कसरी चोखिए माधव नेपाल र डा.बाबुराम ?

काठमाडौं : ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण चर्चामा छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिनाम दर्ता भएको प्रमाणसहितको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि यस सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर हालेको मुद्दामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई चोख्याएको भन्दै अख्तियारले आलोचनाको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको समेत संलग्नतामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशय मुद्दामा भए पनि दुवै प्रधानमन्त्री मुद्दाको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको आशय पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दामा स्पष्ट पारिएको छ। यो मुद्दामा केही पार्नुपर्नेलाई नपारिएको र केही नपर्नुपर्नेलाई पारिएको आरोप पनि छ। सादगी नेताका रूपमा परिचित तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशी, साहित्यकार एवं पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायतका केही व्यक्तिका नाम अख्तियारको मुद्दामा आउँदा आश्चर्य प्रकट पनि भएका छन्। नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहलगायत पर्नुनपर्ने टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। यी केही विषयबाहेक अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गराउने र दोषीलाई कारबाहीका लागि हालेको मुद्दाको प्रशंसा नै गरिएको छ। अख्तियारको इतिहासमा सबैभन्दा उपल्लो स्तरका व्यक्तिलाई मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो।

के हो त ललिता निवास प्रकरण ?

ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १२२ रोपनी २०४९ सालमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रमा लागेका व्यक्तिको जफत वा हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोकेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा त्यो जग्गा नामसारी गर्न थालेको हो।

ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ सालयता विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको छ। २०४९, २०६२, २०६६-६७ र २०६९ सालमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ।

२०४९ सालमा कानुनसम्मत नदेखिएकाको निर्णय

२०४९ सालमा दुइटा मिसिलमार्फत यो निर्णय भएको देखिएको छ। मालपोत डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र मिसिल नम्बर १०२५ मा यो जग्गा व्यक्तिको नाम गरिएको पाइन्छ। मिसिल नम्बर १०२४ अनुसार, २०४९ कात्तिक २५ मा बालुवाटारको कित्ता नम्बर २६ को २६ रोपनी ६ आना १ पैसा सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमेशरका नाममा नामसारी भएको पाइएको छ। यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगतप्रसाद देउजा र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको संलग्नता रहेको देखिएको छ।

मिसिल नम्बर १०२५ को निर्णयअनुसार कित्ता नम्बर २७ को ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेरका नाममा सयुक्तरूपमा नामसारी गरिएको छ। २०४९ कात्तिक २५ मै भएको यो निर्णयमा डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजासहितका चारैजना कर्मचारीको संलग्नता देखाइएको छ।

मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मा पुन: २०४९ कै पुस २३ मा अर्को निर्णय भएको छ। मिसिल १०२४ मा १९ वटा कित्ता २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा रुक्मशमशेर, शैलजा र सुनीति राणाका नाममा पहिला संयुक्तरूपमा नामसारी गरिएको छ।

मिसिल १०२५ अनुसार ७ रोपनी १४ आना ४ वटा कित्ता जग्गा शैलजा, हेमन, हाटकशमशेरको नाममा सयुक्तरूपमा दर्ता गरिएको छ। मालपोत तथा व्यवस्थापन विभागको पत्रलाई आधार बनाएर सोही दिन सोही जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा नामसारी गरिएको छ।

२०४९ पुुस २० को विभागको निर्णयअनुसार व्यक्तिविशेषका नाम दाखिला भएको देखिन्छ। यसमा तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य र शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।

मालपोत डिल्लीबजारका प्रमुख देउजालगायतका कर्मचारीले बयानमा भनेका छन् : मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा हकदारका नाममा दिने निर्णय गरेको छ, फिर्ता दिन मिल्ने जग्गा हो भनी सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको हो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नामको जग्गा रहेछ भन्ने थाहा पाएको भए उक्त निणय हुने थिएन।’ तत्कालीन महानिर्देशक आचार्य, नासु पुडासैनी, खरिदार श्रेष्ठको मृत्यु जिम्मेवार भइसकेको छ।

 सरकारी जग्गा बकस दिने निर्णय कानुनविपरीत

मालपोत डिल्लीबजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी र पदाधिकारीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्र राणाहरूलाई फिर्ता दिएको जग्गामध्ये बकसपत्र गरी आफ्ना नातेदारका नाममा जग्गा लिएको देखिएको छ। निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहकी पत्नी उर्मिला शाह, मालपोत विभागका महानिर्देशक आचार्य छोरीज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीपत्नी भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंलगायत १३ कर्मचारीका नातेदारसहित १५ जनाका नाममा बकस लिएको देखिएको छ। सुवर्णशमशेरका परिवारबाट सोझै बकस गरी तत्कालीन मालपोत डिल्लीबजारका प्रमुख देउजाका साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीका भतिजा बुहारी शान्ति मल्ल प्रधानांग, नासु जगतप्रसाद पुडासैनीका दिदी मिठुदेवी चापागाईं, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठपत्नी सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ र बहिनी निर्मलादेवी श्रेष्ठ, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन लेखापाल विनोद पौडेलकी पत्नी विद्या पौडेल गौतम, तत्कालीन भूमिसुधार विभागका शाखा अधिकृत प्रेमप्रसाद खापुङपत्नी खिमादेवी आङबुहाङ र भाइबुहारी शशिकला सुब्बा तथा शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमका सालीका छोरा मोहनप्रसाद भट्टराईका नाममा कायम गरिएको छ। रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीले पनि यो जग्गा बकसमा लिएका थिए।

२०६० पुस १५ को हालसाविक निर्णय

पुन : नापीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा नापनक्सा भई फिल्डबुकमा समेत कायम भएको ललिता निवासको ११२ रोपनी जग्गा हालसाविक गरी व्यक्तिको नाम पुर्जा लिएको देखिएको छ। तत्कालीन मालपोत डिल्लीबजारका प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिृकत हुपेन्द्रमणि केसी, नासु टीकाबहादुर विसी र खरिदार जीवनाथ पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुवर्णशमशेरका हकदार सुनीति राणा, शैलजा राणा र हाटकशमशेर, हेमनशमशेर र रुक्मशमशेरसमेत नाम हालसाविक गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको देखिएको छ। तत्कालीन श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा हालसाविक गरिदिनका लागि

भूमिसुधार विभागबाट २०५९ असोज २४ गते सहमति दिने निर्णय गरेको देखिएको छ। यो निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना र नासु जगनाथ पनेरूको संलग्नतामा नासु पनेरूले कार्यालयबाट प्राप्त निवेदन मात्र पेस गरी आफ्नो राय दिएको देखिँदैन। त्यसपछि विभागबाट २०६० साउन २६ मा महानिर्देशक श्रेष्ठ, निर्देशक उपाध्यायले अघिल्लो निर्देशनबमोजिम गर्नू भनी मालपोत डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिएको छ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले बयानमा हालसाविकमा आफ्नो हस्ताक्षर भएको स्वीकार गरेका छन्। ‘साविक कित्ता जग्गा नयाँ नापीमा समरजंग कम्पनीको देखिएको हुँदा हालसाविक दर्ता स्रेस्ता कायम भएका आधारमा नयाँ नापीअनुसार हालसाविक गरी दता गर्न मनासिव देखिएकाले निर्देशन दिएको हो’, महानिर्देशक श्रेष्ठको बयानमा उल्लेख छ। अन्य कर्मचारीले हालसाविकमा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका छन्।

छुट जग्गा दर्ता

२०६० जेठ ३ मा १२ आना २ पैसा छुट भन्दै ललिता निवासको जग्गा दर्ता भएको देखिएको छ। प्रमुख मालपोत अधिृकत घिमिरे, मालपोत अधिकृत केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविक हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमारी क्षेत्रीको संलग्नतामा सुनीति राणाको नाममा साविक नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी पुर्जा दिएको देखिएको छ।

बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार

२०६६-६७ मा बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा भएको थियो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको परिसर विस्तार गर्ने क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट लैजानुपर्ने प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पेस भएको थियो। विस्तारसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भवन निर्माण–सम्भार डिभिजन कार्यालय भएको थियो।

भवन डिभिजनको २०६६ माघ ६ को पत्रबाट मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयलाई पत्राचार गरी विवरण माग गरिएको तर त्यो पत्र मिसिल संलग्न नरहेको देखिएको छ। मालपोतबाट प्राप्त पत्रमा प्रधानन्यायाधीश निवास, प्रधानमन्त्री निवास, सभाध्यक्ष निवास पर्ने, राजकुलो, बाटोमा पर्ने तथा व्यक्तिविशषेका नाममा कायम भएका जग्गा मोही विवरण उल्लेख नभएको तर बाँकी विवरणमा भने विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न कित्ता मोही भनी उल्लेख गरेको देखिएको छ। २०६६ माघ १५ मा भूमिसुधारले २ नम्बर अनुसूचीअनुसार १६ जना मोहीको विवरण पठाएको देखिएको छ। २०६६ माघ ३ मा ५५ कित्ताहरूको मोहीसम्बन्धी विवरण भवन निर्माणमा पाठएको देखिएको छ। नापी कार्यालयले २०६६ फागुन २५ मा निवास विस्तारका लागि १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम जग्गा र दक्षिणतर्फ कायम गर्न प्रास्तवित गरिएको आठ मिटर बाटोका लागि नक्सा रेखांकन गरी विवरण तयार गरी पठाएको थियो। २०६६ चैत १८ मा निवास विस्तार र बाटो कायमको टिप्पणी उठान भएको देखिएको छ। उक्त टिप्पणीमा अनुसूची १, २, ३ र ४ भनी उल्लेख भए पनि ती अनुसूची टिप्पणी संलग्न रहेको देखिएन। मिसिल संलग्न ती अनुसूची विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्र प्रस्तावका रूपमा तयार भई टिप्पणी उठानमा संलग्न कर्मचारीको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ।

अनुसूची १ मा सिट नम्बर ३ को ३८ को जग्गा ‘ड्राइभर भाइचा’ मोही खडा गरिएको देखिएको छ तर भूमिसुधारले पठाएको विवरणमा यो कित्ताका हकमा अनुसूची फेला नपरेको भनी उल्लेख भएको छ। राजकुलोमा पर्ने जग्गा र विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा पर्ने जग्गामा समेत विभिन्न व्यक्तिलाई मोही भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर ती जग्गा मोहीसम्बन्धी कुनै विवरण भूमिसुधार तथा मालपोतबाट उपलब्ध गराइएको कहीं देखिँदैन। विस्तार गर्ने कार्य गुरुयोजनाबमोजिम गरिएको भनिए पनि भवन निर्माण डिभिजनको सुरुको टिप्पणीको ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’ मा समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएका ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा यकिन गरी मोही भाग कट्टा गरेर बाँकी क्षेत्रफल विस्तारित क्षेत्रको क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम कायम गरिएको छ। यो विस्तार गुरुयोजनाबाट निर्देशित नभई घुमाउरो बाटोबाट अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउने उद्देश्यले प्ररित भएको स्पष्ट हुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोहीको अस्तित्व स्वीकार गरी ‘ड्राइभर भाइचा’ जस्ता कृत्रिम व्यक्तिलाई मोही खडा गरीगराई गलत लिखत तयार गरेको पाइएको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा कायम गराउने दूषित मनसायबाट अभिप्ररित भई आफ्नो निकायको क्षेत्राधिकारसमेत नाघी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने क्रममा भूमिसुधारले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ वैशाख ३१ मा निर्णय भएको देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि तयार गरी स्वीकृत भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम नै सरकार जग्गाधनी भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिविशेषलाई मोहीको हैसियतमा देखिने गरी प्रचलित कानुनी प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी प्रस्ताव तयार गरेको देखिएको छ। मोहीसम्बन्धी कार्य गर्ने भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नियतवश संलग्न नगराई जग्गाधनी, मोही हक, स्वामित्व, जग्गा सट्टाभर्ना, प्लट मिलानजस्ता कार्य मालपोत डिल्लीबजारले गर्ने भनी कार्यालय नै किटान गरी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको देखिएको छ। यो निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक सचिव दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो ३० जनाको संलग्नता रहेको देखिएको छ।

अवैध रूपमा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम

२०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गुठी नै नभएको जग्गामा गुठी कायम गराएको पाइएको छ। समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भएको जग्गाधनीको लगत कट्टा गरी अभिलेख प्रमाणमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरिएको छ। गुठी कायम मात्र होइन, त्यो जग्गाका विभिन्न अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरिएको निर्णयसमेत गरिएको छ। गुठी संस्थानले समरजंग कम्पनीका नाममा ३३ रोपनीभन्दा बढी गुठी कायम गर्न माग गरेकोमा ३ रोपनी १२ आना मात्रै प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट गुठी कायम गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनु अर्को बदनियत देखिएको छ। अस्तित्वमै नभएको जग्गा गुठीमा कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति दुरुपयोगमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारी, गुठी संस्थानका प्रशासकद्वय बलिरामप्रसाद तेली, सेमन्तराज चापागाईं र दिलिपकुमार भट्ट, गुठी संस्थान, भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ।

सुवर्णशमशेरका हकदार भनिएका रुक्मशमशेरले बयानमा भनेका छन् : २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्ले सबै राजनीतिक व्यक्तिको जफत तथा हरण भएको जग्गा फुकुवा तथा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार मालपोतले सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको ११४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्‍यो। यो सम्पत्ति हाम्रो पैत्रिक सम्पत्ति हो। हामीले कुनै व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको प्रभावमा पारेको छैन। तपाईंको जग्गा फिर्ता हुन्छ भनी विभिन्न मान्छे आएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिदिए। उनीहरूले नै मोही भाग कट्टा गरी आधा भाग मात्र हामीलाई दिएका हुन्। मोहीका विषयमा केही थाहा छैन र सरोकार पनि छैन।

हाटकशमशेर पनि रुक्मशमशेरकै जस्तो बयान छ। जग्गा फिर्ता लिने सुवर्णशमशेरका हकवालामध्ये सुनीति राणा र हेमनशमशेरको मृत्यु भइसकेको छ।

मोही भनिएका बिलबहादुर महर्जनको बयान : सबै लेखापढीको काम रामकुमार सुवेदीले गरेको हो। उसले नै मोहीको नामको लालपुर्जा आयो भन्यो, त्यसपछि हामी मोहीलाई कागजपत्रमा सही गर्न लगायो। हामीलाई लालपुर्जा पनि देखाएको छैन, रामकुमारले नै मोहीको भाग भनेर ९ लाख ८० हजार दिएको हो।

मोही भनिएका लक्ष्मीनाराणसमेत ५८ जना सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि बयान दिन नआएको अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दामा उल्लेख छ।

कुमार रेग्मीको निवेदन : मैले २०६१ माघ ११ गते कानुनबमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट राजीनामा रजिस्ट्रेसन पारित गरी साविक काठमाडौं ४ को कित्ता नम्बर ४४ बाट ५ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ४६ बाट ५ आना ३ र कित्ता नम्बर १६५ बाट २ पैसा २ दाम जग्गा खरिद गरेको हुँ। यो जग्गा २०६४ साउन ६ मा बिक्रीसमेत गरिसकेकोमा मैले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छाडेको ४०.४४ वर्गमिटर जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी हुने मेरो मञ्जुरी रहेको छ।

नवीन पौडेलको बयान : हाल म अस्ट्रेलियाको बस्छु। मेरो नाममा बालुवाटारमा आठ आना जग्गा छ। २०६१ पुस २९ मा उमाकुमारी ढकाल्नी र माधवी सुवेदीबाट खरिद गरेको हुँ। प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा बिक्री गर्ने जग्गा धनी व्यक्तिका नाममा डिल्लीबजारमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कहींकतैबाट रोक्का नभएको मालपोतले खरिद–बिक्री गर्न मिल्ने भनी यकिन गरेपछि मैले यो जग्गा कानुनबमोजिम रजिस्ट्रेसन लिखित पारित गरी लाग्ने राजस्व बुझाई चार लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हुँ। उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा मलाई जानकारी भएकाले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भए त्यस्ता जग्गा पुन: नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्छ।’

कसरी चोखिए माधव नेपाल र डा. बाबुराम ?

अख्तियारले उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ। यो निर्णयमा जिम्मेवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दाको दायरामा पारेको छैन। प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको निर्णयमा संलग्न नेपाल र अस्तित्वमै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराउने भट्टराई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दाबाट बचेका हुन् २०५३ असोज ६ को सर्वोच्च अदालतको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड ख समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईका हकमा बयान भए पनि निजका हकमा केही गरिरहनु परेन भन्ने कुरा मुद्दामा उल्लेख छ। उनीहरूलाई क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनिएर उन्मुक्ति दिए पनि ती निर्णयमा उनीहरू प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छन्।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उन्मुक्ति पाएका छन्। उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान र निवेदनका आधारमा उनीहरूले सफाइ पाएका छन्। आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिन प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदिएको विशेष अदालतमा अख्तियारले हालेको मुद्दामा उल्लेख छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै उनीहरूका नाम रहेको जग्गा भने फिर्ता गरिसकेका छन्। भूमाफियाहरू साविक हाँडीगाउँ मौजाअन्तर्गतको ललिता निवासभित्रको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा कायम जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन भूमाफिया रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकालको प्रमुख संलग्नता देखिएको छ। उनीहरूले आफू र आफूहरूसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनीको समेत नाममा हालसाविक गर्ने–गराउने कार्य गरेको देखिएको छ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवासपरिसर विस्तारका नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफूसमेतका अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाका नाममा कायम गराउन पनि उनीहरूको संलग्नता छ। गुठी नै नभएको जग्गालाई गुठी कायम गराई अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गराउन राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मलाई उनीहरूले प्रभाव पारेको देखिएको छ। उनीहरूले ललिता निवासभित्रका सबैजसो कित्ता खरिद गरी कित्ता एकीकरण गरी पुन: आफूसमेत सञ्चालक रहेका कम्पनी, आफ्ना परिवारका सदस्य र आफ्नोसमेत नाममा ल्याई सरकारी सार्वजनिक जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिकामा प्रत्यक्ष लाभसमेत लिएको विशेष अदालतका हालिएको मुद्दामा स्पष्ट गरिएको छ। भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई बिचौलियाकै रूपमा मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ। उनीविरुद्ध अख्तियारले सबैभन्दा धेरै बिगोसहितको मुद्दा हालेको छ।

तत्कालीन मुख्य सचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, तत्कालीन सहसचिवद्वय नारायण गोपाल मलेगो र गेहनाथ भण्डारी पनि मुद्दाबाट बचेका छन्।

तत्कालीन मन्त्री नवराज सुवेदीको कागज 

म २०२४-२५ सालतिर मन्त्री पदमा थिएँ। त्यसबेला सरकारी प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न ६ दरबार सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमध्ये बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सूवर्णशमशेरका नाममा रहेका १४ रोपनी जग्गा पहिल्यै सरकारले लगिसकेको र बाँकी रहेको २८४ रोपनी जग्गा त्यसबेलाको चलनचल्ती मूल्यभन्दा २०-२५ प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर अञ्चलाधीश कार्यालयबाट अधिग्रहण भएको हो। यो जग्गाको मुआब्जा २०२१-२२ सालदेखि २०२५-२६ सालसम्म पटकपटक गरी किस्ता–किस्ता दिइएको थियो। मेरो सम्झनामा भएसम्म अन्दाजी १५-१६ लाख रकम ललिता निवासको जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएको जस्तो लाग्छ। यो जग्गा सरकारले लिएपछि ६० रोपनी जग्गा २०२२ सालतिर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको र बाँकी रहेको जग्गामा रेखदेख गर्नका लागि समरजंग कम्पनीलाई दिइएको थियो। सरकारले अधिग्रहण गरेको ६ वटै घर दरबारका व्यक्तिले मुआब्जा बुझेका थिए। अन्य कसैले मुआब्जा नबुझेको भए अरू पनि मुआब्जा पाएनौं भनेर आउने थिए होला। तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा मेयर कर्णेल रहेका सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरलाई घरबासका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्येबाटै आठ रोपनी जग्गा सरकारले खरिद गरेकै मूल्य तिर्ने गरी निजको दिएको थियो। यसबाट तत्कालीन सरकारले प्रचलित खरिद मूल्यभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएर कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेका काठमाडौं उपत्यकाका घर र दरबार सरकारी नै भएको पुष्टि हुन्छ।

अधिग्रहण भएका राणाकालीन दरबार

१. महावीर भवन नक्सा : १५४–४–२–०

२.हरिहर भवन ललितपुर पुल्चोक : २४०–१–२–०

३.सीता भवन नक्साल : ११९–१२ –३–०

४.लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज : २५८–१४–०–०

५.बबरमहल कुरिया गाउँ : २५३–३–३–१ जग्गामध्ये भरतशमशेरको भागको घर र जग्गा १२–१२–२–० श्री ५ को सरकार लागिसकेकाले (जफत भएको) सो कट्टा गरी बाँकी २४०–५–३–० रोपनी जग्गा र सोमा रहेका सबै घर

६. ललिता निवास, बालुवाटारको २९९–९–२–० जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरका भागमा रहेको १४–११–०–० जग्गा श्री ५ को सरकारले लगिसकेकाले (जफत भएको) सो कट्टा गरी बाँकी २८४–१४–३–० जग्गा र सोमा रहेका सबै घर।