जनकपुरधाम : सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश २ मा देखिएको छ । प्रदेश २ को नीति आयोगले गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सूचकांक निकै खस्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी दर झन्डै ४८ प्रतिशत छ । गास। बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ । नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ ।
बहुआयामिक गरिबीमा प्रदेश २ दोस्रो नम्बरमा छ । आर्थिक गरिबी दर प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत छ । नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५.२ प्रतिशत छ । आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश २ तेस्रो नम्बरमा छ । मानव विकास सूचकांकमा भने पुछारमा छ ।
आयोगका अनुसार समग्र नेपालमा शून्य.४९० मानव विकास सूचकांकको दर रहे पनि प्रदेश २ को ०.४२१ प्रतिशत छ । ‘यसले प्रदेश धेरै पछाडि परेको देखाउँछ’, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले भने, ‘प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर आर्थिक गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।’ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा २७.७ प्रतिशत आर्थिक गरिबीलाई आगामी पाँच वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
रौतहट सबैभन्दा पछाडि
नीति आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी रौतहटमा छ । रौतहटमा सबैभन्दा बढी ४६.४३ प्रतिशत गरिबी छ ।
दोस्रो गरिब जिल्लाका रुपमा महोत्तरी छ । महोत्तरीमा ४४.७५ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्यांक छ । तेस्रो गरिब जिल्ला सर्लाहीमा ४३.८६ प्रतिशत गरिबी छ । गरिबीमा सिरहा चौथो र धनुषा पाँचौं नम्बरमा छन् । सिरहामा ४२.६२ प्रतिशत गरिबी छ भने धनुषामा ४१ प्रतिशत गरिबी छ ।
छैटौं गरिब जिल्लाका रूपमा बारा छ । बारामा ४०.०९ प्रतिशत गरिबी छ । तथ्यांकमा सातौं गरिब सप्तरी र आठौं पर्सा छन् । सप्तरीमा ३८.३४ र पर्सामा ३६.३७ प्रतिशत गरिबी छ । पर्साको मानव विकास सूचकांकको अवस्था ०.४२१ छ । सप्तरीको ०.४३७, सिरहाको ०.४०८, धनुषाको ०. ४०१, महोत्तरीको ०.३८८, सर्लाहीको ०.४०२, रौतहटको ०. ३८६, बाराको ०. ३८६ र पर्साको मानव विकास सूचकांक ०.४६४ रहेको प्रदेश नीति आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
