ललितानिवास प्रकरण : अख्तियारको निर्देशनपछि पौडेल र रेग्मीको जग्गा फिर्ता

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा कायम गराएको तथ्य उजागर भएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा मुद्दा दायर गरेलगत्तै अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार नै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पौडेल र रेग्मीको नामको जग्गा सरकारीकरण गरेको हो। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत तीर्थराज चापागाईद्वारा अन्यन्त जरुरी र गोप्य भन्दै मन्त्रालयको पत्रका आधारमा पौडेल र रेग्मीको नामको ९ आना सरकारको नाम ल्याइएको हो।

माघ २२ मा अख्तियारले ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ३ मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। माघ २३ मा नै अख्तियारले मन्त्रालयलाई गरेका पत्राचारमा ललिता निवासभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनी रेग्मी र पौडेलको जग्गा जफतको माग दाबी गर्नु पर्नेमा उनीहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेका बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा आफ्नो नाममा कायम गरेका जग्गा सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिन प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको उल्लेख छ। अख्तियारले पठाएको पत्रमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम रेग्मी र पौडेलको हकमा जफतको मागदाबी नलिन,’ उल्लेख छ।

रेग्मीको नामको सिट नम्बर १०२-१०२५-१५ कित्ता नम्बर ५११ र पौडेलको नामको सिट नम्बर १०२-१०२५-१५ को कित्ता नम्बर ३०९ र कित्ता नम्बर ३१५ का जग्गाका सम्बन्धमा सरकारको नाममा गर्न गराउन यथाशीघ्र कारवाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन सुझाव मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयअनुसार पत्र पठाएको उल्लेख छ। अख्तियारको निर्देशनअनुसार माघ २४ मा नै उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। पौडेल र रेग्मीलाई मुद्दा नहालेको भन्दै अख्तियारको आलोचना पनि भइरहेको छ। उनीहरू जस्तो सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद अधिकारीले मन्त्रालय र अख्तियारको पत्रका आधारमा जग्गा सरकारको नाम फिर्ता ल्याएको बताए। उनले कानुनसम्मत रुपमा नै त्यो जग्गा व्यक्तिकोबाट सरकारको नाममा ल्याएको दाबी गरे। उनले मोलपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) ले पौडेल र रेग्मीको नामको जग्गा सरकारीकरण गरेका बताए।