विश्‍वविद्यालयमा महिनौँदेखि भागबण्डाको अडान, कांग्रेस भन्छ, ‘हामीलाई पनि समेट्नुपर्छ’

काठमाडौं : विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिमा मुख्य दलबीच भागबन्डा नमिल्दा ढिलाइ भएको छ । उपकुलपति भागबन्डामा सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा उपकुलपति नियुक्ति अड्किएको हो ।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसलाई पनि केही विश्वविद्यालयमा भाग दिनुपर्ने भएकाले नियुक्ति झन् जटिल बन्दै गएको छ । अहिले पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त छ । नेपाल संस्कृत र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्ष पनि खाली छ । यी पद ६ महिनादेखि रिक्त छन् ।

यी विश्वविद्यालयहरु निमित्त उपकुलपतिको भरमा चलिरहेका छन् । रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिबारे शनिबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा नेताहरूले आफूनिकटलाई उपकुलपति तथा अन्य पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुटेन । विश्वविद्यालयका कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि अन्य दुई नेतालाई बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवालाई छलफलका लागि शुक्रबार नै बोलाएका थिए । तर देउवा शुक्रबार व्यस्त भएपछि शनिबार मात्र छलफल भएको हो ।

पदाधिकारी रिक्त रहेको संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् सञ्चालनदेखि अन्य नियुक्तिका विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग संवाद थाल्नुभएको छ । टीआरसी र बेपत्तामा सम्वादबाटै निकास निस्केको छ । यसै सिलसिलामा अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि प्रमले छलफल थाल्नुभएको हो ।’

कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पनि प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताए । पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबन्डाभन्दा पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले छलफलमा राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताले विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्दा कतै न कतै आफूहरूको पनि कुरा हुने भन्दै सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका थिए । शनिबार कुरा नमिलेपछि अर्को बैठक बस्नेगरि छलफल टुंगिएको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सर्च कमिटीले यसअघि नै उपकुलपतिका लागि सम्भावितको सूची प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल उक्त सूची आफूसँगै राख्न शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको हो ।

पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी चलेको भन्दै शिक्षाविद्ले विरोध गर्दै आएका छन् । भागबन्डाभन्दा पनि योग्यलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गराउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।