लण्डन : ब्रेक्जिटपछिको बेलायतले क्षमतामा आधारित अध्यागमन नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ। जनवरी ३१ मा यूरोपेली संघ (ईयू)बाट बहिगर्मन गर्न लागेको बेलायतले यो वर्षको अन्त्यसम्मको संक्रमण अवधि पूरा भएलगत्तै नयाँ अध्यागमन नीति कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ। यसअघि २ वर्षसम्म पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिने बताइए पनि गृहमन्त्री प्रीति पटेलले यसै वर्षको अन्त्यदेखि नै नयाँ व्यवस्थामा जाने तयारी शुरु गरेकी छन्।
गृहमन्त्री पटेलले अबदेखि बेलायतमा पनि अस्ट्रेलियाको जस्तो सीपमा आधारित अध्यागमन नीति ल्याउन सरकारमा प्रस्ताव लैजाँदै छन्। विश्वको जुनसुकै देशबाट किन नहोस्, दक्ष व्यक्तिलाई मात्र बेलायतको ढोका खुला राख्न नयाँ नीतिले सहयोग गर्ने विश्वास गृहमन्त्री पटेलले व्यक्ति गरेकी छन्। सरकारले दक्ष आप्रवासीलाई आकर्षित गर्दै जाने र अदक्ष आप्रवासीको संख्या घटाउँदै जाने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि ब्रेक्जिटपछिको अध्यागमन व्यवस्थाले व्यक्तिको देशलाई नभई उसको दक्षतालाई महत्व दिने बताइसकेका छन्। ‘व्यक्ति कुन देशबाट आउँदै छ भन्ने ठूलो कुरा होइन, ऊसँग के कस्तो दक्षता छ भन्नेमा हामीलाई चासो हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री जोन्सनले भनेका छन्, ‘अब हामी राहदानीभन्दा व्यक्तिको क्षमतालाई बढी महत्व दिएर हेर्नेछौं।’ उनले नयाँ अध्यागमन नीति विश्वका सबै देशका नागरिकका लागि समान र निष्पक्ष बन्ने बताएका छन्।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार यूरोपेली नागरिकलाई बेलायतमा आउन र काम गर्न प्रवेशाज्ञा लिनुपर्दैन। तर गैरयूरोपेली मुलुकका नागरिकहरूका लागि अंग्रेजी भाषा सीप, रोजगारदाता कम्पनीको पत्र, तलबको न्यूनतम आधार लगायतका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो वर्षको अन्त्यमा स्वतन्त्र आवागमनको सम्झौता पूरा भएपछि भने यूरोपेली नागरिक पनि गैरयूरोपेलीजस्तै उनीहरूको सीप, क्षमताका आधारमा प्रवेशाज्ञा लिएर मात्र बेलायतमा आउन र काम गर्न पाउनेछन्।
सरकारले तयारी गरेको रुक्षमतामा आधारित व्यवस्थामा व्यक्ति कुन देशको हो भन्ने विषयले कुनै अर्थ राख्नेछैन। उसको शैक्षिक योग्यता, दक्षता, अनुभव, रोजगारदाता कम्पनी, तलब लगायतका आधारमा उसले कति अंक प्राप्त गर्छ, त्यसकै आधारमा भिसाको निर्णय लिइनेछ। बेलायतले क्षमतामा आधारित अध्यागमन नीति लागू गर्दा सबै गैरयूरोपेली मुलुकजस्तै नेपालबाट आवेदन गर्नेहरू पनि लाभान्वित हुने बेलायतस्थित भिसा क्वेस्टका निर्देशक एवम् इमिग्रेसन एडभाइजर विष्णु खरेल बताउँछन्।
नयाँ व्यवस्थाको अहिले तयारी हुँदै भएकाले सबै निर्देशिका त सार्वजनिक भइसकेको छैन। ‘शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अंग्रेजी भाषाको दक्खल हुने नेपालीका लागि अवसर हुनेछ’, खरेल भन्छन्, ‘डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सदेखि शिक्षक, सेफ लगायतका पेशामा रहनेहरू पनि लाभान्वित बन्ने देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
