लकडाउनको मौकामा काठ तस्करी

लकडाउनको मौकामा काठ तस्करी

दाङ : लकडाउनको छोपी दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाको सिमठाना सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका  ५५ वटा रुख काटिएका छन्। करिब एक हजार क्वि फिट अवैध सालको काटिएको काठसहित २ जना पक्राउ परेका छन। सहायक वन अधिकृत खिमबहादुर केसीको नेतत्वमा गएको डिभिजन डिभिजन वन कार्यालय दाङको नियमित गस्तीले सिमठाना सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैद्य रुपमा काटिएका ५५ थान रुखहरुसहित घटनामा संलग्न भएको आशंकामा २ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा घटनामा जसको संलग्नता भएको भएता पनि वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा सदुपयोगको जिम्मा पाएको समूहका कार्य समितिका पदाधिकारीरुको लापरवाही देखिएको सहायक वन अधिकृत केसीले जानकारी दिए। कटान क्षेत्रमा रहेका काठ दाउरा बरामद गरिए पनि लक डाउनका कारण ढुवानी गर्न असहज भएकोले सम्बन्धित समूहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको जिम्मामा बुझाईएको दंगीशरण सव डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत दयाराम पौडेलले जानकारी दिए। 

लकडाउन अवधिभर टुर गस्ती जारी

लकडाउनको बेला हुन सक्ने सम्भावित चोरी तस्करीलाई मध्यनजर गर्दै डिभिजन वन कार्यालय दाङले लकडाउन अवधिभर टुर गस्ती सञ्चालन गरिरहेको छ। गस्ती सञ्चालन गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त स्थानहरुको समेत पहिचान  गरि गस्ति कार्य चलिरहेको डिभिजन वन अधिकृत दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। लकडाउनको समयमा मानिसहरु घरभित्रै रहने भएकोले उक्त समयको फाईदा उठाएर वन जंगलमा हानी नोक्सानी हुने गरि चोरी निकासी, चोरी शिकारी जस्ता अपराध बढ्न सक्ने भएकाले गस्ती परिचालन गरिएको हो। 

घटनामा संलग्नहरुको पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाही अनुसन्धान अधिकृत तोकि घटनाको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र यस्ता घटनाहरु आगामी दोहोरसन नदिन विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रहरु केन्द्रीत गस्ती परिचालन भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। यस असहज परिस्थितिमा यस्ता वन अपराधमा संलग्नहरुको निगरानी राख्न, त्यस्ता घटनाहरु भइरहेको सूचना पाएमा समयमै डिभिजन वन कार्यालय, सव डिभिजन वन कार्यालय र प्रहरीलाई जानकारी गराइ वन तथा वातावरणको संरक्षणमा सहयोग गर्न समेत सवैलाई अपिल गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.