'कोरोना करप्सन'को भ्याक्सिन

महामारीमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामान्य समयको भन्दा दोब्बर ÷ तेब्बर वा कति बढी सजाय गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्छ

सिंगो मानव जाति कोरोनाबाट उत्पन्न महामारीविरुद्घ जुधिरहेको छ। विश्वका सरकार तथा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था यो महामारीबाट उम्कन आफ्ना स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि ठूलो धनराशी कबोल गरिएका कोषको स्थापना, अस्पतालहरूलाई अनुदान, स्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्रीको उत्पादन, खरिद र वितरण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको निर्माण, चेतनामूलक प्रचारप्रसार, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन, स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन, खाद्य र इन्धन भण्डारण तथा वितरण, राहत प्याकेजको घोषणा, राजस्व र शुल्कमा भारी छुटजस्ता ठूलो रकम खर्च हुने क्रियाकलाप सञ्चालित छन्। सरकारले आफ्नै कोषबाट नपुगेर दाताहरूबाट २२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण लिन लागेको छ। स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालित गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि हो।

जहाँ ठूलो धनराशी परिचालन हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना सामान्यकालमा पनि हुन्छ भने संकटकालमा अझ बढी रहन्छ भन्ने हाम्रै अनुभवले बताउँछ। यहाँ महाभूकम्पको उद्घार, राहत वितरणदेखि पुर्ननिर्माणसम्ममा भएको भ्रष्टाचार स्मरणीय हुन्छ। आपत्का समयमा खर्च गर्नु जति महत्तव छ, त्यसको सही उपयोग हुन सकोस् र भ्रष्टाचार नहोस् भनेर सचेत रहनु पनि उत्तिाकै महत्तवपूर्ण छ। अहिलेको महामारीमा पनि भ्रष्टाचारजन्य समाचार आएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका सरकारहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्घका उपाय लागू गर्न विशेष अनुरोध गरिसकेको छ।

विश्वभरकै स्वास्थ्यसेवामा प्रतिवर्ष करिब ७.५ ट्रिलियन खर्च हुनेमा त्यसको सात प्रतिशत अर्थात पाँच सय विलियन अमेरिकी डलर भ्रष्टाचारमा लुप्त हुन्छ। इबोला महामारीमा गिनी र सेरालियोनमा मात्र ६ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको विश्व रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ। कंगोका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री ओली लुंगालाई इबोला महामारीमा ४.३ मिलियन अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। संकटमा हुने राहत वितरण, अनुदान र छुट र खुकुलो कार्याविधिको दुरुपयोग गर्दै ‘खाएर नघाउने हन्तकालेहरूले’ ठगी, तस्करी, चोरी र भ्रष्टाचार गरी धनार्जन गरेका समाचार पहिले पनि बुझिएको हो र अहिले पनि सुनिन थालेको छ।

कोरोना महामारी मत्थर हुँदै जाला, भ्याक्सिन र अन्य उपचार पत्ता लाग्दै पनि जाला तर यसबाट सिर्जित भ्रष्टाचारको कुनै भ्याक्सिन पत्ता लाग्ने छैन। समयमा रोकथाम नै सर्वोत्ताम उपचार हुनसक्छ।

सीमा बन्दका बेला इरान र बोसनियाबाट आफ्नो देश छिर्न खटिएका अधिकारीलाई घुस दिनु परेको, उच्च राजनीतिक सम्बन्धका आडमा उपचारमा नातावाद र पक्षपात गरेको, इरानमा विशेषज्ञलाई अनुत्प्रेरक ठाउँमा राखेकाले महामारीको सामना गर्न लापरबाही भएको, उक्रेनमा पूर्व प्रधानमन्त्री अलेक्सी होन्चारुकमाथि महामारीमा लापरबाही गरेकोले अनुसन्धान भइरहेको, केन्यामा सानिटाइजर वितरणमा भ्रष्टाचार भएको आदि समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्।

नेपाल विश्वका देशमध्ये ११३ औं भ्रष्ट देश हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन। यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र भ्रष्टाचारकै कारण कमजोर छ। अख्तियारको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्य सेवा पाँचौं ठूलो भ्रष्ट क्षेत्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक औषधि र उपकरण खरिद, कागजीरूपमा खरिद गरी स्टोर दाखिला, वास्तविकभन्दा बढी संख्या देखाई सुत्केरी भत्तााको रकम दुरुपयोग, एउटै कार्यक्रम पटकपटक गर्ने, कार्यक्रमै नगरी भुत्ताmानी लिने, मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृति दिने, निर्धारित मापदण्डविपरीत मेडिकल र नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिने, चर्को शुल्क लिई मेरिट लिष्टमा नपरेका विद्यार्थी भर्ना गर्ने, सरकारी संस्थामा कम समय दिएर निजी कार्य गर्ने, नि :शुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि रकम लिएर बिक्री गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।

उपरोक्त नुसारका तथ्य र अनुभवलाई हृदयंगम गरी हालको महामारीमा ठूलो धनराशी अपचलन हुन नदिन निम्नतम् देहाय बमोजिमका विषयमा सर्तकता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ  :–

उपकरण र औषधि खरिद  : सार्वजनिक खरिदमा टेन्डर नगरी बजेट खर्च गर्ने, विशेष परिस्थितिमा अपनाउनुपर्ने प्रावधानको पालना नगर्न, दररेटभन्दा बढी मूल्य राख्ने, कम सामान खरिद गरी बढी देखाउने, सामान खरिद नगरी झुट्टा बिलभर्पाइ बनाउने, मर्मत गरेर काम लाग्ने औजार थन्क्याई कमिसनका लागि नयाँ खरिद गर्ने, समुदायका लागि उपयोगी हुनेभन्दा धेरै मूल्यका कमसल औषधि किन्ने आदि प्रवृत्तिा छन्। यी प्रवृत्तिा महामारीमा दोहोरिन सक्छन्। अहिले पनि कोरोना नियन्त्रणका सामग्री र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिन थालिएको छ। यी शंका सत्य वा असत्य जे हुन् तर उच्च तहमा नै प्रश्न उठेकाले पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने कुरा भने शंकारहित छ।

निर्माण  : निर्माणमा पनि सार्वजनिक खरिदका भ्रष्ट प्रवृत्तिा व्यप्त छन्। हामीसँग आपत्का समयमा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक निर्माणमा पूर्व तयारी कमजोर रहेको तथ्य भूकम्प र बर्षेनी हुने बाढीपहिरोका समयले प्रमाणित गर्छ। अहिलेको महामारीमा पनि विभिन्न अस्पताल, तीनवटै सरकार र सेनासमेतले हतारहतारमा प्रशस्तै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरू निर्माण गरिरहेका छन्। यी निर्माणमा भएको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक भए÷नभएको बारेमा सचेत हुन आवश्यक छ।

आपूर्ति र भण्डारण  : नेपाल र भारतको लकडाउनले खाद्यान्न, इन्धन र अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा संकट आउन सक्छ। नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, आयल निगम, कालीमाटी तरकार तथा फलपूmल बजारजस्ता निकाय आपूर्तिका लागि चुस्तदुरुस्त हुनु आवश्यक छ। तर, यी निकायको बिगत मूल जिम्मेवारीबाट चुकेको र पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाण प्रसस्तै पाइन्छन्। यसक्रममा मौज्दातबाट व्यापारीलाई उपलब्ध गराई रमक असुल्ने, वास्तविक चाहिनेलाई भन्दा थुपार्न चाहने ठूलाबडालाई उपलब्ध गराई भेदभाव गर्ने र वास्तविक परिमाणमा खरिद नगर्ने वा कममा खरिद गरी बढी देखाउने तथा कमसल सामान खरिद गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम हुनसक्छन्।

सार्वजनिक ढुवानी  : संकटका समयमा अत्यावश्यक सामग्री लिन र पुर्‍याउन, प्रचारप्रसार गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न देशभित्र र बाहिर पनि हवाईजहाज, मालबाहक र आपत् परेका व्यत्तिाm ओसारपसार गर्ने वाहन व्यापक परिचालन हुने गरेका छन्। यस क्रममा भाडा, इन्धन, मर्मतलगायतमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले प्रयोजनहीन र बढाइचढाइ हुनसक्नेतर्फ बेलैमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

राहत वितरण  : यस महामारीमा भूकम्पको समयभन्दा एउटा राम्रो पक्ष निर्वाचित स्थानीय निकायको उपस्थिति हो। राहत वितरण स्थानीय निकायको वडा तहबाट हुने आधिकारिक रूपमा बताइएको छ। तर यही निकायलाई अख्तियारले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने भनेर औंल्याएको छ। राहतमा खर्च हुने ठूलो धनराशी स्थानीय ठालूबाट कब्जा हुने र वास्तविक पीडित वञ्चित हुनसक्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।

छुट  : सरकारबाट बिजुली, भन्सार र विविध शुल्कमा भारी छुटजस्ता स्वागतयोग्य घोषणा भएका छन्। यस्ता छुटमा व्यापक दुरुपयोग हुनसक्छ। आपत्कालको दुरुपयोग गर्दै प्राप्त छुटको लाभ लिन कालाबजारी मात्र होइन भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञ पनि पछाडि पर्दैनन्। हालसालै पनि एकै वर्षमा १२ करोड ४० लाखको भन्सार छुट लिने अस्पतालले झाडापखाला लागेका बालकलाई उपचार गर्न इन्कार गरेको समाचार छ।

कोषका रकम  : नेपालमा स्थापित कोषहरूको विगत राम्रो छैन। पशुपति विकास कोषमा ४६ करोडको भ्रष्टाचार, गरिबी निवारण कोषका ३६ कर्मचारीलाई लागेको भ्रष्टाचार मुद्घा, लुम्बिनी विकास कोषमा भएको अनियमितताको छानबिन, राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलाबडा र धनीहरूले उपचार खर्च पाएको, स्वरोजगार कोषको २७ करोड अपचलन केही उदाहरण मात्र हुन्। तसर्थ, कोरोनाको सामना गर्न तीनै तहका सरकारले स्थापना गर्न लागेका कोषहरूको रकम स्पष्ट मापदण्डका आधार खर्च गर्ने प्रणालीलाई यथाशीघ्र स्थापित गर्नुपर्छ।

जनशत्तिाm परिचालन र समन्वय  : स्वास्थ्यकर्मी कार्य क्षेत्रमा अनुपस्थित भएर पनि पारि श्रमिक लिने, सरकारी काम छाडेर निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सही व्यत्तिाm सही ठाउँमा नहुने, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा समन्वयको अभाव जस्ता विकृति छन्। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नीतिगत र कार्यन्वयन तहमा समन्वय नभएको, सूचना लुकाइएको, भाइरस विशेषज्ञलाई कार्यस्थलबाट मन्त्रालयमा बोलाइएको, समायोजन नमिलेका तीन सय कर्मचारी सम्पर्कमा नआएको, करिब तीन सय डाक्टर र नर्स करारमा माग गर्दा अपेक्षित आवेदन नपरेको तर हाजिर मात्रै गरी तलब खाइरहेका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी खटाउन नसकिएको जस्ता समाचार बाहिरिएका छन्। यी समाचार कति यथार्थ छन् भन्न सकिन्न तर यति पक्का हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार मौलाउने हदसम्मको लापरबाही छ।

तस्करी कालोबजारी  : लकडाउनकामा मास्क, स्यानिटाइजरमा मात्र होइन, खाद्य सामग्री र वन्य जन्तुलगायतको तस्करी र कालोबजारी भइरहेका खबर छन्। सरकारी अधिकारीलाई घुस दिएर आफ्नो नबनाई तस्करी र कालोबजारी मौलाउन सक्दैन। यो कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सशस्त्रको प्रहरी जवानसम्मले धेरै कारोबार हुने सीमानाकामा सरुवा हुन चाहेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

बैठक भत्ताा  : यसक्रममा विभिन्न समिति, कार्यदल गठन भएका छन्। तिनीहरूले बैठक भत्ताा लिन्छन् कि लिँदैनन् ? यस्तोमा बैठक भत्ताा लिनु दिनु हुँदैन तर लिन्छन् भने पनि बैठक संख्या र उपस्थिति बढाइचडाइ भएको छ, छैन ?  लेखाजोखा हुनुपर्छ।

नातावाद र चाकरीवाद  : आपत्कालमा जनसमुदाय धेरैले स्वास्थ्यसेवा लिनुपर्छ। यस्तोमा सख्त आवश्यक परेको आम नागरिकभन्दा पैसावालाले घुस दिएर पहिला र उच्च सुविधाको उपभोग गर्ने खतरा रहन्छ। आफ्नो वृत्तिाविकासमा असर पार्नसक्ने ठालुको चाकरी गरेर स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा दिन सक्छन्। नातावादमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। यस्ता क्रियाकलाप पनि भ्रष्टाचार नै हुन्।

के गर्ने ?

स्वास्थ्य सेवाजस्तो विषय महामारीमा सामान्य भन्दा धेरै संवेदनशील हुन्छ। त्यस्तो विषयमा भ्रष्टाचार हुँदा दुर्लभ आर्थिक स्रोतको दोहन हुने मात्र नभएर हजारौंलाई मृत्युशय्यामा पुर्‍याउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचारको जोखिम न्यूनीकरणका निम्न उपाय तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ :-

गाइडलाइन  : खरिद, निर्माण, ढुवानी, राहत वितरण, छुट, जनशक्ति परिचालन, सेवाप्रवाह जस्ता अहं विषयमा के गर्ने÷ नगर्ने भन्ने स्पष्ट गाइडलाइन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्छ। जसले अधिकतम यथार्थ सूचना प्रवाह, सम्भव प्रतिस्पर्धात्मक खरिद, तत्काल निरीक्षण र अनुगमन, उपयोग गरिएका स्रोतसाधनको यथाशीध्र सार्वजनिकीरण, राहत वितरणको एकद्वार प्रणाली, सार्वजनिक उत्तारदायित्व जस्ता कुरालाई प्रोत्साहन गरोस्।

अध्यादेश  : महामारी जस्तो असामान्य अवस्थामा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा विपत् व्यवस्थापन ऐनले असामान्य सजाय हुनसक्ने उल्लेख गरेको छैन। इन्डोनेसियामा महामारीमा भ्रष्टाचार गरे मृत्युदण्डसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ। हाम्रोमा मृत्युदण्ड बर्जित भए पनि संकट र महामारीमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामान्य समयको भन्दा दोब्बर वा तेब्बर वा कति बढी गर्न सकिन्छ त्यति सजाय गर्ने व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्छ। यसो गर्न संसद्को चालु अधिवेशन तत्काल अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। अध्यादेशमा कार्य क्षेत्रमा खटिएका असल नियत भएका व्यत्तिाmको मनोबल गिर्न नपाओस् भनेर बचाउ गर्ने प्रावधान पनि राख्न सकिन्छ।

चेतावनी  : कतिपय देशका भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने निकाय, सरकारका आधिकारिक व्यत्तिाm र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले यस महामारीमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा चेतावनी दिइरहेका छन्। हाम्रोमा सतर्कता केन्द्र, अख्तियार र सरकारसमेत बोलिरहेको छैन। यी निकायहरूले चेतावनीयुत्ताm सन्देश यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, कोरोना महामारी मत्थर हुँदै जाला, भ्याक्सिन र अन्य उपचार पत्ताा लाग्दै पनि जाला तर यसबाट सिर्जित भ्रष्टाचारको कुनै भ्याक्सिन पत्ताा लाग्ने छैन। समयमा रोकथाम नै सर्वोत्ताम उपचार हुनसक्छ। अर्को उपचार भनेको कडा दण्ड मात्रै हो, जुन अपराधीले पाउला तर पीडित समुदायले भोगिसकेको पीडाको कुनै उपचार बाँकी रहने छैन।