बन्ला त दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह ?

बन्ला त दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह ?

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) : कञ्चनपुरको माहाकाली नगरपालिका ७ (साविकको दोधारा गाविस) को कञ्चभोज भन्ने स्थानमा सरकारले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको तयारी थालेको छ । विरगञ्‍जपछि यो देशकै दोस्रो सुख्खा बन्दरगाह हुनेछ । 

२०६४ सालमा नेपाल सरकारले माहाकाली नगरपालिकाको कञ्‍जभोजमा सुख्खाबन्दरगाह निमार्ण गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसपछि, निर्माणको प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको सुख्खा बन्दरगाहको कार्य हालै नियुक्त भएका बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अगाडि बढाएका हुन् ।

मन्त्री भट्ट नेतृत्वको मन्त्रालयको टोलीले शुक्रबार प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग अन्तक्रिया  पनि गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीले भारतसँगको 'कनेक्टीभिटी', भारतको रेल लाइन, भारतले दिने भनिएको सुख्खा बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग पनि अवलोकन गरेको छ । 

भारतले उधमसिह नगर जिल्लाको खटीमा नजिक र सोही जिल्लाको चकरपुर नजिकको क्षेत्रबाट नेपालको सुख्खा बन्दरगाहसम्मको पहुचमार्ग दिने गरि सर्भे गरेको छ । 'भारतले कुन ठाउँबाट पहुँचमार्ग दिन्छ, त्यसको टुंगो भने लागेको छैन, स्थलगत अनुगमनमा रहेका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने ।

उनले, दुई देशका अधिकारीबीच सुख्खा बन्दरगाहको बारेमा कुरा भइसकेको बताए । 'दुई देशका सरकारबीच पश्चिमी सीमा नाकामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने, दुबै देशको एकीकृत भन्सार बनाउने र नेपाल भारत चीनसँगको ब्यापारको त्रिदेशीय नाका बनाउने सहमति भइसकेको छ,' मन्त्री भट्टले भने ।

भारतले, चकरपुर भन्ने स्थानबाट पहुँचमार्ग दिने निर्णय गर्यो भने नेपालतर्फ सुख्खा बन्दरगाहका लागि चाँदनी गाविसको गडिगोठ नजिकको क्षेत्र उपयुक्त हुनेछ तर भारतले खटिमा नजिकको स्थानलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । 

चकरपुरबाट पहुँचमार्ग दियो भने उसले कम्तीमा पनि १० किलोमिटर सडक बनाउनुपर्नेछ, उसले सैयौं रुख भएको बन मास्नुपर्नेछ भने अझ महाकाली नदीबाट उसले सिचाइंका लागि भन्दै लगेको शारदा नहरमा चार लेनको पुल पनि बनाउनुपर्नेछ । 'यो भारतका लागि खर्चालु हुने। उनीहरु बन मास्नेमा कुरामा तयार हुँदैनन्, अनी १० किलोमिटरमा उसको घना बस्ती पनि छ। त्यसैले कञ्चभोजको क्षेत्रका लागि खटीमाबाट भारतले पहुँचमार्ग दिनसक्ने प्रबल सम्भावना छ,' वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने ।

भारतको खटिमाबाट नेपालतर्फको मेलाघाट भन्ने स्थानसम्म डबललेन सडक छ । त्यहाँबाट कञ्चभोजको दुरी दुई किलोमिटर मात्रै हो । 'सुख्खा बन्दरगाह देखि ७ किलोमिटरमै भारतले ब्रोडगेज (ठुलो लाईन) रेल लाइन पुगाइ सकेको छ, त्यो स्थानमा उसको बाक्लो बस्ती पनि छैन, त्यसैले कम क्षति हुने र लगानी पनि कम लाग्ने हुनाले भारतीय पक्षको पनि कञ्चभोज बढी प्राथमिकतामा छ,' माहाकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुख वीरबहादुर सुनारले भने।

कञ्चनपुरको माहाकाली नगरपालिकाको कञ्चभोजमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने क्षेत्र ।तस्बिर : महादेव अवस्थी 

भारतले, पहुँचमार्गको टुंगो नलगाए पनि, नेपाल सरकारले भने दोधाराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएपछि, त्यस स्थानलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडने तयारी भने गरिसकेको छ।  

सुख्खा बन्दरगाहलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म जोडनका लागि नेपालले, महाकालीमा चार लेनको पुल निर्माण गर्दैछ भने गड्डाचौकी देखि चारलेनको पुलसम्मको ७ किलोमिटरको फोरलेन सडकको पनि ठेक्‍का लागिसकेको छ । दोधारा चाँदनीको मध्य भाग भएर बग्ने जोगबुडा नदीमा पनि पुल निर्माण भइरहेको छ ।

'नेपालले दशगजादेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्मको कनेक्टिभीटिको सबै काम सुरु गरिसकेको छ । अब सुख्खा बन्दरगाहका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, त्यहाँ पर्ने केही स्थानीयको पुर्नस्थापना र भारतले दिने पहुँचमार्गको निर्णय मात्रै पर्खिनु परेको हो,' वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने ।

भारततिर खटीमासम्म उसले चारलेनको बाटो पुगाइसकेको छ । 'खटिमासम्म एसिययन हाइवे पुगिसकेको छ । भारतले त्यो सडकलाई चारलेनको बनाइसकेको छ । उसले, त्यो सडक छ लेनको बनाउने गरी सर्भे पनि गरिसकेको छ । उसको ब्रोडगेज रेल लाइन पनि तयार भइसकेका छ भने अब नेपालतिर हामीले सुख्खा बन्दरगाह बन्ने स्थानबाट राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिनु मात्र बाँकी हो,' कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट संघीय सांसद डाक्टर दिपक प्रकाश भट्टले भने ।

उनले, यसपाली सुख्खा बन्दरगाहको डिपिआर बनाएर अर्को आर्थिक वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जाने तयारी भइरहेको बताए ।'वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट, आपूर्तिसचिव यमकुमारी खतिवडा, वाणिज्य सचिव डाक्टर बैकुन्ठ अर्यालसहितको प्राविधिक टोली पनि कञ्चभोज क्षेत्र एकदमै पायक भएको बताएको छ,' संघीय सांसद भट्टले भने । 

विरगञ्‍ज सुख्खा बन्दरगाह पछि कञ्चनपुरमा दोस्रो बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो । दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्ति बाहेक सुदूरपश्चिममा भारतसँगको आधिकारिक नाका छैन । अझ चीनसँगको त यत्तिको नाका पनि सुदूरपश्चिममा छैन । 

'सरकारले, नेपाल, भारत र चीनसँगको त्रिदेशीय व्यपारका लागि दोधाराचाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, महाकाली करिडोर माफर्त चीनसँगको छोटो दुरीको 'कनेक्टीभिटि' गर्न खोजेको छ, त्यसले सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा टेवा त पुग्ने नै छ, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ,' सो क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर सुनारले भने।

स्थानीय विरोधमा
३० हजारभन्दा बढीले राजेगारी पाउने गरी निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाह आसपासका स्थानीयले भने आफूहरुको व्यवस्थापन नगर्दासम्म निर्माण हुन नदिने बताएका छन् । 'वर्षौदेखि सीमामा भारतीयको ज्याजती सहेर बसेका छौं, हाम्रो व्यवस्थापन नहुँदासम्म त्यहाँबाट छोडदैनौं,' स्थानीय विनय सुनारले भने 

उनले, सरकारले खाली जग्गामा सुख्खाबन्दरगाह निर्माण गरे कुनै विरोध नहुने बताए । मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले बन्दरगाहका लागि कम्तीमा पनि दुई सय विघा जग्गा आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि केही, स्थानीयको घरजग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वाणिज्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले यसको विस्तृत विवरण त आइनसकेको र केहीको खेत र केही घरहरु पनि अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताए।जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने स्थानीयले भने सुख्खा बन्दरगाह बनेमा आफूहरुलाई अन्तै विकट ठाउँमा पुर्नस्थापना गरेमा त्यो मान्य नहुने बताएका छन् ।

स्थानीयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दोधारा चादँनी पुगेरै सुख्खाबन्दरगाह निमार्ण हुने दाबी गरेको स्मरण गर्दै अब पनि बन्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

गत असोजको दोस्रो साता पनि तत्कालिन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । स्थानीय किशोर लिम्बूले सुख्खाबन्दरगाहको विषयमा सरकारपक्षबाट स्पष्ट कुरा नआउँदा स्थानीय डर त्रासमा रहेको बताए । 

'हामी अन्योलमा छौं, १२ वर्ष हुन थाल्यो बन्दरगाह बन्छ भनेको तर अहिलेसम्म हेर्ने मात्रै काम भएको छ,' स्थानीय केशव राज भट्टले भने ।महाकाली नगरपालिकाको कञ्‍जभोजस्थित प्रस्तावित सुख्खाबन्दरगाह निमार्ण स्थलको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री भट्टलाई स्थानीयले बस्ती मासेर निमार्ण गर्न नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

मन्त्री भट्टले दोधारा चादँनी सुख्खाबन्दरगाहका लागि उपयुक्त ठाउँ भएको बताउँदै भारतका औद्योगिक क्षेत्रबाट नजिक रहेको बताए । उनले नेपालमा ढुवानी पनि सस्तो हुने र सदियौंदेखि पछाडि परेका क्षेत्रको विकास पनि हुने भएकाले दोधाराचाँदनी छनौट गरेको बताए।

 
        
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.