी प्रदूषित हुन्छ। हिउँदयाममा बागमतीमा बग्ने पानी भनेका टोलटोलबाट निस्केका मलमूत्रयुक्त ढलबाट आएको पानी मात्र हो। विगतमा गोकर्णदेखि शंखमूलसम्म नदीका दुवै किनारामा बनाइएका ढलहरू त्यस क्षेत्रमा भइरहेका पुल तथा सडक निर्माणका क्रममा अवरुद्ध छन् र निर्माणस्थलमा ढल सोझै नदीमा खसालिएको अवस्था छ। काठमाडौंको मीनभवन र बिजुलीबजार क्षेत्रमा पुल निर्माणका काम धेरै वर्षदेखि चालु छ तर कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।

सरकारले बागमतीको मुहान मानिने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको धाप भन्ने स्थानमा २२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दैछ, जसबाट वर्षाको पानी संकलन गरी ठूलो तलाउ बनाउने र सुक्खायाममा सो पानी नदीमा छाड्ने योजना कार्यान्वयन चरणमा छ। करिब एक वर्षपछि सो बाँध निर्माण सम्पन्न भएपछि केही मात्रामा भए पनि सुक्खायाममा बागमतीमा सफा पानी बगेको दृश्य देख्न पाइने छ। त्यसैगरी गोकर्ण, गुह्येश्वरी, बालकुमारी र सुन्दरीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भइसकेपछि ठूलो मात्रामा सफा पानी बागमतीमा छाडिने छ र नदीले आफ्नो आकार लिन सक्नेछ।

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरण पूरा भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा थपिएसँगै पानीको प्रयोग भई प्रतिदिन करिब ११ करोड लिटर फोहोरपानीका रूपमा ढल प्रणालीबाट पुनः ढल प्रशोधन केन्द्रमा पुग्ने र प्रशोधनपश्चात् सो पानी बागमतीमा छाडिने छ। यसरी बागमतीमा पानीको मात्रा उलेख्य रूपमा बढेपछि नदी किनार अझ सफा र हरियालीयुक्त हुनेछन्।

नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
बागमती नदी किनारमा वर्षौंदेखि विद्यमान झुपडीबस्तीको व्यवस्थापन नदी सफाइका लागि पेचिलो मुद्दाका रूपमा रहेको छ। करिब आठ वर्षपहिले ती असुरक्षित बस्तीलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नका लागि तर्जुमा भएका योजनाहरू राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले सफल हुन सकेको छैन। कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बाढी र डुबानको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सधैं राख्न मिल्दैन। त्यस्ता क्षेत्रबाट उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगि बसोवास र जीविकाको व्यवस्था गराउनुपर्ने हुन्छ। तर यो पेचिलो मुद्दाको सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल निरन्तर चुक्दै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनावपछि यो समस्या प्राथमिकतामा पर्ला भन्ने सोचाइ पनि गलत सावित भएको छ र सरकारले बागमती किनारका असुरक्षित बस्तीका वासिन्दाका लागि भनेर बनाएको आवासीय भवनहरू विगत ६ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

नदी किनारमा रहेका तर व्यक्ति वा संस्थाले वर्षौंदेखि कब्जा जमाएर बसेका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र सरकारका नाममा फिर्ता गराउने कार्यमा अधुरो छ। कतिपय स्थानमा त्यस्ता जग्गाको पहिचान भएका छैनन् त कतिपय अदालती प्रक्रियामा छन्। कतिपय स्थानमा २०२१ सालको नापीको नक्सा हेर्दा व्यक्तिको जग्गामा नदी बगेको देखिन्छ भने कतिपय स्थानमा नदीका जग्गामा व्यक्तिका घर बनेका देखिन्छन्। बागमती सफाइ अभियानअन्तर्गत सरकारका नाममा आइसकेका कतिपय सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा वृक्षरोपण गर्ने र उद्यानहरू बनाउने कार्य पनि अघि बढिरहेको छ तर अतिक्रमणमा परेका जग्गा खाली गराउने कार्यमा अभियन्ताहरूको जोड चल्दैन। यसका लागि वडा कार्यालय र स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूले विशेष पहल गर्न आवश्यक छ।

आगामी कार्यदिशा
बागमती सफाइ महाअभियानलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नदीका दुवै किनारमा निर्माण गरिएका ढल प्रणालीलाई चालु गरी ढल प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र प्रशोधित पानी नदीमा विसर्जन गर्ने काम जति छिटो सम्पन्न गर्न सक्यो, त्यति नै छिटो बागमती सफा देखिन्छ। शाखा नदीहरूमा सोझै ढल मिसाउन रोक लगाउने, ढल निकासको व्यवस्था गर्ने र तिनलाई पनि प्रशोधन गरेर नदीमा विसर्जन गर्ने काममा स्थानीय नगरपालिकाले कडाइ गर्नाले शाखा नदीको उचित व्यवस्थापन हुन सक्छ, अन्यथा शाखा नदीहरूको नियती पनि बागमतीकै जस्तो हुनेछ।

बागमतीको मुहान क्षेत्रमा निर्माणाधीन बाँधको निर्माण छिटो पूरा गर्ने, मेलम्ची आयोजनालाई यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्ने र हाल निर्माणाधीन ढल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने आदि कार्य सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय नगरपालिकाले फोहोरमैलालाई स्रोतमै व्यवस्थापन गर्ने, टोलसुधार समितिहरूलाई सरसफाइ कार्यमा अझ क्रियाशील बनाउने र जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

सहरवासीहरूले आफ्नो घर र टोल सफा राख्ने, फोहोरमैलालाई घरमै छुट्ट्याउने र गल्ने फोहोरबाट कौसी खेती वा करेसाबारीमा प्रयोग गर्ने, नगल्ने फोहोरमध्ये बिक्री गर्न सकिने फोहोर बिक्री गरी आयआर्जन गर्न सकिन्छ। टोलटोलमा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेमा हावाले उडाएर वा पानीले बगाएर अन्ततोगत्वा त्यो फोहोर नदीनालामा नै पुग्ने हुनाले नदीनाला सफाइको एक अभिन्न अंगका रूपमा टोल सफाइ कार्य पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

हाल अभियन्ताहरूको जोडबलमा सञ्चालित बागमती सफाइ महाअभियानलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो भूमिका रहने भएकाले नदी किनारका नगरपालिकाले आआफ्नो कार्य क्षेत्रको जिम्मा लिँदै जानुपर्छ र स्थानीय नागरिकलाई टोल सफाइका काममा परिचालन गरिरहनुपर्छ। (पूर्वसचिव थापा बागमती सफाइ अभियन्ता हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.