प्रशासनमा तटस्थता र प्रतिवद्धता

प्रशासकको शक्तिमोहलाई शासकीय नेतृत्वले आफ्नो दलीय प्रभाव बढाउन प्रयोग गरेकाले कतिपय संवैधानिक आयोगप्रति विश्वास र भरोसा कम हुँदै गएको छ

करिब सातदसकको राजनीतिक घटनाक्रम र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त वर्तमान संविधानले एकात्मक राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना गरेर संघीय शासन प्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरित गरेको हो। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता रक्षा गर्दै बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसामाजिक—सांस्कृतिक पहिचानसहितको विविधतापूर्ण पक्षको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको सवलीकरणबाट मात्र नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहासको जगेर्ना हुनसक्छ। संविधानले मार्गनिर्देश गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कुशल एवं विवेकपूर्ण सञ्चालनद्वारा विश्व भातृत्वमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुन्छ। यसरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रका सबै पक्षबीचको सन्तुलित सम्बन्धले वर्तमान र भावी पुस्तालाई गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायोचित फल दिन सक्छ।

सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित विकास प्रयासहरूले मात्र राष्ट्रिय खुसीयाली बढ्न सक्छ। लोकतान्त्रिक सबै संस्थाहरूको सवलीकरणका लागि मन, वचन र कर्मले विधिको शासनको पालना अनिवार्य हुन्छ। मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र मान्यतासित सम्झौता नगरेर सबै नेपालीलाई संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने सन्दर्भ समेतलाई हेर्दा संघीय प्रणालीको सफलताका लागि संविधानअनुरूप राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कार्यपालिकाले उच्च नैतिक, इमानदारी एवं निष्ठाअनुरूप आम नागरिकको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र विकासको चाहना र आवश्यकतालाई शासकीय र प्रशासकीय दायित्वको रूपमा बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानका प्रावधानको फराकिलो सीमाभित्र रहेर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले शासकीय र प्रशासकीय दायित्व जनसेवाको भावले पूरा गर्नुपर्छ। त्यस्तो सेवा परिमाणमुखी हुनुका साथै सरल, सहज, पारदर्शी एवं निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूको प्रशासनमा ‘तटस्थता र प्रतिवद्धतालाई’ महŒव दिनुपर्छ। परिमाणको सार्थकता मापन गर्दा सबैको आत्मसम्मानको रक्षा भए÷नभएको, सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रदान गरिएको÷नगरिएको एवं समग्रमा राष्ट्रिय खुसीयाली प्रवद्र्धनमा प्रशासकीय संगठनहरूमा कार्यरत जनशक्तिले प्रदान गरेको सेवा तटस्थ र प्रतिवद्ध भएर प्रदान गरिएको छ÷छैन भन्ने विषय तर्कले भन्दा तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै परिदृश्यमा तटस्थता के हो ? यो किन आवश्यक छ अनि प्रतिवद्धता भन्नाले के बुझिन्छ ? विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

तटस्थताबारे चर्चा गर्नु जरुरी छ यहाँनेर। यसरी हेर्दा प्रशासन क्षेत्रका विद्धानहरू म्याक्स वेबर, विडो विल्सनलगायत सन् १७४८ को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन् १८८५ को कानुनको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९६५ मा प्रकाशित ‘द युनाइटेड नेसन्स ह्यान्डबुक अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’ र त्यसपछिका समकालीन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आलेख, प्रावधान र हाम्रै सान्दर्भिक कानुन र विशेषगरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले तटस्थताको अर्थलाई निम्नानुसार स्पष्ट पारेको छ। तटस्थताको अर्थ, प्रशासकीय कार्य सम्पादनप्रतिको उदासीनता वा निरपेक्षता होइन। बरु यसले प्रशासकहरूको दलीय संलग्नता (झुकाव हुन सक्छ—तर त्यो कार्य व्यवहारमा प्रतिविम्बित हुनु हुँदैन) लाई पूर्णरूपमा नकार्दै जनतामा पुर्‍याउनुपर्ने सेवा प्रचलित नियम कानुनको अधिनमा रही इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नु तटस्थता हो। कानुनले निर्धारण गरेको बाटोबाट जस्तोसुकै राजनीतिक दलले सरकार बनाएको अवस्थामा पनि पूर्ण निष्ठा र निष्पक्षताका साथ आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार संगठनले निर्धारण गरेका लक्ष्यभित्र रही निर्भयतापूर्वक काम गरेर तटस्थताको मूल्यको जगेर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन। किनभने समग्र राजनीतिक पद्धतिको उपपद्धतिका रूपमा रहने प्रशासनले तटस्थताका लागि केही पूर्वसर्तहरूको अपेक्षा गर्दछ।

आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउन राजनीतिक नेतृत्व स्वयं मर्यादित आचरणभित्र रहनुपर्ने सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकेसम्म प्रशासनमा तटस्थता र प्रतिवद्धताको मूल्यको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन भन्ने विषयलाई जति छिटो अनुसरण गर्न सकिन्छ त्यति नै चाँडो निजामती सेवाको सर्वोच्चता कायम हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शासन प्रणाली अँगालेको हाम्रोजस्तो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम, इमान्दार, नैतिकवान् र प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सवालमा स्वयं निष्पक्ष रहनु पहिलो पूर्वसर्त हो भने कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको भातृसंगठनको सदस्यका रूपमा काम गर्न नदिनु दोस्रो सर्त हो। सरुवा, बढुवा, मूल्यांकन प्रणालीलगायत वृत्ति विकासका सम्पूर्ण पक्ष वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य हुनु अर्को सर्त हो भने स्वयं कर्मचारीले सबै प्रकारले समाजमा उदाहरणयोग्य छवि प्रस्तुत गर्ने गरी शालीन शिष्ट, विनयशील हुँदै मर्यादित आचरणभित्र रहेर निष्पक्षरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने विषयलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

यसरी हेर्दा तटस्थताको आवश्यकता र महत्व बुझ्न केही सहयोग पुग्न सक्छ। यसको साथै प्रशासनको अर्को आधारभूत मान्यता भनेको प्रतिवद्धता हो। त्यो प्रतिवद्धतालाई पनि माथि उल्लेख गरिएका विद्धानहरूकै धारणा, समकालीन प्रशासनिक लेख, विकसित मुलुकहरूको अभ्यास एवं त्यस्ता अभ्यासबाट ती मुलुकहरूले (अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, जापान, स्केन्डनेभियन, मुलुकहरू, दक्षिण कोरिया र एसियन भू—भागमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा अघि बढिरहेका छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत) प्राप्त गरेको गरेको सफलतामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेका तततत् मुलुकको प्रशासनले पुर्‍याएको योगदानसमेतका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद यसैले होला संयुक्त राष्ट्रसंघको माथि उल्लेख गरिएको सन्दर्भ सामग्री समेतमा प्रतिवद्धतालाई संविधानको आधारभूत दर्शन (फिलोसफी विहाइन्ड द कन्स्टिच्युसन) प्रति, सान्दर्भिक कानुन एवं नियमप्रति पूर्ण बफादार रहेर वर्तमान र भावी पुस्ताको समृद्धिका लागि पुर्‍याइने सेवाप्रतिको समर्पण भनेको छ। त्यसैले प्रशासकीय प्रतिवद्धता पनि राजनीतिक दलप्रतिको प्रतिवद्धता होइन। कर्मचारीले राजनीतिक दलविशेषको सिपाही नबनेर जनताको सिपाही बन्नुपर्छ भन्ने नै हो। यो सेवाग्राहीको संगठनले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिप्रतिको प्रतिवद्धता हो। यी पूर्वसर्तहरूको पालना प्रशासन क्षेत्रबाट अपेक्षित हुन्छन्। यसरी हेर्दा तटस्थता र प्रतिवद्धता एक अर्कोप्रति विरोधाभाषपूर्ण मान्यता नभएर परिपूरक नै देखिन्छन्।

यो छोटो सैद्धान्तिक वा अवधारणागत विश्लेषणको आलोकमा नेपाली परिवेशमा अहिलेको निजामती सेवालाई तटस्थ र प्रतिवद्ध रूपमा क्रियाशील बनाई राख्न भएका प्रयास संक्षिप्त रूपमा राखेर धरातलीय यथार्थको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समीक्षा गर्दा ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा कानुनी स्वरूप पाएको निजामती सेवा मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन एवं समग्र परिवर्तनप्रति सकारात्मक थिएन भनेर गरिने टिप्पणी मनोगत देखिन्छ। किनभने २०४६÷०४७ को आन्दोलनले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्ति एवं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणको चरण हुँदै हालको कालखण्डसम्म आइपुग्दा देखापरेका कतिपय चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय कालखण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा बनेका सबैखाले सरकारलाई सहयोग गर्दै निजामती सेवा संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नैपर्ने परिवर्तित र प्रशासकीय दायित्व निर्वाह गर्ने कालखण्डमा सकारात्मक मनस्थितिका साथ उपस्थित छ भन्ने विषयलाई केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको असीमित महŒवाकांक्षा वा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले कहिलेकाहीं देखाउने अवाञ्छित दबाबसित दाँजेर ओझेलमा पार्दा उच्च शिक्षित सुरु वा मध्यम श्रेणीको कार्यकारी तहमा रहेका वा पदसोपानको सहायक तहमा रहेका बहुसंख्यक कर्मचारीप्रति न्याय नहुन सक्छ। त्यही विषयको हेक्का राख्दै तटस्थता र पारदर्शिताका लागि अघि ल्याइएको संवैधानिक मार्गदर्शन, मातृकानुन, त्यसको आचारसंहिता, सान्दर्भिक अन्य कानुन, प्रशासन सुधार आयोग २०४८ र पछिल्लो समयमा आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन समेतलाई हेर्दा मुहान संग्लो हुन नसकेको कारण दोभान, त्रिवेणी वा भंगालाहरू संग्लो नभएका अवस्था अहिलेको तीतो सत्य हो।

सरलरूपमा भन्नुपर्दा शासकीय र प्रशासकीय शृंखलाको उच्चतहमा रहेको राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्वको सोच र नियतमा इमानदारी र देशभक्तिपूर्ण प्रवृत्तिअनुसार काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नभएसम्म निजामती सेवालगायत सुरक्षा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने सबै अंगको माथिदेखि तल्लो तहसम्मको सांगठनिक शृंखलामा अवान्छित राजनीतिक हस्तक्षेप, अपराधको राजनीतीकरण एवं राजनीतिको अपराधीकरण, नातावाद, कृपावाद, चाकडी र चाप्लुसीको संक्रमण फैलन्छ। यस्तो संक्रमणले नैतिकता, इमानदारी, क्षमता र योग्यतालाई ओझेलमा पार्छ। उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पद वा स्थानमा रहेर काम गर्ने वस्तुपरक मान्यतालाई पर पन्छाएर राजनीतिक आग्रह, दलीय संलग्नता, अमर्यादित सम्बन्धको विकासका आधारमा मन्त्रालयका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त हुन पुग्छन्। त्यतिमात्रै होइन कतिपय त्यस्तो सरुवा र नियुक्ति स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको हप्ता वा महिना दिन पनि नबित्दै बदर भएका प्रशस्त उदाहरण छन्।

अवकाशपछिको जीवनलाई सम्मान र लाभको चौतारी बनाउन सक्ने केही उच्च प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्व वा दलसितको निकटतम सम्बन्ध विकास गर्दै तटस्थता र प्रतिवद्धताको शाश्वत मूल्यलाई होमकुण्डमा चरु झारेजस्तो गरेर उल्टै नैतिकताको पाठ पढाउँदै हिँडेको पनि देखिन्छ। प्रशासकको यो शक्तिमोहलाई शासकीय नेतृत्वले आफ्नो दलीय प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्ने गरेकाले कतिपय संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र कार्यशैलीप्रति सञ्चार माध्यममा मात्र होइन जनतामा समेत आशा, विश्वास र भरोसा कम हुँदै गएको छ। यसको साथै पदसोपानको तल्लो तह, मध्यम तह एवं केही उच्च तहमै कार्यरत बहुसंख्यक राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा दलीय निकटता बढाउने महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ। सो गर्न नसक्ने निजामती सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकहरूमा सेवाग्राहीलाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवाप्रतिको प्रतिवद्धता एवं समर्पणको घनत्व पातलिँदै गएको छ।

पछिल्लो पटक काशीराज दाहालबाट मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनको सारांश पनि तीनवटै सरकारी तहमा रहेको प्रशासकीय जनशक्तिको उत्पादकत्व घटेको संकेत गर्दै समग्र प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन केही सुझावहरू दिइएका छन्। त्यो प्रतिवेदनको केही अंशले अवान्छित राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण करिब ६३ वर्षको मर्यादित इतिहास बोकेर आएको निजामती सेवा उपयुक्त नीति, कानुन र इच्छाशक्तिको अभावमा अभिप्रेरित हुन नसकेको भनेको छ। यद्यपि २०४८ सालको प्रतिवेदनले भैंm मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्रको रेखांकन गरेको देखिँदैन। सुशासन ऐन र नियमलाई उच्च प्रशासकहरूले व्यवहारमा उतार्न नसकेको कारणलाई किटेर औंल्याइएको छैन। आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउन राजनीतिक नेतृत्व स्वयं मर्यादित आचरणभित्र रहनुपर्ने सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकेसम्म प्रशासनमा तटस्थता र प्रतिवद्धताको मूल्यको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन भन्ने विषयलाई जति छिटो अनुसरण गर्न सकिन्छ त्यति नै चाँडो निजामती सेवाको सर्वोच्चता कायम हुन्छ।

अबको बाटो के हुन सक्छ ?

सार्वजनिक प्रशासन त्यसमा पनि परिवर्तित परिवेशमा नेपालको निजामती सेवाले सुरक्षा, विकास र जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवाका विषयमा गुनासा र जटिलता समेतलाई बुझेर प्रशासनलाई तटस्थ एवं प्रतिवद्धताका साथ अघि बढाउन सक्दा प्रशासन व्यवसायिक बन्नसक्ने भएकाले शासन र प्रशासनको नेतृत्व लिने जिम्मेवार पदाधिकारीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ।

तटस्थता र प्रतिवद्धताको अभावमा व्यावसायिक उत्कृष्टताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सकिँदैन। किनभने दलीयकरण, युनियनको दबाबमा काम गर्दा नातावाद, आवेग, भावुकता वा भावनात्मक सामिप्यता, वैचारिक झुकाव बढी हावी हुन्छ। तर यसको अर्थ सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, विनयशील, सहानुभूति एवं सद्भावपूर्ण व्यवहार नगर्ने भन्ने हुँदैन। यसैले प्रचलित नियमकानुनको प्रयोगमा बौद्धिकता र विवेकको खोजी गर्छ।

पेसागत आचरण कायम गराउने उद्देश्यले नैतिक, मूल्य मान्यता, मर्यादित कार्यसंस्कार, प्रणाली एवं प्रक्रियागत सरलताका विषयमा कार्यमूलक प्रशिक्षण निरन्तर प्रदान गरी सेवा नै धर्म हो भन्ने विषयमा निजामती सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।

प्रशासनले व्यावसायिक हुँदाहुँदै पनि नेपालको कार्य सम्पादन भरपर्दो, विश्वसनीय र जनताको आस्था लिन नसकिरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने राजनीतिक र अन्य व्यवहारलाई छिमल्न सक्ने प्रशासनिक कार्य दिग्दर्शन तयार गरी कार्य सम्पादनको नतिजाका आधारमा मात्र पुरस्कार र दण्ड दिने काम गरिनुपर्छ। यसो गर्न नसके झाँगिँदै गएको राजनीतिक प्रियतावादसँग रमाउने उच्च प्रशासकीय प्रवृत्ति र संस्कारले समग्र प्रशासन क्षेत्रको उत्पादकता घट्न जान्छ।

अन्त्यमा संघीय शासकीय प्रणालीको हालको र शैशवास्था पार गरिसकेपछि आउन सक्ने भावी चुनौती र प्रवृरिुको पहिचान गर्नसक्ने समताको विकास गर्न सकियो भने आगामी दशकको भू—राजनीतिक परिदृश्यको सही विश्लेषण प्राप्त हुनसक्छ। त्यस्तो विश्लेषणले विकासको राजनीतिक दिशाबोधलाई सही नीति निर्माण गर्न व्यावसायिक प्रशासकले प्रभावकारी रूपमा योगदान दिन सक्छ। यसको साथै तीनै तहमा कार्यरत प्रशासन सेवाले विकास प्रयासहरूलाई सफलताको दिशामा अघि बढाउन सक्छ। आम सेवाग्राही करदाता र जनताको प्रशासनप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण कम हुँदै जान्छ। सरकार र राजनीतिक तहको उपल्लो तहले कर्मचारी संयन्त्र असहयोगी भनेर लगाइरहने आरोपलाई तथ्य र प्रमाणहरूले झुटो देखाउन सक्छन्। मुलुक, मुलुकबासीतर्पm आपूmले पुर्‍याउनसकेको योगदानबाट प्रशासक स्वयंलाई समेत आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ।