काठमाडौं : छुट लिएका औद्योगिक प्रतिष्ठान, कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढीे जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गरी बेचविखन गर्न पाउने भएका छन्। संसद्बाट पारित भएर नियामावली बन्ने तयारी रहेको भूमि सम्बन्धित ऐन(आठौं संशोधन)मा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित कारण देखिएमा भोगचलन गरिरहेकोको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘यस्तै, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारण विघटन हुने भएमा वा लिम्वीडेसनमा जाने भएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोगको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन,’ ऐनमा उल्लेख छ। निरन्तर सञ्चालनमा रहेको यस्ता संस्था सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक भइ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृति नलिइ खरिद गरी उपयोग गरिरहेको भएमा ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले तीन महिनाभित्र एक पटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारणसहित निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
निवेदन मनासिव देखिएमा तराई र भित्रीमधेसको हकमा प्रतिबिघा एक लाख ५० हजार, काठमाडौंमा प्रति रोपनी ५० हजार र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १० हजार दस्तुर गरेपछि हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ। यसरी हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका संस्थाले तोकिएको सर्त बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सञ्चालनमा नरहेका वा हुननसक्ने अवस्थामा पुगेका संस्थाका हकमा भने हदभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति नदिने ऐनमा व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाले मूल्य बढी भएको स्थानको जग्गा बेचेर सस्तो ठाउँमा किन्ने क्रम बढ्न सक्ने भूमि अधिकारकर्मीहरूको बताउँछन्। भित्री मधेससमेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ। यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साविककै ऐनमा छ।
मन्त्रालयको अभिलेखमा २०३२ सालदेखि हदबन्दी छुटका नाममा जग्गा वितरण भएको विवरण भेटिएको छ। हालसम्म पनि हदबन्दी छुटका नाममा जग्गा उपलब्ध गराउन क्रम रोकिएको छैन। २०२१ सालपछि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा लिने निर्णय भएको थियो। पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले चिया बगानको जग्गामा गडबढ गर्नका लागि यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताएका छन्। जफत गर्नुपर्ने जग्गा छुट दिनु दुभाग्र्य भएको बताए।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पटकपटक प्रयास नभएका होइनन्। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तर तत्कालीन मुख्य सचिवका कारण सुब्बाको प्रस्ताव असफल भएको थियो। यसअघि झापाको ज्यामिरगढी टी स्टेट र गिरी बन्धु टी स्टेटले ठूलो चलखेल गरेका थिए। यी चिया बगानले झापाको जग्गा प्लटिङ गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
