भ्रष्टाचारमा मुछिएका गच्छदारसहित मन्त्री र व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति खोज्दै विभाग
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा संलग्न उच्च राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारिक घरानामाथि अनुसन्धान थालेको छ।
विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा बुधबार मुद्दा दायर भएका कर्मचारीबाहेक मन्त्री तथा व्यापारिक घरानामाथि अनुसन्धान थालेको हो। अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ लगायतका १ सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार मुद्दा हालेको छ।
अनुसन्धान अधिकृत तोकेर मन्त्री तथा व्यापारिक घरानाको अनुसन्धान थालेको सम्पत्ति शुद्धिकरकण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिपकुमार बस्न्यातको सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानविन भइरहेको छ। 'हामीले अनुसन्धान अधिकृतले तोकेर पूर्वमन्त्री तथा व्यापारिक घारानाको अनुसन्धान थालेका छौं।
उनीहरुले अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति कहाँबाट कसरी ल्याएका हुन, त्यसको खोजी गर्छौ' भट्टराईले भने। महानिर्देशक भट्टराईले कर्मचारीको अबैध सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भने विभागको क्षेत्राधिकार नपर्ने बताए। अनुसन्धानको विषय भएकाले यहाँ भन्दा बढी आफूले जानकारी दिन नसक्ने उनले बताए।
विभाग स्रोतका अनुसार विभागले गच्छदार, जोशी, श्रेष्ठका साथै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, राणा परिवारलगायतको सम्पत्ति छानविन थालेको हो।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ ।
त्यसैगरी पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड, ८ लाख ४८ हजार, डम्बर श्रेष्ठमाथि ९ करोड, ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ । पूर्वसचिव छविराज पन्तविरुद्ध ९ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ भने अख्तियारकै पूर्वआयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।
लेखक तथा पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीमाथि ७ करोड, आठ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । बिचौलिया शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ करोड, २७ लाख ६८ हजार र अर्का बिचौलिया रामकुमार सुवेदी ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि ५० करोडमाथि बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायार गरेको हो। तत्कालीन मन्त्री, सचिव, संलग्न कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो।