काठमाडौं : रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार पटेलसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियारमा अनियमिताको उजुरी परेको छ। नगर प्रमुख पटेल, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र्र पटेल, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत मनोज झा र लेखापाल नरेन्द्र यादवको मिलेमतोमा सञ्चित कोषको रकम हिनामिना भएको उजुरीमा उल्लेख छ। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट नगरसभाबाट पारित नगरी १८ करोेड २६ लाखभन्दा बढी रकम आफ्नो पद र अधिकारको प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको उजुरीकर्ताको दाबी छ।
सर्त अनुदान ८ करोड ९८ लाख, राजस्व बाँडफाँट ५ करोड ३९ लाख, मालपोततर्फको आन्तरिक आम्दानीबाट ६७ लाख, प्रदेशतर्फको विशेष अनुदान ९७ लाख, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानमध्येबाट २ करोड २५ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको थियो। उक्त रकम संविधानको धारा २२९ (२), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद १० बमोजिम आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर, स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी, नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेटिएको नगर विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक गरेर मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था छ।
गत मंसिर ११ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेस गर्ने एजेन्डामा छलफल हुँदा सञ्चित कोषको रकम खर्च भयो भनेपछि उपप्रमुखलगायत सदस्यले बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि नगर प्रमुखले नगरसभा भंग गरेपछि बजेट पारित हुन सकेको थिएन।
कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नगर प्रमुख पटेलले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अनुसन्धान कारबाहीको माग जनप्रतिनिधिले नै गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महालेखानियन्त्रकको कार्यालयलाई बोधार्थ दिएका छन्।
नगर प्रमुख पटेलले रिसइबी साँध्न मुद्दा हालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)कै सहमतिमा रकम खर्च गरिएको दाबी उनले गरे। ‘गत वर्ष नगरसभा भएन अनि कोलेनिकाको सल्लाहमै ससर्तवाला रकम खर्च गरिएको हो’, उनले भने। उनले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार खर्च भएको उनले बताए। उजुरी गर्ने जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता, इन्धनबापत रकम बुझेको उनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
