राजविराज : सप्तरीका सरकारी कार्यालयले नियमित विद्युत महशुल नतिरेको पाइएको छ। राजविराज नगरपालिका, सप्तरी कारागार, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालयले उपयोग गरेबापतको करोडौं महशुल बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराजका अनुसार सरकारी कार्यालयले नियमित विद्युत महशुल नबुझाउँदा बक्यौता रकम बढेर रू. २६ करोड ४ लाख १३ हजार पुगेकोे पुगेको छ। राजविराज नगरपालिकाले मात्रै १ करोड ३७ लाख २३ हजार ६ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। नगरपालिकाले सडक बत्तिको रू. १ करोड १९ लाख १६ हजार ३ सय ८३, राजविराज गेस्ट हाउसको रू. ४ लाख २ हजार ९ सय ७ र कार्यालयको रू. १४ लाख ३ हजार ७ सय १४ महशुल असुल हुन बाँकी रहेको केन्द्रका इन्जिनियर आमोदकुमार यादवले जानकारी दिए। त्यस्तै राजविराज कारागारले रू. ८ लाख ८५ हजार १ सय ७७ र जिल्ला समन्वय समितिले रू. ७ लाख ५० हजार ७ सय २४ बाँकी रहेको उनले बताए।
बक्यौता बढ्दै गएपछि केन्द्रले गत साउनदेखि मंसिरसम्म ४०० भन्दा बढी ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेर रू. १ करोडभन्दा बढी असुल गरेको छ। यस अवधिमा विद्युत चोरी गर्ने ३ सय ७३ जनालाई कारबाही गरी २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरिएको केन्द्रले बताएको छ। कार्यालयले कडाइ गर्न थालेपछि चुहावट घटाइएको यादवको दाबी छ। हाल २२ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र चुहावट रहेको उनले जानकारी दिए। चुहावट बढेपछि हाल टोली परिचालन गरी हुकिङ थुत्ने, व्यक्ति र उपकरण नियन्त्रण गर्ने, जरिवाना गर्नेलगायत कार्य शुरू गरिएको केन्द्रले बताएको छ।
गतआर्थिक वर्षको सुरूवातसम्म ५२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट पछिल्ला १० महिनामा ३९ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारिएको थियो। चुहावटकै कारण २ वर्षअघिसम्म सप्तरीमा देशकै सबैभन्दा धेरै लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
