काठमाडौं : मोरङको वयरवनमा जग्गा सट्टा भर्ना भइसकेको सुनसरी धरानको सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र भित्रको ३४८ बिघा जग्गा सर्वोच्च अदालतलाईसमेत गुमराहमा राखेर दोहोरो लाभ लिएको तथ्य फेला परेको छ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ सालमा वयरवनमा सट्टा भर्ना दिइ जग्गाको लगत कट्टासम्म गर्न छुट भएको अवस्थामा दुवैतिरका जग्गा खाने लोभ राखी न्यायालयलाईसमेत झुक्याएका पाइएको उल्लेख छ।
सट्टा भर्ना पाइएका व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतलाई यथार्थ व्यहोरा लुकाएको पाइएको छ। सट्टा भर्ना पाएको बेहोरा लुकाइ जालसाजीपूर्वक अदालत प्रवेश गराइएको भेटिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ मा औपचारिक पूर्वाञ्चल भ्रमणको अवसरमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँको आवादी उठाइ अन्यत्र बसाउन र त्यहाँ यथाशीघ्र वृक्षारोपण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
राजाको निर्देशन बमोजिममा सर्दु जलाधार क्षेत्र साविक बाँझगरा गाविस–९ पछि पाँचकन्या गाविस ९ र हाल धरान उपमहानगरपालिका–(साविक घोष्पा–७) पछि विष्णुपादुका गाविस–७ एवम् हाल धरान–२० मा जग्गा भएका तथा घर बसोबास गरेका व्यक्तिलाई मोरङको वयरवन गाविस ९ मा सार्ने निर्णय भयो। निर्णय बमोजिम एक बिघाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई ५० प्रतिशतका दरले र एक बिघाभन्दा कम हुनेलाइ एक बिघाका दरले वयरवनमा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।
सर्दु जलाधार क्षेत्रका २०९ परिवारलाई मोरङको वयरवन र अमरदहमा २४३ बिघा जग्गा सट्टा भर्ना दिइ बसोबास गराइएको देखिएको छ। धरान बजारको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा खानेपानीको लागि सर्दु जलाधार क्षेत्रमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको २०३८ माघ २१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘सर्दुबाट आवादी उठाइ अन्यत्र जग्गा सट्टाभर्ना दिएर बसोबास गराइसके बाँझघराको खाली क्षेत्रमा पूनः अतिक्रमण गरेकोले उनीहरूलाई तत्काल हटाउन निर्देशन वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरिय आयोग गठन गरिएको देखिन आएको छ।’
समितिले स्टोन क्रसिङ उद्योग, ढुंगा गिटी उत्खनन गर्ने ठाउँ खाली गर्ने निर्देशन दियो। जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रको सुनसरी धरानस्थित च्यूरीबास, सिल्कोट, मुचुंगा डाँडामा रहेका २०९ परिवारलाई सारेको उल्लेख छ। स्थानीयले सूचनामा सार्वजनिक भएअनुसारको जग्गा सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जग्गा फुकुवाको माग गरेका थिए। अदालतले एक जनाको जग्गा फुकुवा गरेपछि विस्तारै अन्यले पनि त्यसको लाभ लिएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा अदालतलाई गुमराहमा पारेर कर्मचारीको मिलेमतोमा स्रेस्ता बिगार्ने काम देखिएको उल्लेख छ। उक्त कार्यमा क्रमिक रूपमा झुटा व्यहोरा पेस गरी फाइदा लिन खोज्ने व्यक्तिको समूह बढ्दै गएको र सरकारीको स्रेस्ता बिगारी आफूले फाइदा लिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी संलग्न रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
गैरकानुनी रूपमाा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै मालपोत कार्यालय इनरुवा र मालपोत कार्यालय धरानका तत्कालीन प्रमुख लगायतका कर्मचारी, तत्कालीन धरान नगरपालिका पदाधिकारी, तत्कालीन गाविसका पदाधिकारी र सट्टा भर्ना पाइसकेका व्यक्ति तथा पुनः दोहोरो लाभ दिलाउने कार्यमा संलग्नउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
१६ विरुद्ध ठगी मुद्दाको सिफारिस
सट्टा भर्ना पाइसकेकाले जालसाँजीपूर्वक सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको जमिन हडपेको अभियोगमा १६ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरोलाई लेखि पठाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। उनीहरूले सुनसरी धरान जग्गाको सट्टा भर्ना स्वरुप मोरङको वयरवनमा जग्गा पाइसकेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जग्गा पाएर पनि उनीहरूले पाएको छैनौं भन्दै पूनः धरानको जग्गा नै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएका थिए।
ढाँट्नेमा सुरागी राईले २ बिघा १३ कट्ठा १३ धुर, नारायणसिंह मगरले १ विघा १३ कट्ठा ६ धुर, ठूलो मौले राईले १ बिघा ५ कट्ठा ५ धुर जग्गा वयरवन–९ मा सट्टा भर्ना पाएका थिए। त्यस्तै, सामती लिम्बुले १ बिघा १८ कट्ठा ५ धुर, तेजबहादुर आलेले १ बिघा, कर्मसिंह राईले १५ कट्ठा, इन्द्रमान राईले १ बिघा, नरबहादुर लुङगेलीले १ बिघा, गोकुले राईले १ बिघा १२ कट्ठा १३ धुर, बलबहादुर क्षेत्री सुतारले १ बिघा, गञ्ज सिंहले १ बिघा २ कट्ठा ५ धुर सट्टा लिएका थिए।
यसैगरी, कारवारी शेरमान राईले १ बिघा ५ कट्ठा ४ धुर जग्गा उनीहरूले धरानको पाँचकन्याको सट्टा वयरवनमा लिएका थिए। जगत राई, विरखे राई, रामप्रसाद राईलेसमेत सट्टा भर्ना पाइसकेको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
