काठमाडौं : कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको अवधि आठ दिन थप गरेको छ। यसअघि यही चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि देशभर सात दिन लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णय चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि थियो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले नयाँ निर्णय गरेसँगै लकडाउन चैत २५ गते मध्यरात १२ बजेसम्म रहने भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लकडाउनलाई चैत २५ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सरकारले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या र त्यसको समाधानका लागि गर्ने योगदान, मजदुरलाई राहत, गरिब निमुखाका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ। लकडाउन अवधिमा अनुमतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा बन्द रहनेछन्।
नेपालमै कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच पुगेपछि सरकारले थप सतर्कता अपनाउँदै सम्भावित जोखिम रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालेको हो। कोरोना महामारीबाट बच्न विभिन्न मुलुकले लकडाउनलाई एउटा अस्त्रका रूपमा लिएका छन्। नेपालले पनि सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगनदेखि सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै लकडाउन गदै आएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि चैत २५ गते राति १२ बजेसम्म नै स्थगन गरेको छ। यसअघि चैत ९ देखि १८ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले ढुवानीका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान नरोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री डा. खतिवडाले बताए।
शैक्षिक संस्था चैत मसान्तसम्म, राजपत्रमा प्रकाशन भएका अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य सबै सेवा चैत २१ गतेसम्म र नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पनि सरकारले चैत १० यता रोक लगाउँदै आएको थियो। लकडाउनको अवधि थप भएसँगै यी सबै सेवा स्वतः बन्द हुनेछन्।
घरभित्र वा क्वारेन्टाइनमा बस्न नचाहनेलाई कडा कारबाही गरिने भएको छ। सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो निर्णय लिएको हो। सरकारले घरबाहिर निस्किनेलाई थप कडाइ गरिने जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बसेको कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए।
‘क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने या लुकेर गाउँघरमा बस्ने, जति सम्पर्क गर्दा पनि नआउने भइरहेको छ’, उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि सचिव विडारीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई संक्रामक रोग ऐनबमोजिम कडाइका साथ कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। यस विषयमा गृह प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।’
यो ऐनमा आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई १ सय रुपैयाँ जरिवानादेखि १ महिनासम्म कैद र अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिना कैद, ६ सय रुपैयाँ जरिवाना या दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। आदेश उल्लंघन गर्नेलाई यसमध्ये कुनमा कारबाही गर्ने भन्ने निर्धारण भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयका आधारमा हुने ऐनमा व्यवस्था छ।
टास्क फोर्स गठन
बैठकले सरकारका सबै निकायले कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर नामक टास्क फोर्स गठन गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल टास्क फोर्स संयोजक छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी यसका सदस्य छन्। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पनि सदस्य राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
‘सरकारले उच्चस्तरीय टास्क फोर्स टिम बनाएको छ’, मन्त्री डा. खतिवडाले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सरकारले चाल्ने कदम, कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसभित्र जति पनि सरकारी संयन्त्रले गरेका काम छन्, त्यसको विषयमा निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनको काम यसले गर्नेछ।’
उनका अनुसार यसले सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन, अस्पताल, सरकारका विभिन्न संयन्त्रले आदेश जारी गरेपछि पालना गर्न चालिएका निर्णय कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा कायम र संक्रमणलाई नियन्त्रित अवस्थामा लगेर अनुशासनमा सबैलाई राख्ने गरी मिलेर काम गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
