नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समेट्न विज्ञको दबाब

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समेट्न विज्ञको दबाब

काठमाडौं : लिम्पियाधुरासहित नक्सा पाठ्यक्रममा समावेस र नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न विज्ञहरुले दबाब दिएका छन् । भारतले प्रकाशन गरेको चार महिना वित्तिसक्दा पनि नेपालले लिम्पियाधुरा समावेस गरेको नक्सा प्रकाशन गर्न नसक्नु दुभाग्र्य भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रम रहेकोले त्यो पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहित नक्सा समावेश गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । सीमा बचाऔ अभियान अन्र्तगतको नक्सा समितिले नयाँ पाठ्यक्रममा पुरानो बुच्चे नक्साको साटो चुच्चे नक्सा राख्नु पर्ने दबाब दिएको छ । समितिका सदस्य एवं भूगोलविद कमलचन्द्र बरालले पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राख्न दबाब सृजना गर्नु बताए । ‘अहिले पाठ्यक्रम बनिरहेको छ, यही बेला सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पाठपुस्तकमा राख्न दबाब दिनु पर्छ,उनले भने । पाठ्यक्रममा कालापानी विवादको विषयमा समावेश गर्न सरकार पनि सकारात्मक देखिएको केही विज्ञले बताएका छन।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा कालपानी विषय समावेश गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल पनि सकारात्मक देखिएको बताए । शिक्षामन्त्री पोखरेल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलसहितले विज्ञहरुसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषयमा पाठ्यक्रम राख्न सक्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले विद्यालय महाविद्यालयमा झण्डा झुण्ड्याउनु पने बताए । उनले सीमा समस्या सामाधानका लागि राजनीतिक दबाब प्रमुख रहेको बत ाए ।पूर्व सचिव एवं सीमा सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता द्धारिकानाथ ढुंगेलले पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुराको विषय समेट्नु पर्ने बताए । उनले जनस्तरमा जारी भएको लिम्पियाधुरासहित नक्सा विद्यालय, कलेजमा वितरण गर्नु पर्ने

बताए । यो नक्सा छ्याछयाप्ती पार्नु पर्छ, उनले भने, निशुल्करुपमा स्कुल÷कलेज वितरण्या गरौं, ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेशलाई दियौं ।

नेपालका पहिलो गर्भनर अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले जनस्तरमा बनाएको नक्साको व्यापकरुपमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नक्सा बनाउन तथा शिक्षा मन्त्री भेटेर पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राख्न दबाब दिने बताए ।

सीमा बचाउँ अभियानको नक्सा समितिका संयोजक भैरव रिसालले लिम्पियाधुराको मुद्दा जनताको मुद्दा भएको बताए । सीमा बचाउँ अभियान र नागरिक मञ्चले सयुक्तरुपमा गरेका छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली विज्ञहरु भेटन नचाहेको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गरिएको थियो

अभियानका संयोजक स्वनाम स्वामीले प्रधानमन्त्री जनस्तरको नक्सा, तथ्य प्रमाण दिनको लागि अवसर नमिलेको बताए ।‘हामीले पटक पटक भेट्न खोज्यौं, उहाँले समय दिनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘जनस्तरमा बनाएको नक्सा दिने र लिम्पियाधुरासहित नक्सा प्रकाशन गरेर भारतसँग कुटनीतिक समाधानको लागि लाग्न अनुरोध गर्छौ, हामीसँग भएका तथ्य र प्रमाण पनि उहाँलाइ उपलब्ध गराउँछौ ।’

पूर्व गर्भनर राणाले आफूसँग भेट्न समयको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारात्मक भएको बताए ।

नागरिक मञ्चका महासचिव तिर्थनारायण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनकि गर्न दबाब दिनु पर्ने बताए । नक्सा किन सार्वजनिक भएको छैन, नसक्नु कारण के हो ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.