सरकारको निर्णयपछि मात्रै भारतीय क्वारेन्टाइनका मजदुरलाई स्वदेश ल्याइने

सरकारको निर्णयपछि मात्रै भारतीय क्वारेन्टाइनका मजदुरलाई स्वदेश ल्याइने

बैतडी : बैतडीसँग सीमा जोडिएको भारतको झुलाघाट बजारका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसीरहेका नेपाली मजदुरले छिटो स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै उनीलाई स्वदेश ल्याउने तयारी भएको छ। 

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको बैठकले भारतमा रहेका नेपाली मजदुरलाई सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले बताए। 

त्यतिबेलासम्म नेपाल सरकारको क्वारेन्टाइन कार्यविधि २०७६ बमोजिम जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसक्ने निर्णय भएको उनले सुनाए। ‘हामीले सीमावर्ती भारतमा रहेका मजदुरलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै स्वदेश ल्याउन सक्छौं। त्यसका लागि पूर्वतयारी स्वरुप हामीले जिल्लास्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माणको निर्णय गरेका छौं। सरकारी मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन निर्माणको निर्णय भएको छ।’

सीमा पारी रहेका मजदुरलाई स्वदेश फर्काउने कुरा ध्यानमा राखेर आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए। 

प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टको समेत उपस्थिती रहेको बैठकले बजार क्षेत्रमा किटनाशक औषधि छर्कने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए। बैठकका जिल्लाका १० स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत सहभागिता रहेको थियो। 

बैठकमा भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा घनीभूत छलफल भएको बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए। 
भारतीय क्वारेन्टाइनमा धेरै समस्या झेलिरहेको बैतडीको दोगडाकेदारका कृष्णानन्द भट्टले बताए। भारतको झुलाघाटमा अढाई सय बढी र धार्चुलामा हजार बढी मजदुर भारतीय क्वारेन्टाइनमा छन्।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.