काठमाडौं : कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्र जोगाउन विश्वव्यापी रूपमा खर्बौं रुपैयाँका प्रोत्साहन योजना सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेपालले भने त्यसतर्फ खासै अग्रसरता देखाएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले नयाँ प्रकोपका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्ने समस्याको आँकलन भइरहेको बताएका छन्।
पर्यटन व्यवसायीले राहत कार्यक्रम छिटो ल्याउन माग गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण नभए पनि यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती गर्नसक्ने, पर्यटन, यातायातलगायतका सेवा क्षेत्रमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई व्यववस्थापन गर्ने जोखिम बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। त्यसबाहेक मूल्यवृद्धि र कमजोर आर्थिक वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले १९ फागुनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा कोरोना भाइसरसका कारण असर पर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने भनिएको छ। ‘त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
उक्त नीतिले व्यवसायीलाई चैतमा तिर्नुपर्ने ब्याज केही महिनापछि तिर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिनेछ। केही व्यवसायीले सस्तो ब्याजमा नयाँ ऋण लिएर पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न सक्नेछन्। तर नीतिगत रूपमा अघि सारिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन चरणमा पुग्न समय लाग्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘कुनकुन क्षेत्र कति प्रभावित हुन्छ र कसलाई कस्तो सहायता दिने भनेर गहन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।’
विगतमा भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला उपलब्ध गराइएका सहायता कार्यक्रमबाट केही व्यवसायी र बैंकले नाजायज लाभ लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारी त्यस्ता सहायता घोषणा गर्नुअघि सजग हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘तर पनि हामीले बढी प्रभावित हुने केही क्षेत्रलाई जोगाउन सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ,’ भट्ट भन्छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति त दिएका छन्, तर राहतका लागि हालसम्म योजना सुनाएका छैनन्। पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढोत्तरी गर्न हतारिएका अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने दिशामा भने मौन रहेको आरोप व्यवसायीको छ।
उनीहरुले राष्ट्र बैंकले अहिले दिने भनेको सुविधाबाट अर्थतन्त्र टिकाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। ‘यसका लागि सरकारले नै विशेष आर्थिक राहत योजना ल्याउनुपर्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिले सरकार त्यसो गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।’ पश्चिमा मुलुकमा भने आर्थिक सहायताका यस्ता कार्यक्रम घोषणा हुने सिलसिला बढेको छ।
ब्रिटिस अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले ३० अर्ब पाउन्ड (३९ अर्ब डलर) को आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरेका छन्। यो पैसाले २ सय ५० जनाभन्दा कम कर्मचारी भएका करिब २० लाख कम्पनीका कर्मचारीलाई १४ दिनको बिरामी बिदाबापतको भुक्तानी दिने बताइएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न स्वेच्छिक रुपले एक्लै बस्नेलाई सहयोग गर्न पनि खर्चने बताइएको छ। सुनाकले आकस्मिक जनस्वास्थ्यका लागि ५ अर्ब पाउन्ड खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
युरोपेली संघले जनस्वास्थ्य, श्रम बजार र साना तथा मझौला उद्यमको संरक्षणका लागि २५ अर्ब युरो छुट्याएको छ। इटली सरकारले २८ अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्ने भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ८ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने अधिकार संसद्बाट पाइसकेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनकी एकजना उम्मेदवार एलिजावेथ वारेनले कोरोना प्रकोपसँग जुध्न ४ खर्ब अमेरिकी डलरको राहत तथा प्रवद्र्धन योजना ल्याउन माग गरेकी छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघले जोखिममा परेका मुलुकका लागि १ करोड ५० लाख डलर खर्च गर्ने भएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ४ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना ल्याएका छन्। इन्डोनेसिया सरकारले ७२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक प्रवद्र्धन योजना घोषणा गरेको छ। ताइवानले पनि २ अर्ब डलरको राहत योजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
