सरकारको राहत प्याकेज : एक महिनाको घरभाडा र स्कूल शुल्क मिनाह

सरकारको राहत प्याकेज : एक महिनाको घरभाडा र स्कूल शुल्क मिनाह

काठमाडौं : सरकारले विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमण र रोकथामका लागि भएको लकडाउनको अवधिका लागि विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचारलगायत विषयमा राहत घोषणा गरेको हो। सरकारले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई दुई महिना (फागुन र चैत) को विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामललगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। 

सरकारको राहत र सहुलियत मजदुरदेखि वृद्धवृद्धासम्म र इमेल इन्टरनेटदेखि बिजुलीसम्मको  छ। सँगै सरकारले निजी विद्यालयलाई चैत महिनाको शुल्क र सहरी क्षेत्रका घरबेटीलाई असंगठित श्रमिकले भुक्तान गर्नुपर्ने एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्न भनेको छ। 

‘निजी विद्यालयले माद्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने’, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने, यसरी मिनाहा गरिएको घरभाडामा घरबहाल कर नलिने व्यवस्था गर्ने।'

सरकारले मुलुकभर कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने सम्भावना औँल्याउँदै लकडाउनको समय चैत २५ गतेसम्म थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लकडाउनको समय थप गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले  चैत २५ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। चैत १० लागू हुने गरी गरेको निर्णयमा समय थप गर्दै सरकारले चैत २५सम्म पुर्याएको हो। सरकारले व्यक्तिको आवागमन रोकिए पनि ढुवानीका गाडी नरोकिने प्रष्ट पारेको छ।  

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५ पुगेको छ। त्यसमध्ये एकजना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने अन्य चार चनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.