काठमाडौं : नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा विवाद बढिरहेका बेला यससम्बन्धी ठूला निर्णय पूर्ववर्ती सरकारहरूबाटै भइसकेको पाइएको छ। सरकारले नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्तिबारे श्वेतपत्रमार्फत मंगलबार विवरण सार्वजनिक गरेको हो। ट्रस्टका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वास्तविक अवस्था र भाडामा लगाइएका जग्गाको विवरण प्रस्तुत गरे।
श्वेतपत्रअनुसार २०७४ वैशाख ५ गते यती होल्डिङअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने निर्णय हुँदा ट्रस्टको संरक्षकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्षमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए। चारमध्ये सबैभन्दा धेरै थामसेर्कुको १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
२०७४ कात्तिक १३ गते सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स थामसेर्कु ट्रेकिङलाई २७ करोड ७४ लाख ७५ हजारमा दिने निर्णय गर्दा ट्रस्टको संरक्षकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ट्रस्ट अध्यक्षमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। ऐन संशोधन हुनुअगावै दरबारमार्ग र ताहाचलका लिज सम्झौता भएका थिए। २०७१ साउन २८ मा ट्रस्टका संरक्षक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा अध्यक्षमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको ट्रस्ट सञ्चालक समितिले कमलादी, हेटौंडा, ताहाचल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र दरबारमार्ग लिजमा लगाउने निर्णय गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको थियो।
ट्रस्टको १७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार संलग्न देखिएका छन्।
ट्रस्टले जारी गरेको श्वेतपत्रमा थानकोट, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजुको १७३ रोपनी मोहीका नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भट्टराई र गच्छदारको संलग्नता रहेको उल्लेख छ। श्वेतपत्रमा ट्रस्टका तत्कालीन संरक्षक प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गच्छदार रहेका बेला २०६९ कात्तिक २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको निर्णयानुसार ट्रस्टको स्वामित्वको पूरै १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाका नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ।
मातातीर्थको ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, थानकोट महादेवस्थानको १०२ रोपनी ३ पैसा, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ पैसा र बालाजु इचंगुको १० रोपनी ६ आना १ दाम ट्रस्टको जग्गा भूमि ऐन २०२१ विपरीत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको श्वेतपत्रमा छ। त्यो जग्गा ११ जनाका नाममा नामसारी गरिसकिएको छ।
ट्रस्टसँग झन्डै २२ हजार रोपनी
देशभरका १२ जिल्लामा ट्रस्टका नाममा २१ हजार ५६२ रोपनी ४ आना २ पैसा १ दाम जग्गा छ। धादिङमा सबैभन्दा धेरै ७० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार १०१ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम छ। जग्गा प्रयोगविहीन छन्।
काठमाडौंमा ४ हजार ४४२ रोपनी ३ दाम, भक्तपुरमा ११३ रोपनी २ आना ३ पैसा, ललितपुरमा ८ रोपनी १० आना ३ पैसा, नुवाकोटमा २४० रापनी ६ आना छ।
धनकुटामा १९४ रोपनी, मकवानपुरमा २६ रोपनी १ आना ६ दाम, काभ्रेमा ९ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम, सिन्धुपाल्चोकमा २७ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम, सुर्खेतमा ४५७ रोपनी ७ आना २ पैसा, कास्कीमा १७४ रोपनी ४ आना २ पैसा, चितवनमा ७६७ रोपनी ११ आना १ पैसा १ दाम छ।
चल सम्पत्तितर्फ नेपाली रुपैयाँ ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार ७९३ छ। एक लाख ४८ हजार ५८१ अमेरिकी डलर, ५० हजार १२४ पाउन्ड स्टर्लिङ रकम बैंकमा मौज्दात छ। नबिल बैंकमा पाँच लाख ३३ हजार २४४ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा ६ हजार ७५० सेयर ट्रस्टको स्वामित्वमा छ। ट्रस्टको ६ वटा कम्पनीलाई आफ्नो जग्गा लिजमा दिएको छ भने सरकारी कार्यालय र विद्यालय गरी ४ वटा भवन भाडामा लिइएको छ।
गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन, लाजिम्पाटस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड रहेका भवन, टेकुस्थित बिजनेस पार्क, दरबारमार्गस्थित कम्प्लेक्स, ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स लिजमा दिइएको छ। ताहाचल रेडक्रसमार्गस्थित ट्रस्टको स्वामित्वको भवन सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, गरिबी निवारण कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग र धनकुटाको चुलीवनस्थित निजामती आवासीय विद्यालयलाई भाडामा दिइएको छ।
राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइएको थियो। अझै पनि ट्रस्टको सम्पत्तिको खोजी कार्य जारी रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने दिशामा ट्रस्ट अगाडि बढिरहेको बताए। ट्रस्टको सम्पत्ति दानपुण्यका लागि मात्र नभएको उनको भनाइ छ। उनले पर्यटकीय विकासका लागि ट्रस्टको सम्पत्ति उपयोग गरिने समेत बताए।
‘होमस्टे बनाउने, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति लगायतका सेवा दिन सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ’, उनले भने। उनले ट्रस्टको सम्पत्ति पारदर्शी गरिने समेत बताए।
ट्रस्ट अध्यक्ष पोखरेलले त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित उजुरी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा दिइसकेको बताए। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। ‘हामीले त्यो जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाम नामसारी भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका छौं’, उनले भने, ‘आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनपछि आउने प्रतिवेदनका आधारमा राखेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ।’ श्वेतपत्रमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, दरबारमार्ग र तहाचलको जग्गा यी होल्डिङलाई लिजमा दिएको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको सदस्यसचिव एवं ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए।
गोकर्णबाट एक अर्ब लाभ
यती होल्डिङ अन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालि (साबिक एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालि) लाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आलोचना हँुदै आएको छ। श्वेतपत्रमा लिज अवधि थप भएको २५ वर्षमा एक अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ तथा पुरानो सम्झौताकै बाँकी अवधिमा चार करोड ३१ लाख आर्थिक लाभ हुने उल्लेख छ।
२९ करोडको लगानीमा ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा तथा चार सयजना अट्ने सभाहल निर्माण हुनेछ। थप अवधि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा ३ अर्ब ९ करोड रकम अप्रत्यक्ष व्यावसायिक करबापत प्राप्त हुने अध्ययनबाट देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। थप रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्ति संरक्षण, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवद्र्धन हुने पनि उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
