काठमाडौं : विश्व राजनीति र परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजदूत नियुक्तिका आधारभूत योग्यता हुन्। हाम्रो देशमा भने राजदूत नियुक्तिका लागि न विश्वराजनीति बुझेको हुनुपर्छ न कूटनीतिक मामिलामा जानकार। नेतासँग पहुँच भए पुग्छ।
दलीय भागबन्डा हुन्छ। गुटहित प्राथमिकतामा राखिन्छ। यसरी नियुक्त भएका राजदूत कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाइन्छन्। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल फिर्ता हुनु यस्तै राजनीतिक प्रभावले हो।
पूर्वमुख्यसचिव पौड्याल अब्बल प्रशासक हुन्। कूटनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने व्यक्ति भने होइनन्। हुन त उनी ह्लासाको वाणिज्यदूत भएका थिए। त्यहाँ खासै कूटनीतिक कार्य हुँदैन। ह्लासामा नेपालबाहेक अन्य मुलुकका कूटनीतिक निकाय छैन।
पौड्याल कसैको दौराको फेर समाएर राजदूत भएका थिए। अहिले दौराको फेर चुँडिएको छ। प्रश्न हो, फेर कसरी छिन्यो? उनलाई फिर्ता बोलाउनुको कुनै कारण र औचित्य देखिँदैन। यसबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। केहीले अर्को जिम्मेवारी दिन लागिएको अनुमान गरेका छन्। उनले एक वर्षअघि अख्तियार प्रमुखका निम्ति लबिङ गरेको छर्लंगै छ।
पौड्याल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणपछि फर्काइने सूचीमा परेका थिए। उनी बाहिर ओभानो देखिन सिपालु छन्। तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उनको जोडबललाई ढाकछोप गरिदएिका छन्। ‘उहाँको कार्यसम्पादनमा समस्या नभएको तर राजनीतिक तहकै राजदूत आवश्यक ठानेर सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री (महेन्द्रबहादुर पाण्डे) लाई बेइजिङ पठाउने निर्णय लिएको हो,’ ज्ञवालीको भनाइ छ।
पौड्यालले आफ्नो फिर्ता अप्रत्याशित नभएको बताएका छन्। यसबाट उनलाई फिर्ता बोलाउने तयारी निकै अघिदेखि रहेको स्पष्ट हुन्छ। फिर्ता बोलाउने थाहा पाउँदापाउँदै उनी किन टाँसिएर बसे त?
सरकारले राजदूतमाथि प्रश्न उठायो भने त्यहाँ बसिरहनु ठिक हुँदैन। यसको उदाहरण छन्- श्रीलंकाबाट ६ महिनाअघि फर्किएका प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल। आफूले गरेको ब्रिफिङ परराष्ट्र कर्मचारीले वास्ता गर्न छोडेपछि जागिर खाएर बस्न ठिक नभएको भन्दै प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए।
पौड्यालले भने झन्डै दुई वर्ष बिताए। कार्यकाल सकिनु आठ महिनाअघि उनलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय पनि गलत हो।
विभागीय मन्त्रीले आफूले चाहेको राजदूत राख्न सक्दैनन् वा चपाएर बोल्न पर्ने अवस्था आउँछ भने किन मन्त्रालयको भार लिएर रहनु? हुन त परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अत्यावश्यक छ त्यो पारित हुनुपर्छ र यो राष्ट्रहित अनुकूल छ भन्दै सार्वजनिक स्थलमा भाषण गरे। अनि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा बनेको एमसीसी संशोधन कार्यदलले सुझावमा हस्ताक्षर ठोके। ज्ञवालीले राजदूत फिर्तामा पनि त्यही शैली देखाए। एमसीसी कार्यदलको टिप्पणीमा उनी असहमत हुन सक्थे। राजदूत फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने अडान लिन सक्थे। यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक भन्ने नेतृत्व रहँदासम्म कूटनीतिको हालत यस्तै हुन्छ। कि आफैं निर्णय लिनुपर्छ कि भने कमान्डरले दिएको सन्देश शिरोपर गर्न सक्नुपर्छ।
हुन त यस्ता विषयमा मन्त्रीको मात्र दोष रहन्न। प्रधानमन्त्री-मन्त्रीले आफ्ना आसेपासेलाई नै राजदूत बनाएपछि यस्ता समस्या बाहिर आएका हुन्। कतिपय राजदूतले सिन्को नभाँची कार्यकाल सक्छन्। तर ठूला गफ दिन पछि पर्दैनन्।
किन लामो कार्यकाल ?
राजनीतिक कोटाबाट अमेरिकाका लागि राजदूत भएरका डा. अर्जुन कार्की पाँच वर्षदेखि सो भूमिकामा छन्। उनले त्यहाँ भारतका पाँच राजदूतसँग सहकार्य गरिसके। ‘लामो समय राजदूत रहँदा त्यहाँको कुनै पनि कुरा यस्तै हो भन्ने र त्यसलाई चासो नदिने प्रवृत्ति बढ्छ,’ भारतीय एक कूटनीतिले भने, ‘त्यही भएर भारतले अवस्था हेरेर राजदूत फेरिरहन्छ। पेरिसको राजदूतलाई काठमाडौं ल्याएको उदाहरण भर्खरकै छ। त्यो आवश्यकताअनुरूप नै हो।’
परराष्ट्रले इन्स्टिच्युसनल मेमोरी नराख्ने र नयाँ राजदूतले पुरानाले गरेको लय र ताल परिवर्तन गराउनु नै सफलता ठान्ने गरेकाले हाम्रो कूटनीति समस्यामा परको हो। छोटो समय राजदूत नियुक्ति गर्ने र कार्यसम्पादन अदभूत नै देखियो भने कार्यकाल थप्ने शैली अपनाउन उपयुक्त हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत हुनेमा पनि यस्तै शैली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त हुनेहरूमाथि प्रश्न उठ्नु तर परराष्ट्रका कर्मचारीको भने छिसिक्क कुरा नउठ्नु अर्थपूर्ण छ। सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा विश्व राजनीति र कूटनीति बुझेका विज्ञलाई पठाउनुपर्छ। दलभित्रैबाट पनि विदेश विभागमा रहेर खारिएकालाई यस्तो जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्छ। परराष्ट्रसेवाका अब्बल सहसचिवलाई राजदूत बनाउँदा परिणाम राम्रो हुन्छ। प्रस्ट कुरा राख्न नसक्ने र ‘ब्रोकन अंग्रेजी’ करिअरलाई राजदूत बनाउँदा आलोचना दोहोरिरहन्छ।
कूटनीतिक सेवा, व्यापार, वाणिज्य, वैदेशिक सहयोगमा काम गरेकालाई राजदूत चयन गर्नु आवश्यक छ। सेवामा ३०-३५ वर्ष बस्दा केही गर्न नसकेका व्यक्ति राजदूत हुँदैमा केही गर्लान् भनेर सोच्नु गलत हुन्छ।
भारतले सेवाबाटै राजदूत नियुक्त गर्छ। सेवामा सबै क्षेत्रका व्यक्ति अटाएका हुन्छन्। परराष्ट्र सेवामा आणविक विज्ञदेखि आर्थिक विज्ञ हुन्छन्। श्रीलंकाले राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। सो मुलुकले राजनीतिक व्यक्तिलाई सेवामा ल्याउने र एक वर्ष त्यहाँ काम गराएर दुई÷तीन वर्षको कार्यकाल तोकेर पठाउने गरेको छ। त्यस्तै नक्कल माल्दिभ्सले पनि गर्दै आएको छ। श्रीलंकाऔमाल्दिभ्सले अभ्यास गरेको विषय यहाँ किन गर्न सकिँदैन?
शक्ति मुलुक र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतको कार्यकाल बढीमा तीन वर्षको हुन्छ। हाम्रो चार वर्षको कार्यकाल छ। त्यो पट्यारलाग्दो हो। किनकि काम गर्ने राजदूतका लागि दुई वर्ष धेरै समय हो।
कूटनीतिक आयाम छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अर्को व्यक्ति पठाउँदा राम्रो हुन सक्ने पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडा बताउँछन्। कसैले उल्लेखनीय काम गरेमा कार्यकाल थप्दा उचित हुने उनको सुझाव छ। परराष्ट्र र कूटनीतिक अभ्यास अब्बल बनाउन विभिन्न समूहले राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउन सुझाएका छन्। तर यस्तो सुझाव परराष्ट्रले बाहिर ल्याउँदैन। ‘राजदूत नियुक्त कस्ता व्यक्तिलाई गर्ने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ,’ सिम्खडा भन्छन्, ‘परराष्ट्र सेवाका सबै काबिल पनि छैनन् र बाहिरबाट जाने सबै खराब पनि छैनन्।’ तीनवर्षे कार्यकाल राख्दा ठिक उनको सुझाव छ।
अमेरिका, भारत, चीनमा तीनवर्षे कार्यकाल छ। राजदूत प्रधानमन्त्रीको विश्वासिला पात्र हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। विश्वास गुमेपछि सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। पौड्याललाई फिर्ता बोलाएपछि पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य टिप्पणी गरेका छन, ‘यो निर्णयमा कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह र गुटउपगुटको खेल भने दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
