‘चीनबाट आफ्ना नागरिक ल्याउने सरकार, हामीप्रति किन यति कठोर ?’

‘चीनबाट आफ्ना नागरिक ल्याउने सरकार, हामीप्रति किन यति कठोर ?’

बैतडी : जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिका ८ की महाना जोशीले राम्रोसँग नसुतेको १५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो । घरपरिवार चलाउन पैसा कमाएर घर आउँछु भनेका श्रीमान कोरोनाका कारण सीमामै अड्किएपछि महानालाई अहिले श्रीमानकै चिन्ता छ ।

उनलाई एकातिर कामको चटारो छ भने अर्कोतिर घरको मुख्य मान्छे भारतीय क्वारेन्टाइनमा दुःख गरेर बस्नु परेको पीडा छ।महानाले भनिन्, 'चुनावका बेला तपाईँको गाउँमा विकास ल्याउँछौं । बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन्छौं भन्नेहरु ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको पैसा सकिँदा समेत स्वदेश ल्याउन सोच्न पनि सक्दैनन,'उनले भनिन्।

'क्वारेन्टाइनमा बसेको २० दिन भइसक्यो।अहिलेसम्म सीमाबाट ल्याउने कुनै पहल भएको छैन्,'उनले दुखेसो पोखिन।

पुर्चौंडी ८ कै कृष्णा पाठक सरकारप्रति आक्रोश पोख्छिन्। 'क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ता बस्नुपर्छ भन्यो । दुई हप्तापछि त स्वदेश ल्याउलान भन्ने आस थियो । तर क्वारेन्टाइनमा बसेको  २० दिन हुनै लाग्दा समेत श्रीमान घर आउने कुनै छाँटकाँट छैन, 'उनले भनिन्, 'अब गाउँमा गहुँ काट्ने, मकै छर्ने बेला भइसकेको छ । घरको काम कसरी चलाउने । भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका श्रीमानले फोनबाट दुःखका कुरा सुन्दा खाना खाने मन लाग्दैन् ।'

यी सीमापारी अलपत्र रहेका नेपालीका आफन्त उदाहरण मात्रै हुन् । बैतडीसँग सीमा जोडिएको झुलाघाटमा बैतडी, बझाङ लगायत जिल्लाका अढाई सय बढी मजदुर क्वारेन्टाइनमा छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्न निकै असहज भएको उनीहरुले फोन मार्फत जानकारी गराइरहेका छन्। 

तर पनि उनीहरु कहिले फर्किन्छन् भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन् । 'हामी धेरैजना एकै ठाउँमा बसिरहेका छौं । एकै ठाउँमा बस्दा कोरोनाभन्दा पनि अब अरु सरुवा रोगको हामीलाई डर छ । गर्मी बढ्दै गएको छ । खानेपानीको अभाव छ । कमाएको सानोतिनो खर्च पनि यतै सकिसकियो, 'दोगडाकेदार ७ का हरिशप्रकाश भट्टले भने, 'परिवार चलाउन केही कमाई गरेर घर फर्कुला सोचेको थिए तर हामी धेरै समस्यामा परेका छौं ।'

भारतको झुलाघाट र धारचुलामा बैतडीका मात्रै ९ सय बढी मजदुर क्वारेन्टाइनमा छन् । क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मजदुरका घरपरिवार अहिले निकै सकसमा छन् । बैतडीका पूर्णदेव भट्टले भने, ' यति बेला सरकार आफ्ना नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा जाग्नुपर्छ।नागरिक समस्यामा छन् । सारा परिवार चिन्तामा छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ?'

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुने आशामा मजदुर 

सर्वोच्च अदालतले सीमामा फसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् । बिहीबार मात्रै सर्वोच्चले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायालयले दिएको आदेश सरकारले पालना गर्ला कि भन्ने आश पलाएको नेपाली मजदुर लोकेन्द्र पार्कीले बताए । 'सर्वोच्चले आफ्ना नागरिक ल्याउ भनिसकेको छ । चीनबाट हवाईजहाजमा आफ्ना नागरिक ल्याउने सरकार हामीप्रति किन यति कठोर ?'

उनले प्रश्न गर्दै भने, 'हामी एक छाक टार्न मुस्किल भएर परदेसिएका हौं । के हामीलाई हाम्रो माटो टेक्ने अधिकार छैन् । हामीलाई भेडाजस्तै कोठामा हुलेर सरकारले कस्तो महामारी रोक्न खोजेको हो ?'

सर्वोच्चले समेत आदेश दिइसकेको अवस्थामा आफूहरुलाई स्वदेश फर्काउने पहल गरिदिन नेपाली मजदुर दीर्घराज जोशीले आग्रह गरे । उनले भने, 'हामी विदेशी भूमीमा अलपत्रकै अवस्थामा छौं । हाम्रो उद्धारका लागि सबैसँग आग्रह गर्छौं ।'

सर्वोच्चले दिएको आदेश सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने आसामा रहेको नेपाली मजदुर नबीन बोहराले बताए । उनले भने, 'हामी अहिले एउटा विद्यालयमा कोचिएर बसीरहेका छौं । खानपीनको ठेगान छैन् । अर्काको देशमा भोगेको दुःख कति भन्नुपर्ने हो । हामीलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल फर्काइयोस ।'

सरुवा रोग संक्रमणको जोखिम मजदुर

भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली मजदुरमा सरुवा रोगको संक्रमण हुनसक्ने स्वास्थ्यकर्मीले चेतावनी दिएका छन् । गर्मीयामको समयमा सरसफाई, खानपीन र बसाईमा ध्यान दिन नसकिए भने विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, 'गर्मीको समय सुरु भएको छ । धेरै मानिस एकै ठाउँमा बस्दा छालासम्बन्धी , झाडापखाला र अन्य संक्रमणको डर हुन सक्छ । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरुको बसाई व्यवस्थित हुन जरुरी छ ।'

मजदुरहरु राखिएका क्वारेन्टाइनमा एकै ठाउँमा ८० भन्दा धेरै जना छन् । बसोबासका लागि केही व्यवस्था नहुँदा आफैसँग भएको कपडाहरु बिछ्याएर लहरै सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाली मजदुर जोगे पार्कीले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.