रुग्ण ठेक्‍का : राज्यको ६ अर्ब जोखिममा

नेपाल सरकारबाट बर्सेनि पूर्वाधार विकास योजनामा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग एवं निकायहरूबाट अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा पूर्वाधार विकासका आयोजना लथालिंग अवस्थामा भएका, समयमा सम्पन्न नभएका, निर्माण भएका संरचना गुणस्तरहीन, विवाद भई काम अलपत्र परेको लगायतका विषयमा जनगुनासाहरू आइरहेका हुन्छन्। यी विविध अवस्थाका कारण ठेक्का-सम्झौता कार्यान्वयनको हालसम्मको प्रगतिमा सन्तोष गर्न सकिने देखिँदैन। यसैलाई दृष्टिगत गरी आयोगले २०७५ मंसिरमा १८४८ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो। यसको उद्देश्यमा ठेक्कापट्टाका देखिएका समस्या पहिचान, पहिचान भएका समस्याको निराकरण गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौता अनुसारको नतिजा प्राप्तिका लागि नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिने र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही भएको देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नेलगायतका थिए। यो अध्ययन विश्लेषण पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य-मुख्य विषयगत मन्त्रालयहरू ( भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरूमा केन्द्रित गरिएको थियो।

बजेट व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाटै आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने हो भने आर्थिक अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढ्दै जान्छ। पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवार तथा जवाफदेही नबनाएसम्म गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासको कार्यले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन।

ती ठेक्काहरूमा ११८ अर्बको सम्झौता भएको  र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बर्थिङ केन्द्र निर्माण गर्नेदखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक, पुल, राजमार्गको निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। केही ठेक्का २०६४ सालमा सुरु भएका तर अध्ययनको अवधिसम्म पनि सम्पन्न नभएको, यस्ता धेरै रुग्ण ठेक्काहरूको न म्याद थप भएको छ न त सम्झौता नै तोडी नयाँ ठेक्का लागेको छ। करिब १०३२ ठेक्का (करिब ५६ प्रतिशत)को म्याद थपसमेत भएको देखिएन, ठेक्का सम्झौतामा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ (परिचालन)को नाममा लगेको देखिएको छ। तर उक्त रकमको विकास-निर्माणका लागि सही सदुपयोग नभएको अध्ययनले देखाएको छ। विकास निर्माणमा ठेक्का ‘होल्ड’ गरेर राख्ने प्रवृत्ति अझ बढ्दै गएको देखिएको छ। ठेक्का लिएर राख्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास-निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ। सञ्चार माध्यम तथा जनदबाबका कारण काम गर्नु परेमा पनि केही ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाई समयमा सम्पन्न नगर्ने, क्षतिपूर्तिलगायत मूल्य समायोजनको दाबीसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले ठेक्का सम्झौता समयमै सम्पन्न भई जनताले सेवा लिनसक्ने अवस्था नरहेको र सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्नाले ठेक्का सम्झौताबापत चर्को मूल्य राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। अध्ययनअनुसार ठेक्का-सम्झौता रकमको कम्तीमा पाँच प्रतिशतले हुन आउने कार्य सम्पादनबापतको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ म्याद थप नभएको कारण जोखिममा परेको छ। यी ठेक्काअन्तर्गतका निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभएका कारण रोजगारी र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा शंका रहँदैन।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद तथा निर्माणलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, गुणस्तरयुक्त तथा जवाफदेही बनाउन आयोगले ‘सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माण सुधार कार्ययोजना’ बनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै उपलब्ध  गराइसकेको  थियो। आयोगले सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान सुरु गरेपछि रुग्ण र संवेदनशील प्रकृतिका दर्जनौँ ठेक्काको पूर्ववत् अवस्था र हालको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषणसमेत एक वर्षपछि गरेको छ।

ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था
धेरैजसो रुग्ण ठेक्का कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सडक विभागअन्तर्गत हालसम्म रुग्ण अवस्थामा रहेका ७०१ ठेक्कामध्ये २०६४ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने एउटा ठेक्का अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन न त त्यो ठेक्का तोड्ने काम नै भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पुराना ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै छ। २०६४ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पाँच करोड लागतको ठेक्का अहिलेसम्म न सम्पन्न भएको छ न त तोडिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको २०६६ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने ठेक्का पनि त्यस्तै छ। म्याद थपको विषय तथा ठेक्का सम्झौताको समय थप भन्ने हिसाबले सतही रूपमा मात्र बुझ्ने कारणले गर्दा पनि पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भार र लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्नमा धेरै नै ढिलाइ हुन गएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

सुधारको संकेत
आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराएको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरूबाट केही रुग्ण ठेक्काहरूको कार्यान्वयनमा सुधारका संकेतसमेत देखिन थालेको आभास भएको छ। क्रमागत रहेका रुग्ण ठेक्काको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको पाइएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा धेरै प्रगति भएको देखिएको छ। सहरी विकासका २९३ वटा ठेक्कामध्ये १९७ अर्थात् ६७ प्रतिशत ठेक्काको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको देखिएको छ भने ६७ वटा ठेक्काको ५० देखि ८० प्रतिशत तथा १९ वटा ठेक्काको प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ७०१ मध्ये १३६ ठेक्का (अर्थात् १९.४५)को मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको देखिएको छ भने १९२ ठेक्काको ५० देखि ८० प्रतिशत र ३७३  ठेक्का (५३.२५)को ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति छ।  ऊर्जाका १७३ मध्ये ६२ वटा ठेक्काको ८० प्रतिशत प्रगति भएको देखिएको छ भने ४५ ठेक्काको ५० देखि ८० प्रतिशत र ६६ वटा ठेक्काको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको छ।  आयोगको अध्ययनपछि ठेक्कापट्टाका सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरू समावेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समेत सुधार गरिएको छ।

आयोगले अध्ययन बिश्लेषण गरेमध्येका धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेत हुन सक्ने करिब ९० वटाजति ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धानसमेत भइरहेको छ। ती विस्तृत अनुसन्धानमध्येका ६८ वटा ठेक्का सम्झौताको सरदर प्रगति ३४ देखि ६२ प्रतिशतसम्म भएको देखिएको छ।

समस्याहरू
- ठेक्का-सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कमा नभएको भन्ने गरेको सन्दर्भमा ठेकेदारले आयोजना व्यवस्थापकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाबेगर लगातार ३०  दिनभन्दा बढी काम गरेको छैन भने त्यो ‘ठेक्का-सम्झौताको मौलिक उल्लंघन’ हुन्छ। साथै ठेक्का सम्झौताले निर्धारण गरेअनुसारको प्रगति भएन भने ठेकेदारले ठेक्का-सम्झौता अनुसारको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता पक्षहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले हेर्नुपर्नेमा सो हेरे गरेको देखिएन।
- खरिद पूर्वतयारीबिना नै निर्माण कार्यको सम्झौता गरेको कारणले धेरै ठेक्का अलपत्र परेको अवस्था छ। एउटै ठेक्का-सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले आठपटकसम्म म्याद थप गरेको देखिएको, ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटि र ठेक्का-सम्झौताका सर्तहरूको पालनामा पनि लापर्बाही भएको स्पष्ट देखिन्छ। 
- ठेक्काको म्याद थप गर्दा म्याद थप गर्न मनासिब कारणहरूसहित पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित कार्यालयले ढिला हुन गएको सम्बन्धमा त्यसको विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ। ठेक्का सम्झौताको सम विश्लेषण गरी हेर्दा ठेक्का अवधि साढे दुई वर्ष दिएकोमा कार्यालयले उक्त अवधि सकिएपछि सोको दुई गुणा अर्थात् छ वर्ष म्याद थप गरेकोसम्म पाइयो। दुई वर्ष ६  महिनामा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिएका ठेक्का सम्झौता सात वर्ष ६ महिनामा पनि सम्पन्न भएको देखिएन। 
- सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूमा समयको पालना, गुणस्तर नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण र सम्झौताको अन्त्यका सम्बन्धमा स्पष्ट सर्तहरू उल्लेख गरिनुका साथै सम्झौता कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट गरिएको हुन्छ। तर उल्लिखित ठेक्का सम्झौताअनुसार पालना गर्नुपर्ने सर्तनामा कार्यान्वयन भएको देखिएन। 
- कतिपय ठेक्का सम्झौतामा प्रगति नहुनुको मुख्य कारणमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई समन्वय गर्नुको सट्टा दोष लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु हो। उदाहरणको लागि— सडक विभागले मेलम्ची खानेपानी योजनालाई कारण देखाउनु र नेपाल टेलिकमले सडक विभागको कारणले उपलब्धि नभएको भनी देखाउनु। 
- ठेक्का सम्झौता भएपछि कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्झौताका सर्तनामाअनुसार जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, सो गरेको देखिएन। जस्तै— समयमै बजेटको उपलब्धता, ठेक्काको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, समयको पालना, गुणस्तर र खर्चको नियन्त्रण र ठेक्का सम्झौता टुंग्याउन जे गर्नु पर्ने हो सो नगरी चरम लापरबाही भएको देखिन्छ।
- सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत लगाइएका ठेक्काहरूको प्रगति के कस्तो छ, कार्यान्वयनमा समस्या छन्÷छैनन्, बजेटको उपलब्धता, समयको पालना, गुणस्तरलगायत ठेक्काबाट हासिल हुनुपर्ने नतिजाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिएन।

सुझावहरू
ठेक्का कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले नलिएकै कारण समस्या भएको हो। राज्यका निकायले सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा ध्यान दिई जनताले समयमै पूर्वाधारको सदुपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ।

विकास बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, विभाग एवं कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। कुनै एउटा निकायको एक्लो प्रयासले मात्र सुधार आउन सक्दैन। बजेट व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाटै आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने हो भने आर्थिक अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढ्दै जान्छ। पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवार तथा जवाफदेही नबनाएसम्म गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासको कार्यले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन।

सम्बन्धित मन्त्रालयले मासिक रूपमा यस्ता ठेक्का सम्झौताको प्रगति समीक्षा गर्ने र समस्या समाधानमा पहल गर्नु आवश्यक छ। ठूला तथा जटिल प्रकृतिका ठेक्काका रुग्ण ठेक्का सम्झौताको हकमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई समेत विभाग स्तरमा मासिक रूपमा समीक्षा प्रगति प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्छ।

धेरै ठेक्का कार्यान्वयन नहुनुमा पूर्वतयारीबिना बोलपत्र आह्वान गर्नु पनि देखिएको छ। पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउँदा पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न हुन नसके सर्तनामाअनुसार ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ। त्रुटि सच्याउने अवधिमा नसच्याउने ठेकेदारलाई ठेक्काको सर्तनामाको परिधिभित्र रही जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नदिने र सो नगरी राज्यलाई दायित्व बढाउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ठेक्का ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति विकास र समृद्धिको बाधकका रूपमा देखिएको छ। धेरै ठेक्का ओगट्ने र लामो समयसम्म सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले ठेक्कामा भाग लिने निर्माण व्यवसायीको क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र ठेक्कामा भाग लिन लगाउनु जरुरी छ।

तोकिएको समयमा काम हुन नसक्नुमा पूर्वाधार निर्माणको समय-समयमा अनुगमन र मूल्यांकन नहुनाले पनि हो। तसर्थ विकास निर्माणका आयोजना तथा सम्बन्धित ठेक्काहरूको समय-समयमा निरीक्षण एवं अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन जरुरी छ। निर्माण व्यवसायी पनि तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ। कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण कार्य र मालसामान र सेवा स्वीकार नगर्ने र निर्माण कार्य र मालसामान र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। व्यवसायीहरूसँग पनि मानव संसाधन, प्रविधि तथा भौतिक क्षमता पर्याप्त हुनु जरुरी छ। बजेटको सुनिश्चितता, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक तयारीपछि ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रणालीको विकास, प्रभावकारी समन्वय तथा अनुगमन, सम्बद्ध पक्षको एकीकृत समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्रै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।

आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा सामाजिक-आर्थिक विकास अवरुद्ध हुने र राष्ट्रलाई समेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति पुग्न गएको अवस्था छ। गुणस्तरयुक्त कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न गराउन नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि आयोगले बेलाबखत सुझाव दिने गरेको छ। सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सुशासन प्रवद्र्धन भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जोशीसँग सुरेन्द्र काफ्लेसँग गरिएको कुराकानी)