काठमाडौं : सांसदले संवैधानिक प्रावधानको दोहोरो व्याख्या गरेका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदले आइतबार संवैधानिक प्रावधानको दोहोरो व्याख्या गरेका हुन्।
दफा १२० मा प्रस्ताव गरिएको ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ को प्रावधानमाथि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका सांसदले विमत्ति जनाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड यूनियनको प्रावधान संविधान विपरित भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले गरे। संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने’ व्यवस्था राखिएको छ।
यो प्रावधान प्रयोजनका लागि ‘ श्रमिक’ को परिभाषासमेत यही धारामा राखिदिएको छ। परिभाषामा भनिएको छ, ‘ श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ।’ संविधानमा उल्लेखित ‘रोजगारदाता भनेको सरकार होइन’ भन्ने तर्क सत्तारुढ नेकपाका सांसद गहतराजको छ। ‘अहिलेको अवस्थामा ट्रेड युनियनको जरुरत छैन, संविधानमा नभएको कुरा यहाँ राखेपछि मुद्दा पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘रोजगारदाता भनेको सरकार होइन, यो निजी कम्पनीका हकमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रावधान हो।’
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले प्रस्तावित निजामती सेवाका विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने ट्रेड यूनियनको प्रावधान संविधानमै भएका कारण यसलाई हटाउन नमिल्ने बताए। ‘विधेयकमा प्रस्तावित सरुवा बढुवामा यूनियनको भूमिका नरहने, कार्यालय समयमा कुनै गतिविधि गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था ठिक छ, यो व्यवस्था नराख्ने हो भने कर्मचारीको अनावश्यक समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘ट्रेड यूनियनको प्रावधान संविधानमै आएका कारण यसलाई यो विधेयकबाट हटाउन सकिँदैन।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले संविधान विपरीत विधेयकमा यो ट्रेड यूनियनको प्रावधान आएको बताए। ‘सरकारी कर्मचारी भनेको आफंैमा सरकार हो, त्यसैले कर्मचारी आफैं सरकार भएर आफैं रोजगारदाता बन्न मिल्छ ? ’, उनले भने, ‘विधेयकमा आएको यो प्रावधान संविधान विपरीत छ, त्यसैले संविधानका जानकारसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ।’ कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले विधेयकबाट ट्रेड यूनियनको प्रावधान हटाए संविधान विपरीत हुने बताइन्।
बल्झिरहने विवाद
प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक करिब १२ महिनादेखि संसद्मै छ। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विधेयक संसदमा पेस गरेका हुन्। लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको यो विधेयकमाथि आइतबार पनि करिब २ घण्टा छलफल भयो। तर, एउटा पनि विवादित विषय टुंगो लागेन। आइतबार स्वास्थ्य सेवाको विवादमा सहमति जुटे पनि तोडिएको छ।
सांसदबीच स्वास्थ्य सेवालाई विशेष सेवाका रूपमा लिने सहमति भइसके पनि प्रस्तावित विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामतिकै दर्जामा समेटिएपछि विवाद बल्झिएको हो। बल्झिएको विवाद यो पहिलो भने होइन, सुरुआतदेखि नै टुंगिएको विषयमा पुनः बहस हुँदै आएको छ। संसद्बाट यो विधेयक पास भएर संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। जसले गर्दा निजामति सेवा नै अन्योलमा छ। जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
पुस १४ गते विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने तयारी भएको थियो। तर, छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अध्ययनका लागि भन्दै समितिसँग समय माग गरेका थिए। समितिले उनलाई ३ दिनको समय दिएको थियो। समितिले दिएको समय सकिएपछि पनि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। विधेयकमथिको छलफल आजको छलफलसँग पुनः सुचारु भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
