गरिमा धान प्रकरण : क्षतिपूर्ति माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ
माघ २३, २०७६ बिहीबार १६:५७:०
धनगढी : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका ७ का किसान तुलाराम जोशीले ३१ कट्ठा (भण्डै डेढ विघा) खेतमा गरिमा धान लगाए। तर, एक दाना पनि फलेन।तर, अर्कै खेतमा रोपेको अन्य जातको धानले भने उनी अहिलेसम्म भात खाइरहेका छन् ।
'अब त्यो पनि सकिन लागेको छ ।अर्कै जातको धान नलाएको भए भोकमरीमा परिनेरहेछ,' तुलारामले भने । तर उनको घर खर्चकै लागि भने ऋण लिएका छन्। 'डेढदेखि दुई लाखको धान बेच्थे। त्यसबाटै घर खर्च र बालबच्चाको पढाइ खर्च हुन्थ्यो, त्यो सबै रकम ऋण काढेको छु,' उनले गुनासो गरे ।
गौरीगंगा नगरपालिका ९ का रामबहादुर चौधरीको अवस्था पनि कम छैन। उनले कुल, ८ कट्ठा जग्गामा लगाएको गरिमा धान फल्दै फलेन। 'सानो परिवार छ, वर्षभरी खान पुग्थ्यो, तर एक दाना पनि नफलेपछि, समूहबाट ऋण काढेर धान किनेको छु,' उनले भने, 'सरकारले, न क्षतीपूर्ति दिएको छ, न त्यस्तो नक्कली बिउ दिनेलाई कारवाही नै गरेको छ ।'
कैलालीभरीका अधिकांश किसानको पीडा एउटै छ । २०७५ सालमा लगाएको गरीमा धान राम्रो फलेको देखेर दुई हजार किसानले गरिमा र सिन्दुरी जातको धान रोपेका थिए। तर, लगाएको धान नक्कली परेपछि उनीहरुले घाटा व्यहोर्नु परेको हो।
'ढिलो पसाउँछ (बाला लाग्छ) भनेपछि मंसिरसम्म धान काटेनौं। फल्छकी भनेर। तर त्यसले झन् तोरी र मसुरो खेती समेत प्रभावित बनायो,'गौरीगंगाकै किसान जगन्नाथ देवकोटाले भने।
मुख्यमन्त्री र कृषि कार्यालय घेराउ
कात्तिकमै लगत संकलन गरेको प्रदेश सरकारले क्षतीपूर्ति पनि नदिएको र नक्कली बिउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई कारवाही नगरेको भन्दै कैलालीका किसानले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।
उनीहरुले, मुख्यमन्त्री र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई अबिलम्ब किसानलाई क्षतीपूर्ति दिनुपर्ने र नक्कली बिउ आपूर्तिकर्तालाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन् ।
धनगढीबाट करिब ५० किलोमिटरको दुरीमा रहेको गौरीगंगा नगरपालिकाबाट प्रदेशको राजधानी धनगढी पुगेका किसानले प्रदेश सरकारले भोकमरीमा परेका किसानका समस्या नसुनेको गुनासो गरे ।
गरीमा धान नफलेरका किसान बासुदेव गुरागाईको नेतृत्वमा किसान संघर्ष समिति गठन गरेर दुई सय बढी किसानले बुधबार धनगढीमा प्रदर्शन गरे। 'पहिलो कुरा त्यो नक्कली बिउ दिएर किसान ठग्ने कम्पनीका मालिकलाई कारवाही हुनुपर्छ, त्यसपछि किसानले क्षतीपूर्त पाउनुपर्छ,' पीडित किसान संघर्ष समितिका संयोजक बासुदेब गुरागाईले भने।
उनले प्रदेश सरकारबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको बताए ।उनले भने, 'भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले त्यो सबै संघीय सरकारले हेरिरहेको छ भनेर टारी दिनुभयो।'
उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपूर्तिकर्तालाई कारवाही र किसानलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था नगरे कडा आन्दोलन गर्ने बताए । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा झण्ढै २ हजार छ सय किसानले २० हजार कठ्टा अथवा एक हजार विघामा गरिमा र सिन्दुरी जातको धान लगाएका छन् । दुबै जिल्लाका किसानको झण्डै ९ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
