काठमाडौं : सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे राजपा अलमलमा परेको छ। अध्यक्षमण्डल सहभागी हुने र नहुने दुई पक्षमा विभाजित भएकाले राजपा रनभुल्लमा परेको हो। राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव सरकारमा सामेल हुने पक्षमा छन्। अध्यक्षमण्डल संयोजक महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुर भने सरकारमा सहभागी हुन नहुने र संघीय समाजवादीसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
पार्टीको नेतृत्वकर्ता नै सत्ता साझेदारीको विपक्षमा उभिएपछि तत्काल सरकार प्रवेशको सम्भावना नरहेको अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले बताए। ‘संयोजक नै सरकारसँग नजिक हुन चाहनुभएको छैन, यसबारे उहाँले संसद्बाटै बोलिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ पार्टीको नेतृत्वकर्ता हो त्यसैले उहाँले जे बोल्नुभयो पार्टी त्यसरी नै अगाडि बढ्छ।’
गत साताको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २ गते सत्तारुढ नेकपा र राजपाबीच तालमेल भएको थियो। एक वर्षपछि जोडिएको यो सम्बन्ध तालमेलमा मात्र सीमित थिएन, दुवै दलले प्रदेशदेखि र केन्द्रसम्म साझेदारी गर्ने सहमतिसमेत बनेको थियो। सरकारमा साझेदारी गर्ने सहमतिबमोजिम नै माघ ७ गते नेकपाका सभामुख उम्मेदवार अग्नि सापकोटालाई राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गरे। तर, माघ ५ मा अध्यक्षमण्डल संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका यादव भने उक्त कदमविरुद्ध उभिए। संयोजक यादव नै ‘सरकारसँग साझेदारी गर्नुहुन्न’ भन्ने लाइनमा उभिएपछि राजपा अलमलिएको छ।
सरकारसँग साझेदारीप्रति संयोजक यादवको अनिच्छा मंगलबार बसेको संसद बैठकमा समेत देखियो। सभामुखलाई शुभकामना दिँदै उनले भने, ‘राजपा माग र मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो, सत्ताका लागि होइन।’ पार्टीका मुद्दा सम्बोधन भए राजपा सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहेकोसमेत उनले प्रष्ट पारे।
अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले नेकपासँग अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको एक नेता बताउँछन्। महतोकै अग्रसरतामा राष्ट्रियसभामा नेकपा–राजपा चुनावी गठबन्धन भएको थियो।
अध्यक्षमण्डल दुई धारमा विभाजित भए पनि नेकपासँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको राजपाका एक नेताले बताए। ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगत्तै सरकार प्रवेशबारे छलफल हुने कुरा थियो तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘अध्यक्षमण्डल संयोजक नै यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्न, अन्यले भने विभिन्न माध्यमबाट नेकपासँग वार्ता गरिरहेका छन्।’
नेकपाको सभामुख उम्मेदवारलाई राजपाले समर्थन गरेकाले उपसभामुख राजपालाई नै नेकपाले दिने चर्चा पनि छ। तर, नेकपासँग उपसभामुखबारे कुनै पनि छलफल नगर्ने अडानमा संयोजक यादव छन्। अध्यक्षमण्डलका एक सदस्यका अनुसार नेकपाले उपसभामुख प्रस्ताव गरे राजपा तयार रहेको तर यो विषयमा आफैं छलफल गर्न नजाने अडान यादवको छ।
पुनः रेशमकै विषय
रेशम चौधरीकै कारण करिब एक वर्षअघि सरकार–राजपाबीच सम्बन्ध टुट्न पुग्यो। अहिले रेशमकै मुद्दाबाट सहकार्यको सम्भावना बढेको छ। २२ फागुन ०७५ मा राजपाले संविधान संशोधनमा सरकारको बेवास्ता र रेशमको जन्मकैदका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यही दिन कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैद फैसला गरेको थियो।
राजपाले नेकपाका सभामुख उम्मेदवार सापकोटालाई समर्थन गरेकै दिन वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, बृजेशचन्द्र लाल, उपाध्यक्षद्वय गोविन्द चौधरी, रमेशप्रसाद यादव र महासचिव विजयकुमार सिंहले अध्यक्षमण्डलसमक्ष रेशमलगायतका मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्र सरकारमा प्रवेश गर्न चेतावनीपत्र बुझाएका थिए।
‘संविधान संशोधन भई मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका मुद्दा सम्बोधन, रेशम चौधरीलगायत आन्दोलनकारीमाथि चलाइएका राजनीतिक मुद्दा खारेज गरी रिहा नहुन्जेल सरकारमा सामेल हुनु सहिदको बलिदान र आन्दोलनको अपमान हुने हाम्रो ठहर छ।’ यसअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रेशमलाई छुटाउने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी महोत्सवमा उनले ‘केही साथी छुटेका छन्, रेशमजीलगायत साथी छुट्न बाँकी छ, छुटाइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
