व्यापारीले घरघरमा खाध्यान्न पुर्‍याउने

व्यापारीले घरघरमा खाध्यान्न पुर्‍याउने

रौतहट : जिल्ला सुरक्षा समिति रौतहटको आइतबारको निर्णयपछि सोमबारबाट लक डाउन थप कडा पारिएको छ । दैनिक उपभोग्य समाग्री बजारक्षेत्रमा घरघरमा नै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सदरमुकाम गौर र चन्द्रपुरमा अति आवश्यक खाध्यान्न लकडाउनको समयमा व्यापारीले घरमा नै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको रौतहटका सिडिओ बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । आइतबारदेखि लकडाउन पूर्णरुपमा पालना गराउन सुरक्षाकर्मी सकृय भइ लागेका छन् ।

बिनाकाम सडकमा फेला परेकालाई सडकमै उठबस गराउने, पुसअप गराउने, घाममा उभ्याउने जस्ता सजाय सुरक्षाकर्मीले दिन थालेका छन् । गौर तथा चन्द्रपुर बजारमा सामान घरघरमा पुर्‍याउनका लागि व्यापारीसंग समन्वय गरिएको छ । गौर बजार क्षेत्रमा १८ वटा किराना पसल र चन्द्रपुरमा ३५ वटा किराना पसललाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा उपसचिव चेतराज बरालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले चन्द्रपुर नपा क्षेत्रमा उक्त निर्णय गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा दैनिक उपभोग्य सामाग्री घरमा पुर्‍याएर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । जिम्मेवारी पाएका  व्यवसायीले  प्रचलित मूल्यमा समानको बिक्री गर्नु पर्नेछ । 

गौर तथा चन्द्रपुर क्षेत्रमा उपभोक्ताको सहजताका लागि स्थानीय प्रशासनले पायक पर्ने पसलको नाम र फोन नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ । 
कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउन धेरैले हल्कारूपमा लिएको पाइएकाले  कडाइका साथ सुरक्षाकर्मी खटाइएको र व्यापक प्रचारप्रसार गरीएको  प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । 

जिल्लाको गरुडा, चन्द्रपुर, गौरमा लकडाउन उलघन गर्ने एकसयभन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यस्ता नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधन लकडाउन सकिएपछि फिर्ता गरिने छ ।

अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्री र औषधि उपचारका लागि बाहेक अन्य गतिविधि, आवतजावत जिल्लाभर निषेध गरिएको छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.