पौडेलको प्रश्न : ‘लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत माफ हुन्छ ?

पौडेलको प्रश्न : ‘लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत माफ हुन्छ ?

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरण १७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। उक्त जग्गा प्रकरण कांग्रेस उपसभापति तथा तत्कालिन उपप्रधान, भौतिक निर्माणमन्त्रीका हैसियतमा विजयकुमार गच्छदारलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ।

गच्छदारलाई मुद्दा चलाएपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अनौठो संशय र प्रश्न उब्जिएको बताएका छन्। ‘लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पुरा हुने त होइन?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

त्यस्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनी लालपुर्जा राखेर गच्छदारलाई मुद्दा? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नितिगत निर्णय। एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनी लालपुर्जा,' शर्माले ट्वीटमा लेखेका छन् ‘मुद्दा कसलाई ? विजय गच्छदारलाई।`एनिमल फार्म´ मा जर्ज अर्बेल भन्छन्-All animals are equal, but some are more equal than others ।'

अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव दिपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्‍त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दाय गरेको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिवाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ। राष्ट्रसेवकका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप थप तीन वर्ष जेल सजाय माग गरिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको बताए। उनका अनुसार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख, पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो कायम गरिएको छ। यस्तै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो मागिएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ। उनीहरूसँगै पूर्व मुख्यसचिव एवम् चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.